काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यपालिकाको प्रभावमा न्याय सम्पादन हुने खतरा बढेको बताएका छन्। 

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद मिश्रले संवैधानिक परिषद्को नाममा गरिएको पछिल्लो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको इतिहास, परम्परा र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका हुन्।

सांसद मिश्रले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू आगलागीमा परी खरानी बनेको घटनालाई स्मरण गर्दै अहिलेको सिफारिस प्रक्रिया झन् चिन्ताजनक बनेको धारणा राखे। लोकतन्त्रको अन्तिम रेफ्री मानिने अदालत स्वयं पक्षपातको घेराभित्र परेमा देशमा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाने उनको भनाइ छ। 

प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सिफारिसले अदालतको स्थापित परम्परा विपरीत कार्यपालिकाको इशारामा न्याय सम्पादन हुने परम्पराको जग बस्न थालेको हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको उनले बताए। सदनमा बोल्दै उनले भने, ‘भदौ २४ गते सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खरानी भएर न्याय विखलबन्दमा परेको बेला संवैधानिक परिषद्को नाममा भएको निर्णयले अहिले अदालतको इतिहास र परम्परा विपरीत प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सिफारिसले डर लागेको छ, कहिँ कार्यपालिकाको इशारामा न्याय सम्पादन हुने परम्पराको जग बस्न थाल्छ कि। लोकतन्त्रको अन्तिम रेफ्रीको रूपमा रहेको अदालत, त्यसैपनि पटकपटक प्रश्नको घेरामा परिरहने सर्वोच्च अदालत पक्षपातको बलियो घेराभित्र बाँच्न बाध्य भयो भने देशबाट न्याय हराउन थाल्यो भन्ने त्रासमा बाँच्न बाध्य हुन्छौँ।’

सांसद मिश्रले सरकारलाई मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षामा ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले १५ दिनको समय समेत नदिई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाउनु मानवअधिकार विपरीत भएको बताए। नागरिकको न्यूनतम अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी गरिने यस्ता कार्यले लोकतन्त्रको उपहास गर्ने उनको ठम्याइ छ। उनले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न र नागरिकका अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।