काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् बैठकले वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच टकराब पर्ने देखिएको छ । बिहीबार साँझ बसेको परिषद् बैठकले चौथो वरियताका डा. मनोज शर्मालाई दुई सदस्यको लिखित असहमतिबिच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेकी पहिलो वरियताकी सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियताका हरि फुयाँललाई छोडेर चौथो वरियताका डा. शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । नियुक्ति सिफारिसमा परिषद्का सदस्यद्वय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति जनाएका थिए । 

मुख्यगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को चाहनामा भएको त्यो निर्णयको विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी रुवी कुमारी ठाकुरले निर्णयमा समर्थन जनाए पनि पार्टीले भने विरोध गरेको छ । 

यो पनि

विपक्षी दलहरू भन्छन् – सरकार सर्वसत्तावादतर्फ लाग्यो

विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका बेला कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश प्रधानले पनि शनिबार कानुन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको घुमाउरो पारामा विरोध गरिन् । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा मल्लले भनिन्, ‘न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्ने प्रयास हुनसक्छ ।’

संविधानभन्दा कोही माथि हुन नसक्ने बताउँदै मल्लले न्यायलाई अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुन्डो बनाउने कुत्सित प्रयास त गर्न लागिएको होइन भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘न्यायलाई अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुन्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागेका छैनौँ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ उनले भनिन् । 

आज्ञाकारी न्यायपालिका त बनाउन खोजिएको होइन भन्ने उनको भनाइ थियो । ‘अख्तियारी र विधि प्रयोगको बहनामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमतामा यसका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका बनाउन त प्रयासरत छैनौँ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ उनले भनिन् । 

यो पनि

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको प्रश्न : ‘आज्ञाकारी न्यायपालिका’ बनाउने प्रयास त भइरहेको छैन ?

यता, न्यायाधीश विषयलाई संसद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको तयारी छ । ‘संवैधानिक परिषद्मा त लिखित असहमति राख्यौँ भने संसद् र संसदीय समितिमा विधि र प्रक्रिया मिचिएकोबारे सशक्त आवाज नउठाउने कुरै हुँदैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी कसरी उठाउने र निर्णयको प्रतिवाद गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छौँ ।’

संवैधानिक परिषद्को यो निर्णय र कामु प्रधानन्यायाधीशको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकार र न्यायपालिकाबिचमा दरार ल्याउने चिन्ता देखिएको छ । 

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको अभिव्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन नपाएपछि आएको अभिव्यक्ति भएको बताउँछन् । कामु प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर सीमाभन्दा बाहिर जान नहुने उनको भनाइ छ । 

‘शनिबारको कामु प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति सिफारिस नभएको कुण्ठा हुन सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो पदमा बसेर पोलिटिकल कार्य गर्न त्यति ठिक मानिन्न । पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । सीमाभन्दा बाहिर जान हुन्न ।’

दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएको सरकारले संविधान र कानुनको दायराभित्र बसेर हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने न्यौपाने बताउँछन् । यस्ता परिवर्तन २००७, २०१५, २०४७ र ०६२/६३ मा पनि भएका उनको भनाइ छ । 

‘मान्छेहरूका लागि अहिले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएको सरकार हो भन्ने फिलिङ नै आएको छैन । प्रस्ट बहुमतको सरकारले संविधान र कानुनको दायराभित्र गरेर गर्ने परिवर्तन चाहे त्यो न्यायपालिकामा होस् या अन्य कुनै क्षेत्रमा त्यसलाई अन्यथा लिन हुन्न,’ न्यौपानेले भने, ‘ती काम यसअघि आन्दोलनपछि बनेका मेजोरिटीका सरकारले पनि गरेका थिए । २०१५ सालमा कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्याउँदा न्यायाधीश फेरिएका थिए । ००७ पनि फेरिएको थियो । ०४७ र ०६२/०६३ सालमा पनि सर्वोच्चमा राजाको पालाका न्यायाधीश भन्दै कन्टिन्यू गरिएको होइन ।’ 

