काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक समस्या र आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले अर्थमन्त्री विद्वान भए पनि उनले ल्याएको प्राथमिकतामा देशको यथार्थ चित्रण हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

उनले महत्त्वपूर्ण विषयमा सदनमा छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति रहने गरेको प्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्‌मा सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेको बताए । सांसद राईले पहाडी क्षेत्रको तीव्र बसाइँसराइ र त्यसका कारण निम्तिएको जनसाङ्ख्यिक सङ्कटप्रति सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको चरम विभेदबारे चर्चा गर्दै उनले कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एउटा पनि मेडिकल कलेज नहुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताए । गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहाडी क्षेत्रमा तत्काल मेडिकल कलेज स्थापना गर्न उनले माग गरे । 

साथै, देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि र वन विज्ञ जस्ता प्राविधिक जनशक्तिको सही प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार उत्पादन गर्ने ठोस योजना आगामी बजेटमा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पहाडी क्षेत्रको भयावह अवस्था चित्रण गर्दै सांसद राईले भने, ‘अहिले पहाडबाट मान्छेहरू धमाधम बसाइँ सर्दै छन् । गाउँमा सरकारको भन्दा बाँदरको आतङ्क बढी छ । मृत्यु हुँदा मलामी जाने मान्छेसम्म नपाइने अवस्था छ । ८३ प्रतिशत भू–भाग र ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको हिमाल–पहाडलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने १०–१५ वर्षपछि यो क्षेत्र जङ्गलमा परिणत हुनेछ ।’

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहमार्फत किसानको उत्पादन जस्तै मकै, गहुँ, उखु आदिको खरिद गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए । यसै गरी कोशी प्रदेशको धनकुटास्थित प्रसिद्ध नमस्ते झरना, राजारानी ताल र भेडेटार जस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको विकासले समग्र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा ठुलो सहयोग पुग्ने भए पनि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई नराखेको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।

 राज्यले ग्रामीण र पहाडी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजना नल्याए देशको सन्तुलित विकास सम्भव नहुने तर्फ उनले सरकार सचेत गराएका छन् ।