धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि थप स्पष्ट भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार बोलाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्नै दलका दुई मन्त्री तथा केही सांसद सहभागी भएनन्।

मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल अघि बढाउने तयारी स्वरूप मुख्यमन्त्री शाहले दलको बैठक बोलाएका थिए। तर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल र सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना बैठकमा उपस्थित भएनन्। उनीहरू कांग्रेसका नेता दिवानसिंह विष्ट निकट मानिन्छन्। विष्टसहित उनको समूहका अन्य केही सांसद पनि बैठकमा सहभागी नभएको स्रोतले जनाएको छ।

बैठकमा अर्को पक्ष अनुपस्थित रहेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेटबारे सबै पक्षसँग निरन्तर संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने धारणा राखेका छन्। उनले बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका प्राविधिक कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दोहोरिएका करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना हटाइने बताएका छन्।

बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार बजेट पारित गर्न प्रदेश सभामा रहेका सबै दलसँग छलफल गर्ने र सत्ता साझेदार दलसँग समेत सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

यता बैठकमा सहभागी नभएको दिवानसिंह विष्ट पक्षले भने बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वबिच समन्वय हुने तयारी भइरहेका कारण संसदीय दलको बैठकलाई खास अर्थपूर्ण नठानेको जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर बजेट अझै प्रदेश सभामा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमालेले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।