काठमाडौँ । नेपालमा हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजन सुरु भएसँगै रासायनिक मलको हाहाकार हुने गर्छ । किसानहरू मल नपाएर भौतारिनुपर्ने नियति वर्षौंदेखि उस्तै छ । तर नेपालमै खेर गइरहेको जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड प्रयोग गरेर स्वदेशमै रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई अब भने गम्भीर रूपमा लिन थालिएको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख इन्जिनियर विराज सिंह थापा लामो समयदेखि नेपालमा हाइड्रोजन प्रविधिको विकास र यसको सम्भाव्यतामा अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ । हालै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरित एमोनिया र रासायनिक मल कारखानाको विषय समावेश गरेपछि यो बहस झनै सतहमा आएको छ ।

प्रस्तुत छ, नेपालमा हाइड्रोजन प्रविधि, मल कारखानाको सम्भाव्यता, नीतिगत चुनौती र अबको हरित औद्योगिकीकरणको बाटोबारे रातोपाटीको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द इकोनोमिक एडिट’का लागि सह-प्राध्यापक इन्जिनियर विराज सिंह थापासँग गरिएको संवाद । (विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

तपाईं काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा रहेर हाइड्रोजन र रासायनिक मलसम्बन्धी लामो अध्ययन गर्नुभयो । अहिले एकातिर बर्खा सिजन सुरु भएसँगै रासायनिक मलको अभाव छ भने अर्कोतिर सरकारले लिएको नीति र संसद्मा उठेका कुराले रासायनिक मल उत्पादनको विषय चर्चित भएको छ । प्राविधिक पाटोबाट भनिदिनुहोस् न, हाइड्रोजन मल कसरी बन्छ र नेपालमा यसको सम्भाव्यता कस्तो छ ?

यो एकदम उचित र प्राविधिक प्रश्नबाट सुरु गर्नुभयो । मल भनेको वास्तवमा नाइट्रोजन हो । हावामा धेरै किसिमका ग्यासहरू हुन्छन्, जसमध्ये करिब ७९ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास हावामा नाइट्रोजन नै हुन्छ । अरु मुख्य रुपमा अक्सिजन र अन्य कुरा हुन्छन् ।

कुनै पनि बोटबिरुवालाई हामीले मलको बाटोबाट दिने भनेको नाइट्रोजन नै हो । तर हावामा भएको नाइट्रोजन सोझै जराले लिन सक्दैन । त्यसकारण त्यसलाई कुनै विशेष प्रक्रियाबाट जरासम्म पुर्‍याइदिनुपर्ने हुन्छ । रासायनिक मल भनेको त्यही नाइट्रोजनलाई भण्डारण गरेर, सुरक्षित राखेर माटोमा मिसिएपछि जराले लिन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिने प्रविधि हो ।

हामीले युरिया आफैँ जराले तान्ने हो भनेर बुझेका छौँ भने त्यो सही होइन । युरियाभित्र भण्डारण गरेर राखिएको नाइट्रोजन चाहिँ जराबाट भित्र छिर्ने हो । यसरी जरासम्म नाइट्रोजन पुर्‍याउने धेरै किसिमका प्रविधि हुन्छन् । त्यसमध्ये संसारले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने र अहिलेसम्म अलि सस्तो प्रविधिको रुपमा युरिया मललाई लिइन्छ ।

युरिया बनाउन हामीलाई हावाको नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनसँग मिसाउनुपर्छ, जसबाट 'एमोनिया' बन्छ । एमोनिया तरल हुन सक्छ तर यसलाई सोझै प्रयोग गर्न चुनौती छ । यो अलिकति विषाक्त (कार्सिनोजेनिक) पनि मानिन्छ । त्यसैले एमोनियालाई कार्बन डाइअक्साइडसँग मिश्रण गरिन्छ, जसबाट बल्ल 'युरिया' बन्छ ।

