नयाँ दिल्ली । नेपालमा सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहे। गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू पूर्ण रूपमा किनारा लागे।

यस वर्ष नेपालमा भएको चुनावमा बालेन शाहको उदय भयो र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पार्टीले आफ्नै बलबुतामा सरकार बनायो।

मार्च ५ मा भएको संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लगभग दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो र बालेन शाहले मार्च २६ मा सरकारको नेतृत्व सम्हाले।

बालेन शाहलाई लिएर भारतमा दुई देशबिचको सम्बन्धमा न्यानोपन आउने अपेक्षा थियो। नेपालको चुनाव परिणाम आएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेन शाहलाई पठाएको बधाई सन्देशमा खुलेर खुसी व्यक्त गरेका थिए।

तर, बालेन शाहले भारतलाई लिएर न त कुनै हतारो देखाए, न त धेरै उत्साह नै। नेपाली मिडियामा काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बालेन शाहलाई भेटेर बधाई दिन चाहन्थे, तर त्यसो हुन नसकेको चर्चा भयो।

यसअघि भारतीय राजदूतले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमै भेटेर बधाई दिनु निकै सामान्य कुरा थियो।

बालेन शाहले विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट गर्ने परम्परा तोडे र काठमाडौँमा रहेका सबै राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा भेट्ने समय दिए। अर्थात्, भारतीय राजदूतका लागि कुनै विशेष व्यवहार भएन।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो बधाई सन्देशसँगै शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए, जसलाई शाहले स्वीकार गरेका थिए। पुरानो परम्परा अनुसार नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्थे। 

यद्यपि, प्रचण्डले सन् २००८ मा यो परम्परा तोड्दै पहिलो भ्रमण चीनको गरेका थिए।

• भेटघाट भएन

बालेन शाहले चाँडै भारत भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अचानक रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक वर्षसम्म कुनै पनि विदेश भ्रमण नगर्ने जनायो।

नेपाली मिडियाका अनुसार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निम्तो सुम्पिने तयारीमा थिए। नेपालको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक काठमाण्डू पोस्टको रिपोर्टअनुसार, बालेन शाहले मिस्रीसँग भेट्न पनि सहमति दिएनन्, किनभने उनी मन्त्री स्तरभन्दा तलका कुनै पनि विदेशी अधिकारीसँग भेट नगर्ने अडानमा थिए।

बालेन शाह आखिर यस्तो रवैयाबाट के हासिल गर्न चाहन्छन् ? नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रे मान्छन् कि बालेन शाहले यस्तो गर्न सक्नुको कारण मानिसहरूलाई पनि यो कुरा मन परिरहेको छ। अर्थात्, जनमत पनि यस्तै छ।

रेले बीबीसी न्युज हिन्दीसँग भने, ‘बालेन शाह राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन चाहन्छन् र यो छवि भारतका कतिपय कुराहरू नमान्दा मात्रै बलियो हुनेछ। बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर हुँदा पनि यस्तै राजनीति गरेका थिए, तर मलाई लागेको थियो कि मेयर र प्रधानमन्त्रीमा धेरै फरक हुन्छ।’

‘अहिलेसम्म हेर्दा बालेन शाहको मेयर हुँदाको राजनीतिको निरन्तरता प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि देखिएको छ। नेपालमा जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा थिए, तब भारतविरोधी राष्ट्रवादले प्रश्रय पाउँथ्यो, तर बालेन शाह आएपछि पनि यो रोकिएको छैन,’ उनले भने ।

रे भन्छन्, ‘यो सत्य हो कि अहिलेसम्म भारतीय राजदूतका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु कुनै ठुलो कुरा थिएन। बालेन शाह यसलाई रोक्न चाहन्छन् भने यो उनको अधिकार हो। तर प्रश्न यो छ कि यसबाट के हासिल हुन्छ ? नेपालका लागि भारत एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो र मलाई लाग्छ सम्बन्धमा सहजता हुनु नै दुवै देशको हितमा छ। बालेन शाह अझै पनि नेपालमा निकै लोकप्रिय छन्। त्यसैले उनी आफ्नो मनखुसी गर्न पाइरहेका छन्। तर लोकप्रियता पनि स्थायी हुँदैन। प्रचण्डको लोकप्रियता के भयो ?’

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बालेन शाहको निर्णयलाई सही ठहर्‍याउँछन्। उपाध्यायले बीबीसी न्युज हिन्दीसँग भने, ‘भारत र नेपालको सम्बन्ध प्रोटोकलभन्दा बाहिरको थियो तर यसले कसैको भलो भइरहेको थिएन। मलाई लाग्छ, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रोटोकलभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन।’

‘भारतीय राजदूतका लागि पनि नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न एउटा प्रोटोकल हुनुपर्छ। यो प्रोटोकल हाम्रा लागि पनि नयाँ दिल्लीमा लागू हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ, दुई देशको सम्बन्धमा कार्पेटमुनि धेरै धुलो जमेको थियो, जसलाई बालेन शाहले टकटक्याइरहेका छन्। यो पक्का हो कि बालेन शाह भू-राजनीतिलाई कसरी सम्हाल्न चाहन्छन्, त्यो अझै स्पष्ट छैन। मलाई लाग्छ, बालेन शाहलाई केही समय दिनुपर्छ।’

• बालेन के हासिल गर्न चाहन्छन् ?

