काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिच भएको एउटा सम्झौता अहिले अनुमोदनका लागि संसदमा छलफलको क्रममा छ । 

मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भारतसँग भएको 'फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता'माथि छलफलका लागि संसदमा पेस गरिन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेछ । 

यसअघि सरकारले वैशाख १४ गते यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । गत फागुन ५ गते दुई देशबिच यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ ले शान्ति र मैत्री, सुरक्षा, सिमाना, र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड जस्ता गम्भीर विषयका सन्धिहरू संसदको दुई-तिहाइ र अन्य सामान्य सम्झौताहरू साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार यो सम्झौता संसदमा पेस गरिएको हो । भारतमा भने यस्ता सम्झौता सिधै कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था भएकोले अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन ।

के के छन् सम्झौताका प्रावधानहरू ?

यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य फौजदारी अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा दुवै देशले एकअर्कालाई अधिकतम सहयोग उपलब्ध गराउनु रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अन्तर्गत बयान र प्रमाण संकलनदेखि बैंकिङ सूचना आदानप्रदानसम्मका विषय समावेश छन् । 

१. बयान र प्रमाण संकलन: अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू जुटाउन, साक्षी वा पीडितको बयान लिन र कागजातहरू साटासाट गर्न यो सम्झौताले कानुनी बाटो खुला गरेको छ । 

२. प्रविधिको प्रयोग: सम्झौताको १२ नम्बर बुँदामा साक्षी वा विशेषज्ञको परीक्षणका लागि भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले एक अर्काको देशमा रहेका विशेषज्ञ वा साक्षीलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत् उपस्थित गराउन सकिनेछ । यसले भौगोलिक दुरी र सुरक्षा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

३. अपराधजन्य सम्पत्तिको रोक्का: अपराधजन्य कार्यबाट एक अर्को देशमा सम्पत्ति लुकाउने अवस्था हटाउन आर्जित सम्पत्ति वा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान गर्ने, रोक्का राख्ने र जफत गर्ने प्रक्रियामा दुवै देशले सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

४. आतंकवादमा लगानी रोक: सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ ले आतंकवादी क्रियाकलापका लागि सङ्कलन गरिएको वा प्रयोग हुने कोषको अनुसन्धान र जफतमा विशेष जोड दिएको छ । 

५. संयुक्त अनुसन्धान: दुवै देशको सहमतिमा कुनै विशेष मुद्दामा 'संयुक्त अनुसन्धान टोली' बनाएर काम गर्न सकिने प्रावधान सम्झौताको बँदा नम्बर १८ मा उल्लेख गरिएको छ । 

६. बैंकिङ सूचनामा पहुँच: अनुसन्धानका क्रममा शङ्कास्पद व्यक्तिको बैंक खाता र वित्तीय कारोबारको विवरण साटासाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुपुर्दगी सन्धिभन्दा बृहत् छ सम्झौता

धेरैले यसलाई सुपुर्दगी सन्धीसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्, तर यो सम्झौताको दायरा त्योभन्दा फराकिलो रहेको पूर्व कानूनमन्त्री एवं फौजदारी कानूनसम्बन्धी विज्ञ गोविन्द बन्दी बताउँछन् । 

'सुपुर्दगी सन्धीले एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुकेको फरार अभियुक्तको हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई मात्र समेट्छ । तर यो सम्झौताले कानुनी सहायताको समग्र प्रक्रियालाई नै समेट्छ,' बन्दी भन्छन्, 'यसमा प्रमाण सङ्कलन, साक्षीको बयान, कागजातको प्रमाणीकरण र अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू पर्छन्, जुन सुपुर्दगीमा हुँदैनन् ।'

उनका अनुसार यो सम्झौताले अपराधीलाई मात्र होइन, अपराधसँग जोडिएका प्रमाण र वित्तीय संरचनालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छ । 

नेपालले यसअघि नै चीनसँग यस्तै प्रकारको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरिसकेको छ, जसले गर्दा भारतसँगको यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीति र कानुनी सुरक्षाका लागि सन्तुलित कदम समेत मानिएको छ ।

कस्तो हुन्छ प्रभाव ?

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले यस सम्झौतालाई सीमापार हुने अपराध न्यूनीकरणका लागि कोशेढुङ्गा मान्छन् । 

'अहिलेसम्म नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबिच सहयोग हुँदै आएको थियो,' शर्मा भन्छन्, 'तर सम्झौता नहुँदा यो अनौपचारिक रूपमा मात्रै हुन्थ्यो, अब कानुनी रूपमै यो बाटो खुला हुने भएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो ।'

सम्झौता नभएका कारण भारतमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सिमानाका वा एयरपोर्टबाट पक्राउ गरिएको भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब यो प्रक्रिया औपचारिक र पारदर्शी हुने देखिएको छ । यीबाहेक अन्य कानुनी र प्राविधिक सहयोग आदानप्रदानलाई समेत यसले अ‍ौपचारिकता दिनेछ। 

यसले मानव तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार र जाली नोट जस्ता गम्भीर अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

यो सम्झौताले राजनीतिक र सैन्य अपराधको विषयलाई भने समावेश गरेको छैन । सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ ले राजनीतिक अपराध वा 'सैन्य अपराध' को हकमा सहायता अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दुवै देशलाई दिएको छ ।

सम्झौतामा किन भयो ढिलाइ ?

यो सम्झौता गर्न धेरै अघिदेखि प्रयास गरिएको थियो । तर, विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदै आएको थियो । पूर्वमन्त्री बन्दीका आफू मन्त्री हुँदा नै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको स्मरण गर्छन् । 

नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको विषय र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो ओझेलमा पर्दै आएको देखिन्छ । यो सम्झौतामा प्रतिपक्षको समेत सैद्धान्तिक विरोध नभएका कारण सम्झौता सहज रूपमै अनुमोदन हुने सम्भावना छ । 

यसअघि २०७८ सालमा संसदबाट मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । उक्त सम्झौता निकै विवादित समेत बनेको थियो । २०८० को अन्तिममा विमस्टेक बडापत्र अनुम‍ोदन गरिएको थियो । अहिले कानुनी सहायता सम्झौता अनुमोदन हुन लागेको हो ।