युरिया ठोस (पाउडर) रुपमा बस्छ, जसलाई भण्डारण गर्न, ढुवानी गर्न र छर्न सजिलो हुन्छ । माटो र पानीलाई छोएपछि यो टुक्रिएर जरालाई चाहिने अवस्थाको नाइट्रोजन उत्पादन गरिदिन्छ । त्यसकारण यो प्रक्रियामा नाइट्रोजनलाई जरासम्म पुर्‍याउन एउटा मुख्य आधार हाइड्रोजन हो र अर्को मुख्य आधार कार्बन डाइअक्साइड हो ।

युरिया बनाउने दुईवटा विधि छन् भनिन्छ । एउटा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर, अर्को चाहिँ पानीलाई नै टुक्र्याएर हाइड्रोजन बनाएर । यसको प्राविधिक पक्ष चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

हामीलाई मुख्यतया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन र कार्बन डाइअक्साइड चाहियो । अहिले संसारभर प्रयोग भइरहेको विधि भनेको 'नेचुरल ग्यास' (प्राकृतिक ग्यास) को प्रयोग हो । नेचुरल ग्यास भनेको हाइड्रोजन र कार्बनको मिश्रण (सीएच ४-मिथेन) हो । यसलाई टुक्र्याउँदा हाइड्रोजन र कार्बन डाइअक्साइड दुवै निस्किन्छ । त्यसबाट निस्केको हाइड्रोजनलाई हावाको नाइट्रोजनसँग मिसाएर एमोनिया बनाइन्छ र बाँकी कार्बन डाइअक्साइड मिसाएर युरिया बनाइन्छ ।

तर यसको सट्टामा पानीलाई बिजुलीको मद्दतले टुक्र्याएर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अर्को विधि छ । यसरी हाइड्रोजन र हावाबाट नाइट्रोजन लिएर एमोनिया बनाइन्छ । तर यसका लागि हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड छुट्टै चाहिन्छ । यो कार्बन डाइअक्साइड हामीले औद्योगिक ग्यास, विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगबाट लिन सक्छौं ।

सिमेन्ट उद्योगमा क्लिंकर बनाउँदा चुनढुङ्गालाई कोइलाले १४०० डिग्री सेल्सियसमा पोलिन्छ, जसबाट ठुलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ । विकसित देशहरुले यसरी निस्कने कार्बनलाई सिधै वातावरणमा फाल्न दिँदैनन्, यसलाई क्याप्चर गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अहिले करिब ५५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु छन् । जलविद्युतबाट निकालेको खेर गइरहेको बिजुली प्रयोग गरेर पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने र सिमेन्ट उद्योगले फालिरहेको कार्बन डाइअक्साइड क्याप्चर गरेर एमोनियामा मिसाउने हो भने युरिया बन्छ । यसबाट दुइटा फाइदा हुन्छ । वातावरणमा कार्बन विसर्जन पनि भएन र खेर गइरहेको बिजुलीको उच्चतम प्रयोग पनि भयो ।

हामीसँग दुइटै विकल्प देखिए । एकातिर दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार (एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर) भेटिएको छ भने अर्कोतिर पानी र बिजुली छ । प्रोसेसिङ र लगानीको हिसाबले कुन चाहिँ बढी फाइदाजनक वा सस्तो छ ?

प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग संसारमा विगत ५०-६० वर्षदेखि हुँदै आएको छ । यसमा प्रविधिको निकै विकास भइसकेको छ । आज नेपालमा आउने सबै युरिया त्यही प्राकृतिक ग्यासबाटै बनेको हो ।

तर हामीले जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि हेर्नुपर्छ । जीवाष्म इन्धनको प्रयोग नघटाए हिमाल पग्लिने र वातावरण बिग्रने क्रम रोकिँदैन । त्यसैले सारा संसार अब नेट जिरो कार्बनको लक्ष्यमा जाँदैछ । ठुला राष्ट्र र वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले पनि जीवाष्म इन्धनमा आधारित उद्योगमा लगानी शून्यमा झार्ने नीति ल्याइसकेका छन् ।

यदि हामीले दैलेखको ग्यासबाटै मल कारखाना बनाउने हो भने पनि त्यसको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर), उत्खनन् र औद्योगिक स्केलमा लैजान न्यूनतम १० वर्ष लाग्छ । भारत वा बंगलादेशबाट पाइपलाइन ल्याउने हो भने पनि ४-५ वर्ष लाग्छ र भूराजनीतिक जोखिमले परनिर्भरता बढाउँछ ।

