काठमाडौँ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मुलुकको दीर्घकालीन विकास प्राथमिकता र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित ‘यूएनडीपी कन्ट्री प्रोग्राम डकुमेन्ट (सीपीडी) २०२३–२०२७’ को वार्षिक समीक्षा बैठकमा यस्तो साझा प्रतिबद्धता जनाइएको हो। 

बैठकले सन् २०२५ मा हासिल भएका उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्नुका साथै नेपालको बदलिँदो विकास परिदृश्य र आगामी वर्षका लागि तय गरिने रणनीतिक प्राथमिकताका विषयमा गहन छलफल गरेको छ। सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनाले मुख्यतया तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसमा दिगो र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण; सुशासन, संघीयता र समावेशीकरण, तथा वातावरणीय दिगोपन र जलवायु उत्थानशीलता रहेका छन्। 

समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपालसँगको ६ दशक लामो साझेदारी संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिकको हितका लागि समर्पित रहेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकार र राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको सीपीडीले जवाफदेहिता र परिणामका लागि एउटा साझा खाका प्रदान गरेको छ। यस समीक्षाले हाम्रा सामूहिक प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै भविष्यका चुनौती सामना गर्न मार्गप्रशस्त गर्नेछ।’

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनीराम शर्माले नेपाल हाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए। सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो। 

यूएनडीपीलाई एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा चित्रण गर्दै सहसचिव शर्माले आगामी दिनमा डिजिटल गभर्नेन्स, संस्थागत सुधार र नवीन वित्तपोषणका क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे।

सोही अवसरमा यूएनडीपीले नेपालमा आफ्नो ६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा ‘वार्षिक प्रतिवेदन २०२५’ समेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पुगेको योगदानलाई समेटेको छ। 

बैठकमा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाहरूले विकास कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्न र डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा यूएनडीपीले विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाएर एकीकृत नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।