बालेन शाहको यो कदमलाई काठमाण्डू पोस्टले मे ११ को आफ्नो सम्पादकीयमा बचाउ गरेको थियो।

काठमाण्डू पोस्टले सम्पादकीयमा लेखेको थियो, ‘बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नेबित्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण परम्परा स्थापित गरे, जब उनले विदेशी राजदूतहरूलाई संयुक्त रूपमा नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरूबारे जानकारी दिए। यसअघि प्रायजसो शक्तिशाली देशका राजदूतहरू नयाँ नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उनको निजी निवासमै जाने गर्थे। ती बैठकहरूको कुनै रेकर्ड हुँदैनथ्यो र त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुँदैनथे।’

काठमाण्डू पोस्टले लेखेको छ, ‘भारत, चीन र अमेरिका जस्ता ठुला शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सजिलै निजी र अनौपचारिक भेटघाट गर्थे। यी बैठकहरूको केन्द्रविन्दु प्रायः द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण गर्नु हुन्थ्यो। यसले स्वार्थको टकराब निम्त्याउँथ्यो। वर्षौंदेखि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको हाम्रा शीर्ष सरकारी अधिकारीहरूको निजी दायरासम्मको सहज पहुँच नेपाली राष्ट्रिय हितका लागि नोक्सानदायक रहँदै आएको छ। तर शाहभन्दा अघि कसैले पनि यसमा स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोर्ने हिम्मत गरेका थिएनन्।’

नेपालको राजनीतिमा रास्वपाको उदय असाधारण रहेको छ। पार्टीको स्थापना जुन २०२२ मा भएको थियो र त्यही वर्षको नोभेम्बरमा भएको आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय चुनावमा यसले प्रतिनिधि सभाका २१ सिट जितेको थियो। स्वयं बालेन शाहले पनि चुनावी राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा प्रवेश गरेका थिए र मे २०२२ मा काठमाडौँको मेयर चुनिएका थिए।

यस वर्ष मार्च ५ मा भएको चुनावमा रास्वपाले प्रतिनिधि सभाका २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो, जसमा १२५ प्रत्यक्ष चुनावबाट र ५७ समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत प्राप्त भएका थिए।

यति नयाँ पार्टीका लागि यो धेरै ठुलो जनादेश थियो। यो जितलाई भारतमा सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो। तर भारतलाई पनि यस कुराको अन्दाज थियो कि यस पार्टीमा सत्ताका दुई केन्द्र छन्– एक पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्का प्रधानमन्त्री बालेन शाह। प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई दिन फोन गर्दा दुवैसँग कुरा गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीहरूको शासनकालमा प्रायः यस्तो हुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीले पद सम्हालेको केही घण्टाभित्रै विदेशी राजदूतहरूसँग भेटघाट गर्थे। यस्तो कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थितिबिनै हुन्थ्यो। तर बालेन शाहले यसलाई बदलिदिए।

आफ्नो सम्पादकीयमा पोस्टले लेखेको छ, ‘बालेन शाहले विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाटलाई मात्र अस्वीकार गरेनन्, बरु केही शीर्ष विदेशी अधिकारीहरूसँग भेट्न पनि अस्वीकार गरे। हालै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित काठमाडौँ भ्रमण रद्द भयो किनभने नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटका लागि उनले बारम्बार गरेको अनुरोधको कुनै जवाफ आएन।’

‘यसअघि दक्षिण र मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरले पनि शाहसँग भेटघाटको समय पाउन सकेका थिएनन्। रोचक कुरा त के रह्यो भने, मिस्री र गोर दुवैका मामिलामा मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरू, जस्तै स्वर्णिम वाग्ले र शिशिर खनालले शाहलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेका थिए। तर शाह आफ्नो अडानमा अडिग रहे।’

• पार्टी र सरकारबिच समन्वय अभाव

यो पनि भनिँदै छ, बालेन शाह र उनको पार्टीको सोच एउटै छैन। भारतसँगको समझदारी रास्वपाको पुरानो नेतृत्वको थियो। बालेन शाह चुनावभन्दा केही महिनाअघि मात्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए।

डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘रास्वपाका धेरै नेताहरू बालेन शाहको रवैयासँग सहमत छैनन्। मलाई लाग्छ, यो सरकारमा धेरै राम्रा मानिसहरू छन् तर बालेन शाहले भू-राजनीतिलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरिरहेका छैनन्। यदि उनी राष्ट्रवादको आडमा लोकप्रियता कायम राख्न चाहन्छन् भने यसले नेपालको भलो हुने छैन। हो, उनले धेरै राम्रा काम पनि गरेका छन्, विशेषगरी भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा र यो काम अरू कुनै सरकारले गर्न सक्दैनथ्यो।’

बालेन शाहको यो रवैया हेर्दा काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीको सम्बन्धमा दुरी बढिरहेको देखिन्छ। तर बालेन शाहका नीतिहरूलाई लिएर नेपालभित्र पनि धेरै प्रकारका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

बालेन शाहले संसद्को प्रश्नोत्तर सत्रमा भाग लिन अस्वीकार गरे। त्यसको केही दिनअघि मात्र संसद्को उद्घाटन सत्रका क्रममा, जब राष्ट्रपतिले उनकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका थिए, शाह बिचमै सदनबाट बाहिरिएका थिए।

शाहको यो रवैयामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालका वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक कनकमणि दीक्षितले ‘एक्स’ मा लेखेका थिए, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री संसद्को औपचारिक सत्रमा मानौँ संस्था, राष्ट्रपति, सांसदहरू र मतदाताहरूप्रति उपेक्षाको सन्देश दिन पुगेका थिए। यो उपेक्षा सदनलाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गर्नु, संसद्‌बाट दुरी कायम राख्नु र बिना मुस्कानको व्यवहार, अत्यन्त अनौपचारिक कपडा र जुत्ताका साथ राष्ट्रपतिको सम्बोधनकै बिचमा सदनबाट बाहिरिनुमा स्पष्ट देखिन्छ।’

(बीबीसीका लागि कलेक्टिभ न्युजरुमको तर्फबाट प्रकाशित)