अर्कोतिर, आज हामीसँग ४ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली जडान भइसकेको छ, जबकि हाम्रो खपत २ हजार मेगावाट मात्र छ । बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ र यो हरेक वर्ष बढ्दैछ । त्यसैले भविष्यलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत र कार्बन क्याप्चर प्रविधिबाटै जानुको विकल्प हामीसँग छैन ।

पानीलाई टुक्र्याएर हाइड्रोजन बनाउने प्रविधि अहिले महँगो छ, तर दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा यही भायबल हो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

प्राविधिक रुपमा पनि त्यो सही हो । कुनै पनि उद्योगको आयु कम्तीमा ३० देखि ५० वर्ष हुन्छ । आज हामीले विकास गरेको उद्योग ५० वर्ष चल्दै गर्दा २५ वर्षपछिको विश्व परिवेश पनि हेर्नुपर्छ । २५ वर्ष पछाडि प्राकृतिक ग्यास प्रयोग नै गर्न नपाइने कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु आउन सक्छन् । अनि हाम्रो जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने चुनौती पनि त छ ।

त्यसैले आज यो प्रविधि केही महँगो देखिएला, तर १०-१५ वर्ष पछाडिको दृष्टिले हेर्दा नेपालको लागि यो प्रविधि सस्तो मात्रै होइन, यसको विकल्प नै छैन । जडित हाइड्रोपावर र सिमेन्ट उद्योगबाट निस्किरहेको कार्बन डाइअक्साइडलाई छोडेर फेरि जीवाष्म इन्धनमै भर पर्नु हाम्रो लागि घातक हुन सक्छ ।

पानीलाई टुक्र्याएर मल कारखाना खोल्दा कति लगानी गर्दा सम्भव हुने देखिन्छ ? यसको कुनै अध्ययन गर्नुभएको छ ?

हामीले विश्वविद्यालयमा यसको धेरै प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन गरेका छौँ । हाम्रो डेटा अनुसार नेपालमा न्यूनतम २ लाख मेट्रिक टन क्षमताको एउटा मल कारखाना हाइड्रोजन प्रविधि र सिमेन्ट उद्योगसँग जोडेर बनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि हामीले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई आधार मानेर अध्ययन गरेका थियौं । उदयपुरमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट चुनढुङ्गा खानी छ, तर त्यो उद्योग अहिले करिब बन्द हुने अवस्थामा छ ।

त्यो बन्द उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने र त्यहाँबाट निस्केको कार्बन डाइअक्साइडलाई क्याप्चर गरेर मल कारखानामा जोड्ने हो भने २ लाख मेट्रिक टन युरिया निकाल्न सकिन्छ । एउटा मात्र सिमेन्ट उद्योगको कार्बनले हामीलाई करिब करिब पुग्छ ।

अनुसन्धानले के देखाएको छ भने बन्द सिमेन्ट उद्योग पनि चलाउने र नयाँ मल कारखाना पनि बनाउने यो 'इकोसिस्टम' निर्माण गर्न करिब ५० देखि ८० अर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्छ ।

यस्तो प्रविधि अन्य देशमा सञ्चालनमा आएका छन् कि छैनन् ?

पाराग्वेमा यस्तै ग्रीन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको छ र अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा जाँदैछ । जलवायु परिवर्तनको प्रेसर नभएको भए आज पनि रासायनिक मल कारखाना हाइड्रोजनबाट बन्दैन थियो होला । तर अब बन्ने मल कारखानाहरु धेरै देशले 'ग्रीन पाथवे' बाटै बनाउँदैछन् । बंगलादेशले हाइड्रोजन प्राकृतिक ग्यासबाट निकाले पनि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ सिमेन्ट कारखानाबाटै प्रयोग गरेर ८ लाख मेट्रिक टनको मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको छ । भारत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरुले पनि हाइड्रोजनबाट मल कारखाना बनाउने प्रोजेक्टहरु पाइपलाइनमा राखिसकेका छन् ।

नेपालले यो प्रविधि अगाडि बढाउँदा प्रतिकेजी युरियाको लागत कति जति पर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ त ?