न्यौपानेले सरकारले गरेको काम संविधान र कानुनसँग बाझियो कि बाझिएन भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान र कानुनसम्मत काम गर्न सरकारलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रको धारणा भने अलि फरक छ  । प्रा.डा. मिश्रले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको अभिव्यक्तिलाई न्यायपालिकाको तर्फबाट कार्यपालिकालाई आफ्नो स्थानमा बस्न र न्यायिक मूल्य र मान्यताभित्र रहन सन्देश दिइएको रूपमा आफूले बुझेको प्रतिक्रिया दिए । 

‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । अझ दुई तिहाइको सरकार आउँदा न्यायपालिकालाई थप कमजोर बनाउने, सिद्धान्त निलम्बन गर्ने, विधि विधानलाई नटेर्ने र आफ्नो सर्वोपरिता कायम गर्ने प्रपञ्च रचिन्छ,’ प्रा.डा. मिश्रले रातोपाटीसँग भने, ‘एउटा अतिवादको नियन्त्रणको नाममा अर्को अतिवादको बीजारोपण गर्ने प्रयास गरिन्छ । सरकार अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेको हुनाले न्यायपालिकाका तर्फबाट न्यायपालिका दुई तिहाइले होइन, आफ्नै विवेक, संविधान र परम्पराले चल्ने संस्था हो । संवैधानिक परिषद्को आवरणमा न्यायपालिकामा प्रवेश नगर्न एवं प्रधानमन्त्रीले कुन न्यायाधीशले कति मुद्दा छिनेको छ भन्ने सङ्ख्यात्मक विश्लेषण गरी आलोकाचो निष्कर्षमा नपुग्न एवं रोष्टर पठाइएकोलाई सिफारिस पठाइएको भन्ने अर्थमा नलिन सन्देश दिइएको रूपमा मैले बुझेको छु ।’

बार पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी पनि मिश्रको भनाइसँग सहमत देखिन्छन् । ‘लोकतन्त्रमा मनमा लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ । त्यही अन्तर्गत कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि धारणा राखेकी हुन्,’ केसीले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्छ । तर, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनको भनाई छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी अहिले परिषद्ले जे नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा संवैधानिक रहेको र त्यसमा वैधानिकताको प्रश्न नरहेको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘तर वरिष्ठलाई पन्छाउँदा परिषद्ले प्रस्ट रूपमा कारण खुलाउन सक्नुपर्छ। हामीले परम्परालाई तोडेर नयाँ सिफारिस गर्दैछौँ भने, वरिष्ठलाई छाड्नुपर्ने त्यति महत्त्वपूर्ण कारण के थियो? त्यो कुरा परिषद्ले आम नागरिकलाई देखाउन सक्नुपर्छ।’

न्यायाधीशहरूको क्षमताको मूल्याङ्कन केवल ‘कतिवटा मुद्दा फर्स्योट भयो’ भन्ने संख्यात्मक आधारमा मात्र नहुने बताए । उनले भने, ‘मुख्य कुरा त, कुनै पनि न्यायाधीशले दिएको राय वा फैसला कति गुणात्मक (क्वालिटेटिभ) छ? उहाँले गरेका फैसलाले नेपालको कानुन र व्यवस्था, संविधानको व्याख्या र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कति बल पुर्‍याएको छ? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश भनेको नेतृत्वदायी पद हो, यो स्वतः हुने बढुवा मात्र होइन।’

अधिकारीले अहिलेको यो घटना एउटा ‘केस’मा मात्र सीमित भए, यी टिकाटिप्पणी बिस्तारै सकिने आशा व्यक्त गरे । तर, हिजोको मान्छेलाई ‘राजनीतिक’ भनेर पन्छाउने र आज ‘स्वतन्त्र’ भनेर फेरि आफ्नै खेमाको मान्छे ल्याउने प्रवृत्ति बस्यो भने त्यो पनि चरम राजनीतीकरण नै हुने उनले स्पष्ट पारे ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले चुनावअघि आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमै ‘राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्छौं’ भनेर जनअनुमोदन पाएको तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको उनले बताए ।

