काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्यटन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले ४७ वर्ष पुरानो पर्यटन ऐनले वर्तमान विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताइन्।

उनले नेपालसँग गौतम बुद्ध, माता सीता, पाशुपत क्षेत्र र सगरमाथाजस्ता विश्वस्तरीय सम्पदा हुँदाहुँदै पनि पर्यटन क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार पर्यटकबाट ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालको वास्तविक क्षमता अझ ठुलो रहेको दाबी गरिन्।

सांसद अधिकारीले पर्यटनलाई कृषि, स्थानीय उद्योग र सेवा क्षेत्रसँग जोडेर ‘आर्थिक सेतु’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले “फेक हेलिकोप्टर रेस्क्यु स्क्याम” जस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाएको भन्दै पारदर्शी उद्धार अनुगमन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्न माग गरिन्।

उनले क्यासिनो क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनभित्र ल्याउन ग्राहक पहिचान अनिवार्य गर्ने र ठुलो कारोबारको अनिवार्य विवरण पेस गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन्। साथै, पर्वतारोहण सहयोगीहरूको सुरक्षा, बीमा र पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न तथा पर्यटन सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली लागू गरी तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद अधिकारीले ‘लाइन होइन, अनलाइन’ नारासहित ट्रेकिङ अनुमति पत्रलगायत सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै विधेयकलाई व्यावहारिक, कठोर र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।