यो प्रविधि द्रुत गतिमा विकास भइरहेको हुनाले हरेक वर्ष यसको लागत घट्दै गइरहेको छ । आजको दिनमा ५० देखि ८० अर्ब भनेको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हो । यसमा जग्गा प्राप्ति र प्राकृतिक स्रोतको सहजताले ठुलो भूमिका खेल्छ । जस्तै, उदयपुर सिमेन्टको छेउमै सयौं बिगाहा जग्गा छ, त्यहीँको कार्बन डाइअक्साइड छ र ट्रान्समिसन लाइन पनि त्यहीँ छ । यो सबै जोडेर लागत कम गर्न सकिन्छ ।

मुख्य चुनौती भनेको आज सरकारले जुन मूल्यमा युरिया आयात गरिरहेको छ, त्यही मूल्यमा नेपालमा उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । अहिले सरकारले करिब ८० देखि १०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा मल किन्छ (त्यो पनि समयमा पाइँदैन) । स्वदेशी उत्पादनलाई नेपालको नीतिले नै १५ प्रतिशत महँगोसम्म किन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको अर्थ, हामीले ११५ रुपैयाँ प्रति किलोग्राममा नेपालभित्रै युरिया मल उत्पादन गर्न सक्यौं भने पनि त्यो लाभदायक हुन्छ । हाम्रो विश्लेषणले के देखाउँछ भने सरकारले केही सहुलियत दिने र निजी क्षेत्रले पहल गर्ने हो भने यो मूल्यमा उत्पादन गर्न सम्भव छ ।

यत्रो ५०-८० अर्बको लगानी राज्यले मात्रै गर्न नसक्ला नि ?

राज्यले योभन्दा धेरै ठुला प्रोजेक्टहरू बनाएको छ । बुढीगण्डकी, फास्ट ट्रयाक जस्ता खर्बौंका आयोजना राज्यले अघि बढाएकै छ । तर राज्यले नै सबै व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अब बिस्तारै कम हुँदै गएको छ ।

यो मूलतः निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । राज्यले त नीतिगत तहबाट सुनिश्चितता (ग्यारेन्टी) गरिदिनुपर्छ । विद्युत महसुलमा केही सहुलियत, ट्याक्स होलिडे र जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिदिए पुग्छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ३-४ सय अर्ब लगानी गरिसकेको छ भने यहाँ पुँजी र व्यवस्थापन क्षमता नभएको होइन । तर यो यस्तो प्रोजेक्ट हो, जसलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमै लैजानुपर्छ । सरकारले 'तिम्रो १०० प्रतिशत युरिया म किन्दिन्छु' भनेर बजारको ग्यारेन्टी गरिदिएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सजिलै आउँछ ।

अलिकति हाइड्रोजनकै प्रयोगको विषयमा जाऔँ । तपाईंहरुले पानीलाई टुक्र्याएर हाइड्रोजन बनाई गाडी पनि चलाइसक्नुभयो । तर ईभीको प्रयोग जति बढिरहेको छ, हाइड्रोजन किन प्रयोगशालामै सीमित छ ? मानिसमा यसको जनचेतना किन बढ्न सकेको छैन ?

आज ईभीको सफलता देखेर हाइड्रोजन पनि त्यस्तै छिट्टै आइदियोस् भन्ने सोच्नु स्वाभाविक हो । तर आजभन्दा २० वर्ष अगाडि ईभीको अवस्था हेर्नुस् त, कति चुनौती थियो ?

