काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको बताएका छन् । 

सरकारले कानुनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, भुक्तानी रोकिएको तथा निर्माण व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब बढाइएको भन्दै उनले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार करिब ९० प्रतिशत ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनमा रहेको प्रावधान हटाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् । अहिले आएर कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने स्थिति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले काम गर्दा घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति निर्माण व्यवसायीको रहेको औँल्याए । धेरै व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् । 

अध्यक्ष पाण्डेले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले धम्की दिइरहेको समेत बताए । सङ्कटग्रस्त निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई काम नगरे आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने धम्की दिइरहेका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा छन् । जिल्ला–जिल्लाबाट व्यवसायीहरूले ‘देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ’ भन्ने अवस्था व्यक्त गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘करिब ९० प्रतिशत ठेक्काहरूमा नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूले कानुनमा रहेको प्रावधान हटाएर हामीसँग ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । अहिले आएर कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ । अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था यस्तो छ कि काम गरियो भने घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति छ । धेरै साथीहरू भुक्तानी नपाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । अर्को पक्षमा, काम नगरे आयोजनाका इन्जिनियर र प्रमुखहरूले ‘काम गरिनस् भने कालोसूचीमा राख्छु, कारबाही गर्छु’ भन्दै धम्की दिने गरेका छन् । बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गरिदिने चेतावनी दिएर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मानसिक दबाबमा छन् । अहिले जिल्ला–जिल्लाबाट साथीहरू अत्यन्त मानसिक तनावमा छन् । कतिपयले त ‘देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ’ भन्ने अवस्था व्यक्त गरिरहेका छन् ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मागेको नभई काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने स्थिति आएको बताउँदै उनले व्यवसायीले काम गर्न नचाहेर भन्दा पनि गर्न नसकेर काम रोकिने अवस्था आएको प्रस्ट पारे । यसअघि महासङ्घले आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलन चर्काउनुपरेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म दिएको यो क्षेत्रलाई राज्यले दुख दिन नहुने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरू यही राज्यका नागरिक रहेको र विकास निर्माणको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले नै निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यदि निर्माण व्यवसायीहरू नै सखाप भए भने राज्यका निर्माण कार्य अघि बढाउने जनशक्ति नै बाँकी नरहने तर्क गरे ।