काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो सिलिङ तय गरेको सचिव उपाध्यायले बताए । 

सचिव उपाध्यायका अनुसार तोकिएको १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई सीमा पठाइसकिएको छ। 'मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना र विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्,' उनले भने, 'अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटका प्राथमिकता, अनावश्यक खर्च कटौती र अधुरा आयोजनाका बारेमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ ।'

चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्वको अवस्था कमजोर रहेकै बेला आगामी वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको छ। सचिव उपाध्यायले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार चालु वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत मात्र भएको छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत (८ खर्ब ८६ अर्ब) मात्र पुगेको छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आगामी बजेटलाई कसरी नतिजामुखी बनाउने भन्नेमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले बताए । आगामी बजेटमा नयाँभन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोड दिने सरकारको रणनीति छ । 

अर्थ सचिव उपाध्यायले मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि ३९ वटा अनावश्यक संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरेको जानकारी पनि दिए ।

 यस्तै, १५ वटा असान्दर्भिक कानुनहरू खारेजीको प्रक्रियामा रहेको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइ गरिने उनले उल्लेख गरे ।