काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आगामी बजेटमा सडक पूर्वाधार, सुरक्षा र यातायात सुधार तथा नयाँ सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले सडक पूर्वाधारदेखि सुरक्षा र यातायात सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइरहेको उल्लेख गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गर्न सडक सुरक्षा तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम र दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेका साना एकल तथा मध्य लेनका सडकहरूलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई बजेटमा समावेश गरिँदैछ। सडक मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

सडक विभागमार्फत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तयारी भइरहेको छ भने स्थानीय पुलहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत निर्माण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सिग्देलले जानकारी दिए। आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशका सिंगल लेन सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यातायात सञ्जाल सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए। 

वर्षा र बाढी–पहिरोका कारण क्षति भएका सडकहरूको मर्मतलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिलाई छुट्टै शीर्षकमा समावेश गरिँदैछ भने हिमाली तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। 

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको एक सडक छनोट गरी विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। औद्योगिक पहुँच मार्गलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा सचिव सिग्देलले भने, ‘आर्थिक वर्ष ८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्गमा सुरक्षित यातायातका लागि सडक सुरक्षा तथा पहिरो नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सडक सुरक्षाका दृष्टिले साना एकल वा मध्य लेनका सडकहरू, जहाँ दुर्घटनाको जोखिम बढी छ, तिनलाई डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। सडक मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सडक विभागमार्फत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने स्थानीय पुलहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागबाट निर्माण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

उनले थपे, ‘कर्णाली प्रदेशमा सिंगल लेन सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने आवश्यकता देखिएको छ, विशेषगरी यातायात सञ्जाल सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वर्षा र बाढी–पहिरोले क्षति पुर्‍याएका सडकहरूको मर्मतलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिलाई छुट्टै शीर्षक दिइएको छ। हिमाली तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको सडक छनोट गरी विकास गर्ने प्रस्ताव छ। औद्योगिक पहुँच मार्गलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ, जसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्नेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

काठमाडौँ–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको र सडक विभाग अन्तर्गत करिब १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको सिग्देलले बताए। रेल आयोजनाका लागि ५०० करोड, यातायात व्यवस्थापनका लागि ११२ करोड र सडक बोर्डमार्फत १५ हजार किलोमिटर सडक मर्मतका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। समग्रमा सडक तथा यातायात पूर्वाधारका लागि आगामी वर्ष करिब १ सय ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।