ईभीलाई साधारण जनताको पहुँचमा पुग्न र चार्जिङ स्टेसन जस्ता पूर्वाधार बन्न २० वर्ष लाग्यो । आजभन्दा १५-२० वर्ष अगाडि ईभी जहाँ थियो, हाइड्रोजन प्रविधि आज त्यही विन्दुमा छ । यसको प्राविधिक विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ र लागत पनि घट्दैछ ।

अर्को कुरा, ईभी भनेको मुख्यतया हलुका र छोटो दुरीका सवारी साधन (जुन व्यक्तिले किनेर चलाउँछ) का लागि उपयुक्त हुन्छ । तर हाइड्रोजन भनेको लामो दुरी चल्ने, भारी तौल बोक्ने ट्रान्सपोर्ट (जस्तै ट्रक, ट्रिपर, ठूला बस) का लागि हो ।

पब्लिक ट्रान्सपोर्टको इकोसिस्टम कुनै एक व्यक्तिले बनाउन सक्दैन । यद्यपि, भारतमा टाटा मोटर, अशोक लेल्याण्ड जस्ता कम्पनीले हाइड्रोजन बसको व्यवसायिक उत्पादन र परीक्षण सफल गरिसकेका छन् । अब बिस्तारै यो प्रविधि बजारमा आउँदैछ । हामीले पनि आफ्नो बजार अनुकूल बनाउन ईभीलाई जस्तै कर छुट र पूर्वाधारमा सहुलियत दिने बेला भइसकेको छ ।

भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरित एमोनिया, रासायनिक मल र हाइड्रोजन प्रविधिलाई कर छुट र सहुलियतपूर्ण विद्युत दर दिने कुरा आएको छ । यो घोषणालाई टेकेर अब के-के काम गर्नुपर्छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा विषय प्रवेश पाउनु राम्रो हो । तर अघिल्ला सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रम नल्याएका होइनन् । मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन कसरी र कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पहिलो कुरा, राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति २०८० ले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरु बनाइनेछ । तर त्यो अहिलेसम्म बनेको छैन ।

दोस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो नीतिलाई 'ओउन' गरेर कार्यान्वयन गर्ने एउटा संरचनागत संस्था नेपालमा छैन । विद्युत प्राधिकरणलाई आफ्नै हाइड्रोपावरको चिन्ता छ, सडक विभाग, उड्डयन प्राधिकरण वा आयल निगमका आफ्नै काम छन्द।

हाइड्रोजन र हरित ऊर्जामा विदेशी लगानी ल्याउन, जलवायु कोषसँग लबिङ गर्न र अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न एउटा छुट्टै हरित ऊर्जा तथा औद्योगिक प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय नभईकन ठुला परियोजना अगाडि बढाउन अत्यन्तै कठिन छ ।

बजेटमार्फत कर र भन्सारका विषयमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ?

करको व्यवस्था त अघिल्लै बजेट र ट्याक्स लमा आइसकेको छ । ग्रीन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना गर्दा ५ वर्षका लागि १०० प्रतिशत ट्याक्स होलिडे र भन्सार छुटको व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छ ।

जहाँ पेट्रोल गाडी ल्याउँदा २५० प्रतिशत कर लाग्छ, त्यहाँ हाइड्रोजन प्रविधिका सामानमा शून्य करको नीति छ । तर समस्या कहाँ छ भने भन्सारमा सामान आउँदा त्यो हाइड्रोजन प्रविधिको हो कि होइन भनेर चिन्ने 'हार्मोनिक कोड' को प्रष्टता छैन । यसको कार्यविधि नबन्दा भन्सारका कर्मचारीले कसरी छुट दिने ? 

हो, यही कुरा सुल्झाउन र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न मैले अघि भनेजस्तो एउटा छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक परेको हो । 

अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय पनि छ । त्यही मन्त्रालयमार्फत जाँदा सम्भव हुँदैन र ?

हामी अब नवप्रवर्तनको फेजबाट अगाडि बढिसक्यौं । अनुसन्धान र प्रवर्द्धनको काम त चलिरहन्छ, तर हाइड्रोजनबाट मल बनाउने वा स्टिल कारखाना खोल्ने कुरा अब अनुसन्धान मात्र होइन, यो पूर्ण औद्योगिकीकरणको चरण हो ।

त्यसैले आगामी पाँच वर्षभित्र यसलाई औद्योगिक एकीकरणमा जोड्नुपर्छ । यो कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा सहज हुन्छ त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो, तर हामीलाई एउटा अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय अनिवार्य चाहिन्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र तयार हुँदै गर्दा यति ठुलो लगानी कसरी जुट्न सक्छ ?