‘वरिष्ठता मिच्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकालाई भयभीत र कार्यपालिकाप्रति प्रतिबद्ध बनाउने खतरा छ’

यसै सन्दर्भमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र आगामी दिनमा यसले पार्ने प्रभावबारे संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका अभिव्यक्तिले पनि त्यही संकेत गर्छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

खासगरी हामीकहाँ संवैधानिक रूपमा संवैधानिक परिषद्ले जे गरेको छ, त्यो उसको अधिकारको कुरा हो। नियुक्तिको अधिकार सारभूत रूपमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यकारिणी शक्ति हो। तर, प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी रूपमा नियुक्ति नगरून् र निष्पक्ष व्यक्तिहरू आऊन् भनेर प्रतिपक्षको नेतासमेत राखेर संवैधानिक परिषद् बनाइएको हो। परिषद्ले प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई ‘मोडरेसन’ गरोस् र राम्रो उम्मेदवार आओस् भन्ने संविधानको मूल भावना हो।

तर, हामीकहाँ भागबन्डाको राजनीतिले गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारलाई अन्य सदस्यले बुझ्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीले पनि ‘मैले राम्रो उम्मेदवार दिउन्जेलसम्म अन्यले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्न सकेनन्। जसका कारण संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनहरू पटक–पटक संशोधन भए। नियुक्तिको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीकै होस्, तर स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न अरूको सहमति पनि लिने व्यवस्था होस् भन्ने सुरुवाती अवधारणा थियो। तर त्यतापट्टि कोही गएनन्, भागबन्डा र चलखेलमै रमाए।

• संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस त संवैधानिक नै होला, तर सात दशकदेखिको वरिष्ठताको परम्परालाई पन्छाउनु कत्तिको स्वाभाविक हो?

अहिले परिषद्ले जे नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा संवैधानिक छ, त्यसमा वैधानिकताको प्रश्न छैन। तर प्रश्न कहाँनेर उठ्छ भने, वरिष्ठलाई पन्छाउँदा परिषद्ले प्रस्ट रूपमा कारण खुलाउन सक्नुपर्छ।

कुनै पनि न्यायाधीशले दिएको राय वा फैसला कति गुणात्मक छ? उहाँले गरेका फैसलाले नेपालको कानुन र व्यवस्था, संविधानको व्याख्या र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कति बल पुर्‍याएको छ? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

एउटा अपवादलाई छाड्ने हो भने विगत सात दशकदेखि हरेक नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई स्वीकार गरिएको इतिहास छ। यो लामो परम्परा हाम्रो मात्र होइन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत समग्र दक्षिण एसियाकै परम्परा हो। यदि हामीले त्यो परम्परालाई तोडेर नयाँ सिफारिस गर्दैछौँ भने, वरिष्ठलाई छाड्नुपर्ने त्यति महत्त्वपूर्ण कारण के थियो? त्यो कुरा परिषद्ले आम नागरिकलाई देखाउन सक्नुपर्छ।

• वरिष्ठलाई पन्छाउनुको पछाडि मुद्दा फर्स्योटको दरलाई आधार बनाइएको भन्ने तर्क पनि बाहिर आएको छ नि?

मिडियामा त्यस्तै कुरा आइरहेको छ। तर, सर्वोच्च अदालत एउटा संवैधानिक अदालत हो। त्यहाँका न्यायाधीशहरूको क्षमताको मूल्याङ्कन केवल ‘कतिवटा मुद्दा फर्स्योट भयो’ भन्ने संख्यात्मक आधारमा मात्र हुँदैन। मुद्दा फर्स्योट त प्राविधिक (मेकानिकल) रूपमा पनि गर्न सकिन्छ।

मुख्य कुरा त, कुनै पनि न्यायाधीशले दिएको राय वा फैसला कति गुणात्मक छ? उहाँले गरेका फैसलाले नेपालको कानुन र व्यवस्था, संविधानको व्याख्या र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कति बल पुर्‍याएको छ? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश भनेको नेतृत्वदायी पद हो, यो स्वतः हुने बढुवा (अटोमेटिक प्रमोसन) मात्र होइन। नेतृत्वदायी पदमा पुग्ने व्यक्तिको क्षमताको मूल्याङ्कन विविध पक्षबाट गरिनुपर्छ। त्यसरी समग्र मूल्याङ्कन गरेर 'वरिष्ठ न्यायाधीश यस कारणले अयोग्य हुनुहुन्छ र अर्को व्यक्ति योग्य हुनुहुन्छ' भन्न सक्नुपर्थ्यो, जुन अहिले देखिएन।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले चुनावअघि आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमै ‘राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्छौं’ भनेर जनअनुमोदन पाएको हो। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन।

• वरिष्ठतामा अगाडि रहेकी न्यायाधीशलाई विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिको कारण देखाउँदै पन्छाउन खोजिएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?

विज्ञ: सपना प्रधान मल्लजीको हकमा कुरा गर्दा, मैले हेर्दा उहाँ हरेक हिसाबले राम्रो र योग्य हुनुहुन्छ। तर, उहाँप्रति गरिने सबैभन्दा ठुलो टिप्पणी के हो भने– जुन बेला उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा लगियो, उहाँ संविधानसभाबाट अवकाश पाएकी तत्कालीन नेकपा एमालेकी सांसद हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक रूपमा संसद्को सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गरेको र एमालेकै कोटाबाट सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको भन्ने आरोप उहाँमाथि छ।

तर, यहाँ गम्भीर प्रश्न के हो भने– यदि हिजो दलकै कोटाबाट लगेको भए पनि, बहुमत भएको पार्टीले अहिले आएर पूर्वाग्रह राख्ने हो र यो शृङ्खला हरेक पटक दोहोरिने हो भने, हाम्रो अदालत राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध न्यायपालिकामा रूपान्तरण हुन सक्छ। अहिलेको यो घटना एउटा ‘केस’मा मात्र सीमित भयो भने त यी टिकाटिप्पणी बिस्तारै सकिएलान्। तर, हिजोको मान्छेलाई ‘राजनीतिक’ भनेर पन्छाउने र आज ‘स्वतन्त्र’ भनेर फेरि आफ्नै खेमाको मान्छे ल्याउने प्रवृत्ति बस्यो भने त्यो पनि त चरम राजनीतीकरण नै भयो नि!

• त्यसो भए, यो घटनाक्रमपछि न्यायपालिका पूर्ण रूपमा कार्यपालिकाको ‘ग्रिप’ मा पर्ने भयो भन्ने जनआशंकामा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ?

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले चुनावअघि आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमै ‘राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्छौं’ भनेर जनअनुमोदन पाएको हो। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। हामी सबैले वरिष्ठ न्यायाधीशको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ, उहाँलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेकै हो। तर सरकार त्यो हिसाबले सोच्न तयार भएन।

यदि यो घटना यहीँ सीमित रह्यो र अन्तिम केस बन्यो भने बिस्तारै बिर्सिएर जाला। तर, यदि यसले एउटा नयाँ प्रवृत्तिको सुरुवात गरेको हो भने, त्यसले समग्र अदालतलाई भयभीत बनाउन सक्छ। हाम्रो न्यायपालिकामा कतिपय समस्या नभएका होइनन्, तर यसले अहिलेसम्म आफ्नो स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निडर प्रवृत्तिलाई स्थापित गरेकै थियो। वरिष्ठता मिच्ने यस्ता कार्यले भोलिका दिनमा हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ‘भयभीत न्यायपालिका’मा रूपान्तरण गर्ने ठुलो खतरा रहन्छ।