काठमाडौँ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र रवि लामिछाने र वालेन्द्र (बालेन्द्र) शाह दुई मुख्य नेता हुन् । यी दुई नेता मिलेर आगामी पाँच वर्ष नै मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन्छन् या व्यक्तित्वको टकरावतर्फ अघि बढेर छिन्नभिन्न हुन्छन् भन्ने विषय भविष्यकै गर्भमा छ । यद्यपि यसतर्फ धेरैले चासो राख्न थालिसकेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निरन्तर संसदलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरू त्यसविरुद्ध चर्को आवाज उठाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हाले यता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा एक पटक पनि सम्बोधन गरेका छैनन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएको प्रश्नमा पनि उनले जबाफ दिएनन् । उनको सट्टा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए ।

रास्वपाले निर्वाचनमा झन्डै ५२ लाख लोकप्रिय मतसहित १८२ सिट जित्नुको पछाडि आम मतदाता माझ बालेन र रविको लोकप्रियता नै प्रमुख कारण देखिन्छ । यसपटक पार्टीको एजेन्डा, दर्शन, सिद्धान्त, विगतको योगदान, कार्यक्षमताभन्दा पनि ‘लोकप्रियवाद’लाई जनमतले अनुमोदन गरेको चुनावी परिणामले देखाउँछ ।

यद्यपि जनताको त्यो विश्वासमाथि बालेन नेतृत्वको सरकार र स्वयं रास्वपा खरो उत्रिन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जनतामा बिस्तारै बढ्न थालेको छ । रास्वपाकै नेतामा समेत त्यस्तो आशंका देखिन थालेको छ ।

रास्वपाका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.अमरेशकुमार सिंहले सदनमै प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीविरुद्ध आक्रोश पोखे । जेठ ५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले विगतका परम्परा तोड्दै जाने हो भने संसदको औचित्य नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

‘नयाँको नाममा सबै भत्काउने होइन । सबै परम्परा भत्काउँदै गयौँ भने यो संसदको औचित्य समाप्त हुन्छ । पार्लियामेन्ट्री सिस्टम समाप्त हुन्छ,’ उनले भने । प्रिबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएकोतर्फ उनको असन्तुष्टि थियो ।

नेपालको संविधानले संसदीय प्रणाली अंगिकार गरेको स्मरण गराउँदै सांसद सिंहले प्रश्न सरकारसँग गरिने र सांसदले जनताका कुरा पनि सरकारसँग नै राख्ने प्रस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीसँग थप आक्रोशित हुँदै उनले भनेका थिए, ‘सिंहदरबार पनि भत्काऔँ, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काऔँ । मन्त्री पद पनि भत्काऔँ । सबै चिज चेन्ज गरौँ न । अति भएपछि बोल्न बाध्य भएँ । त्यही भएर बालेको हो ।’

दुई दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सिंहले सरकार पाकिस्तानी मोडेलतर्फ अगाडि बढेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । नेपालमा दुई तिहाइको कुनै पनि सरकार सफल नभएकोतर्फ उनले सचेत गराएका थिए ।

‘नेपालको इतिहासमा दुई तिहाईको कुनै सरकार सफल भएको छैन । बीपीले दुई तिहाइको सरकार बनाए, १६ महिनामा गयो । गिरिजाप्रसादको सरकार २०४८ मा गयो । २०५६ मा बहुमतको सरकार गयो’, सिंहले भने, ‘२०७४ सालमा नेकपाको सरकार बन्यो, चलेन ।’

दुई तिहाइ बहुमत आएपछि मात लाग्ने र त्यसलाई झेल्न नसक्ने दृष्टान्त इतिहासले पटक–पटक देखाएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई तिहाइको रास्वपा सरकारले अहंकार नत्यागे इतिहास दोहोरिने चेतावनी दिएका थिए । वैशाख २९ गते सरकारको कार्यशैलीप्रति सदनमा असन्तुष्टी पोखेका प्रचण्डले २०६४ र २०७४ मा वामपन्थी सरकारको अवस्था स्मरण गराएका थिए ।

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निःशर्त हुन्छ । हिजो नेकपाको रूपमा हामी पनि यही साइजमा थियौँ, तर हाम्रै कमजोरीका कारण त्यो टिकेन । हाम्रो अनुभव र इतिहासबाट सिक्नोस्, यो बहुमतलाई अहंकारको मलखाद बन्न नदिनुहोस् ।’

संसदलाई उपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको प्रवृत्ति रास्वपालाई महँगो पर्न सक्ने रास्वपाकै नेताहरू बताउन थालेका छन् । एक नेताका अनुसार बालेन काठमाडौँ महानगर र रवि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनभन्दा माथि उठ्न नसक्दा पार्टीलाई ठुलो धक्का लाग्न सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ (१)मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा संसदमा प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन एक घण्टा निर्धारण गर्ने र त्यस दिन कुनै कारणबस स्थगित भएमा लगत्तै बस्ने बैठकमा एक घण्टा समय निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । तर संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको असारसम्मको क्यालेन्डरमा प्रश्नोत्तर कार्यसूची नभेटिएपछि विपक्षी दलहरूले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै बिहीबार विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक नै अवरोध गरेका छन् । संसद् सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे पनि स्पष्ट जबाफ बाहिर आएको छैन । 

संसदलाई उपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको प्रवृत्ति रास्वपालाई महँगो पर्न सक्ने रास्वपाकै नेताहरू बताउन थालेका छन् । एक नेताका अनुसार बालेन काठमाडौँ महानगर र रवि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनभन्दा माथि उठ्न नसक्दा पार्टीलाई ठुलो धक्का लाग्न सक्छ ।

‘बालेनजी महानगरपालिका र रविजी ग्यालेक्सीभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन । दुवै जनामा देश चलाउने परिपक्वता देखिएन । संसदमा उठेका प्रश्नको जबाफ नदिने भन्ने हुँदैन । विगतको परम्परा र अभ्यासलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरी तोड्न थालियो भने त्यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्न सक्छ’, ती नेताले भने । 

राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल बालेनले रास्वपालाई पार्टीको रूपमै स्वीकार नगरेको जिकिर गर्छन् । ‘बालेन शाहले रास्वपालाई आफ्नो पार्टीको रूपमा ग्रहण गरेको छैन । त्यो कुरा उसको व्यवहारबाट देखिन्छ । राष्ट्रपतिले संसदमा नीति कार्यक्रम सम्बोधन गर्दाखेरि यो मेरो होइन भनेर उठेको भन्ने छ । नीति तथा कार्यक्रम स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो विचारधारा र पार्टीको आइडियोलोजी अन्तर्गत रहेर लेखेको हो । बिचमा उठेर प्रधानमन्त्री हिँड्नु भनेको यो मेरो होइन भन्ने हो’, रातोपाटीसँग भुर्तेलले भने । 

प्रधानमन्त्री भएपछि अहिलेसम्म नेपाली सेनाको कार्यक्रममा मात्र सहभागी भएकाले बालेनको नियतमाथि उनले प्रश्न उठाए ।

‘यो पार्टीबाट म प्रधानमन्त्री भएको हो । म पार्टीको हुँ । संसदीय दलको नेता हुँ भन्ने हिसाबले उनको व्यवहारले अभिव्यक्त गर्दैन । मुखले बोलेको छैन, एक्सनलाई विश्लेषण गर्दा त्यो लाग्छ’, भुर्तेलले भने । 

यसको पछाडि बालेनलाई सेनाका ठुलो ‘ब्याक सपोर्ट’ रहेको हुनेसक्ने भुर्तेलको विश्लेषण छ । ‘उनलाई मिलिटरीको एकदम ठुलो ब्याक सपोर्ट छजस्तो लाग्छ । शासन सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि आर्मी हाबी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

उदाहरण दिँदै उनले सरकारले २० दिनमै १५० कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको विषयलाई पेस गरे । ‘ब्युरोक्रेसी अथवा मिलिटरीले यसको लागि धेरै वर्कआउट गरेको जस्तो बुझिन्छ,’ उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा बालेनले संसद् विघटन गरेर आन्दोलनरत पक्षहरू सेनासँग वार्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको, अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा दरखास्त आह्वान गरेको, राजनीतिक नियुक्तिको प्राथमिकतामा सेनाका पूर्वअधिकृतहरू परेको विषयलाई भुर्तेलले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।  

बालेन सरकारको झन्डै दुई महिनाको कार्यशैली निरंकुश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख देखिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

उनले भने, ‘मेरो भनाइलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार अहिले धेरै राजनीतिक नियुक्तिहरू सैनिक ब्याकग्राउन्डका मान्छे, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, फुल कर्नेलहरू, महानिर्देशक जस्ता मान्छेहरूलाई धमाधम अफर हुने कुरा सार्वजनिक भएका छन् । संविधान अनुसार बन्नुपर्ने हो प्रधानमन्त्री । संसदको गर्भबाट आउने हो, तर त्यसलाई ओन गर्ने, जवाफदेहिता हुने अनि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने कुरा देखिन्न ।’

भदौ २४ गते देश आगजनीले ध्वस्त हुँदा बालेन कार्यालय लैनचौरमा थिए । आन्दोलनमा महानगरपालिकाबाट पानी र औषधि उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैदिन साँझ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘अब तपाईंको पुस्ताले नै देशको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ । तयार रहनुहोला ! साथै, सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न पनि  तयार हुनुहोला । तर याद रहोस् — वार्ता गर्नु अघि संसद् विघटन भएको हुनु पर्छ ।’

त्यही स्टाटसलाई लिएर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोग र नेपाल मानव अधिकार आयोगले बालेनसँग बयान लिएको थियो । दुवै आयोगले लिएको बयानमा बालेनले भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहे पनि आन्दोलनमा सहभागी नभएको जबाफ दिएका थिए ।

बालेन सरकारको झन्डै दुई महिनाको कार्यशैली निरंकुश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख देखिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

विश्लेषक भीम भुर्तेलले त बालेन प्रवृत्तिकै कारण रास्वपाको भविष्य नभएको जिकिर गरे । बालेन र रविको स्वभाव अनुसार पाँच वर्ष पनि पार्टी नटिक्ने उनको विश्लेषण छ ।  

‘रास्वपा पार्टीको भविष्य छँदै छैन । यो पाँच वर्ष जाँदै जाँदैन । यो जति धेरै समय बित्दै जान्छ, शक्तिशाली संस्था ब्याकिङमा छ भनेपछि भोलि रास्वपाबाट रवि लामिछाने ग्रुप बाहिरिनु पर्ने स्थिति आउँछ,’ उनले भने ।

भुर्तेलले बालेन पोलिटिकल पार्टी चलाउने खालको नेचर भएको मानिस नै नरहेको बताए । उनले भने, ‘पोलिटिकल पार्टीको नेता हुने उसको चरित्र होइन । मिलिटरी ब्याक पपेट जस्तो नेचर देखिन्छ ।’