विश्वबजारमा ठुला परियोजनाका लागि रिभल्भिङ फन्डहरू हुन्छन् । विगतमा साउदी अरब, दुबई लगायतले तेल प्रशोधन गर्न ट्रिलियन डलरको पुँजी विश्वबजारबाटै जुटाएका थिए । तर अहिले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी दबाबसँगै जीवाष्म इन्धनमा लगानी गर्ने फन्डहरु ग्रीन इनर्जी (हरित ऊर्जा) तर्फ डाइभर्ट हुँदैछन् । सन् २०२८ पछि त 'कार्बन पेनाल्टी ट्याक्स' जस्ता बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु लागु हुँदैछन् ।

यसको अर्थ, कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगले पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ र त्यो पैसा हरित ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता हुनेछ । आज विश्वका ठुला लगानीकर्ताहरु ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँडेका छन् । हामीले लगानीकर्ता खोज्नुपर्दैन, मात्र उनीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न सुयोग्य र कानुनी रुपमा सुरक्षित वातावरण (फ्रेमवर्क) तयार गरिदिनुपर्छ ।

लगानीकर्ताका लागि नेपाल अन्य देशको तुलनामा कत्तिको फाइदाजनक छ भन्ने आधार के छन् ?

यो आधार मात्र होइन, प्रमाणित तथ्य हो । नवकरणीय उर्जामा लगानी गर्न तीनवटा कुरा हेरिन्छ । पहिलो, नवकरणीय उर्जाको स्रोत । हामीसँग बगिरहने पानी मात्र होइन, जलाशययुक्त प्रोजेक्टमा जाने हो भने डेढ लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ ।

दोस्रो, आन्तरिक बजार । आज हामी २०० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ, १०० अर्बको खाना पकाउने ग्यास र सयौं अर्बको कोइला आयात गर्छौँ । यो सबै हरित ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आन्तरिक बजार हो । नयाँ खुल्ने मल कारखाना, स्टिल उद्योग, सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि बजार नेपालमै छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, क्षेत्रीय बजार र भूराजनीति । एकातिर उदीयमान अर्थतन्त्र भारत छ, अर्कोतिर चीन र सँगै ठुलो जनसंख्या भएको बंगलादेश छ । यति धेरै प्राकृतिक स्रोत, सस्तो ऊर्जाको सम्भावना र यस्तो रणनीतिक बजार विश्वमा अन्त विरलै पाइन्छ । त्यसैले लार्ज स्केलको ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्टका लागि नेपाल अत्यन्तै सुयोग्य गन्तव्य हो ।

सरकारले अहिले सेवा क्षेत्र (पर्यटन, आईटी) लाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ, औद्योगकीकरणलाई त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । यस्तो किन भइरहेको होला ?

सरकारले सबै क्षेत्रलाई समानान्तर रुपमा हेर्नुपर्छ । पर्यटन, हस्पिटालिटी र आईटी पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन् । तर देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका दुईवटा मुख्य अंग हुन्छन्- ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षा ।

आज हामी ऊर्जामा सुरक्षित छैनौं, वर्षको झण्डै ३०० अर्बको उर्जा (पेट्रोल, डिजेल, कोइला) आयात गर्छौं । खाद्य सुरक्षाको हालत पनि त्यस्तै छ । ४०० अर्बको खाद्यान्न आयात गर्छौं । मलिलो माटो हुँदाहुँदै पनि हामीले खेतमा बाँदर फलाएर राखेका छौं ।

आईटीले हामीलाई डिजिटल प्लेटफर्म देला, तर खानका लागि अन्न त दिँदैन । खाडीमा युद्ध भयो भने ३० लाख नेपाली फर्केर आउँदा उनीहरुलाई रोजगारी कहाँ दिने ? कि खेतमा जानुपर्‍यो कि उद्योगमा । त्यसैले हाम्रो आन्तरिक बजारको माग पूरा गर्न र जीडीपी बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगकै विकास गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रलाई सँगै लैजाने हो तर औद्योगीकरणलाई बेवास्ता गरेर देश धनी बन्न सक्दैन ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी