सोमबार, ०८ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनः

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गरिएका बहालवाला अधिकारीलाई कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस

बुधबार, १३ जेठ २०८३, १७ : ०७
बुधबार, १३ जेठ २०८३

सारांश

  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएका अधिकारीलाई कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
  • आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहरिएका व्यक्तिहरू हाल जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहे पनि निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।
  • नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायण प्रसाद पौडेल लगायत सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र प्रशासनिक नेतृत्वलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएका विभिन्न अधिकारीलाई कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू हाल जहाँ, जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएता पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्नसमेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ४(१) (छ) बमोजिम सिफारिससहित निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।

आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की हाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक छन् । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल अहिले सोही सङ्गठनको महानिरीक्षक छन्।

राजनीतिक नेतृत्व (मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर) :

खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) : निवर्तमान प्रधानमन्त्री
रमेश लेखकः तत्कालीन गृहमन्त्री
पृथ्वी सुब्बा गुरुङः तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
सुशीला कार्कीः निवर्तमान प्रधानमन्त्री (अभियन्ता/आह्वानकर्ताको रूपमा थप अनुसन्धानका लागि)
२. सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र प्रशासनिक नेतृत्व (विभागीय कारबाही सिफारिस):
छविलाल रिजालः तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ
दान बहादुर कार्कीः तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (हाल आईजीपी), नेपाल प्रहरी
ओम विक्रम राणाः तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी
विश्व अधिकारीः तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी
नारायण प्रसाद पौडेलः तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (हालका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख), सशस्त्र प्रहरी
जीवन के.सी. तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी
कृष्ण खनालः तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
३. अवकाश प्राप्त अधिकारीहरू (भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य र अभिलेख राख्न सिफारिस):
चन्द्र कुबेर खापुङः अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक 
राजु अर्यालः अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक 
हुतराज थापाः अवकाश प्राप्त प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
४. आन्दोलनका आयोजक र अभियन्ताहरू (थप सूक्ष्म अनुसन्धानका लागि सिफारिस):
आयोगले यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शनमा भीड उत्तेजित पारेको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको/नखेलेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छः
सुधन गुरुङः अध्यक्ष, हामी नेपाल
गणेश कार्कीः अभियन्ता
सुलभ खरेलः अभियन्ता
डा. तोषिमा कार्कीः अभियन्ता/सांसद
मनिष झाः सांसद
हरि ढकालः सांसद
निश्चल बस्नेतः कलाकार
सिसन बानियाँः इन्फ्लुएन्सर
आशिका तामाङः अभियन्ता
भाग्य न्यौपानेः इन्फ्लुएन्सर
पुण्य गौतमः अभियन्ता
ज्वाला संग्रौलाः अभियन्ता
दुर्गा प्रसाईंः व्यवसायी/अभियन्ता
हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहः अभियन्ता
भिम उपाध्यायः पूर्व सचिव/अभियन्ता
रवि किरण हमालः इन्फ्लुएन्सर
भिक्टर पौडेलः इन्फ्लुएन्सर
निशान मैनालीः अभियन्ता

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप