पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा निश्चित जिल्लामा मात्र बजेट खन्याउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा चालु खर्च बढाएको भन्दै आलोचना भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समिति बैठकमा सांसद र विज्ञहरुले सरकारको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको पुर्वसन्ध्यामा छ । सोही छेकोमा समितिले प्रि–बजेट छलफल आयोजना गरेको हो । छलफलमा सरोकारवालाहरुले विगतमा भएका गल्ती सुधारेर आगामी बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

छलफलका क्रममा सांसद डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेश सरकारको विनियोजन पहुँचका आधारमा भएको बताए । उनले पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुँदा प्रदेशका ११ मध्ये ३ वटा जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको सुनाए।

‘हामी प्रोजेक्ट बैंकका ठुला कुरा गर्छौं, तर त्यसलाई प्रणालीमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न चुकेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजनमा चरम पक्षपात छ । गोरखा, तनहुँ र कास्कीमा मात्रै बजेट खन्याएर बाँकी ८ वटा जिल्लालाई बेवास्ता गरिएको छ।’

सुवेदीले जनताले खोजेको विकास र सरकारले ल्याउने योजनाबिच तालमेल नै नभएको तर्क गरे।गोरखा हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, कास्की निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र तनहुँ पहुँच भएका मन्त्री तथा सचिवहरुको जिल्ला हो। बजेट पनि शक्ति भएका जिल्लाहरुमा बढी प्राथमिकता दिइएको प्रश्न सबैजसो सांसदले संसदबाटै उठाउँदै आएका छन्।

यसअघि सांसद गणेशमान गुरुङले पनि पहुँचका आधारमा हुने बजेट विनियोजनको विरोध गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रि–बजेट छलफलमा उनले पहुँचवाला भएको क्षेत्रमा ६ वटासम्म बहुवर्षे योजना पर्दा कतिपय क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशको अर्थतन्त्रको संरचनामै समस्या रहेको औँल्याए । उनले आन्तरिक स्रोतको उपयोग बढाउन र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

‘हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिबाट उद्योगमा जानुपर्नेमा सिधै सेवा क्षेत्रमा हामफाल्यो । यसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘आज निजी क्षेत्रले उद्योग खोल्छु भन्दा प्रदेशमा जग्गा छैन।’

गाउँमा बाँदर आतङ्कले किसान विस्थापित हुँदा ६५ प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि क्षेत्र धराशायी बन्दै गएकोमा उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको मात्रै सही व्यवस्थापन गरे तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने काफ्लेको सुझाव छ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र अनुत्पादक खर्च बढेको यथार्थलाई स्वीकार गरे । आगामी बजेटमा चालु खर्च कटौती गरेर पुँजीगत निर्माणमा लगाउने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

‘हाम्रो १८–२० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छ, तर नतिजा शून्य छ । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीतन्त्रको अवस्था हेर्दा १८ रोपनी जग्गामा घाँस उम्रिएको छ । एउटा फाइल खोज्न ४ घण्टा लाग्छ,’ उनले भने, ‘अब कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने गोष्ठी र तालिमको बजेट पूर्ण रूपमा काटेर पुँजीगत निर्माण र उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण वा अनुदानको व्यवस्था गरेर मात्र परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।’ त्यसमा सरकारले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सांसदहरुले प्रदेशको बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तालिम र गोष्ठीका नाममा हुने खर्च घटाएर निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । ‘जसको हातमा डाडुपन्यु पर्‍यो, उसैले आफ्नो वरिपरि मात्र बजेट पस्किने प्रवृत्ति हाबी भयो। प्रदेशको १८–२० अर्ब चालु खर्च छ तर नतिजा शून्य छ,’ उनीहरुले भने, ‘यो सुधार नहुँदासम्म कसरी हुन्छ सुशासन ? सरकारले यसपाली आँट्नुपर्छ । बजेट आवश्यक्ता र भूगोल हेरेर विनियोजन गरियोस्।’

उनीहरुले कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने गोष्ठी र तालिमको बजेट पूर्ण रूपमा काटेर वास्तविक किसान र निजी क्षेत्रलाई ब्याज अनुदान वा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने सुझाव दिए। अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले विगतमा झैँ परम्परागत र कार्यकर्तामुखी बजेट नल्याई नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराए।

‘विगतका कमीकमजोरी सुधारेर नागरिकको प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा छौँ । सत्तामा बस्नेहरू र राजनीतिक दलहरू सच्चिने यो अन्तिम मौका हो । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी बजेटमा प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ।’

अर्यालले प्रदेशसँग वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमता रहेको दाबी गरे । वन, खानी, स्थानीय मदिरा सम्बन्धी विधेयकलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशको आम्दानी उल्लेख्य बढ्ने उनले बताए।

‘संघीय सरकारले वन ऐनलाई टेकेर संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्दा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) बाट उठ्ने राजस्वमा प्रदेशको हक स्थापित हुनुपर्छ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले आगामी वर्षको बजेटको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए।