काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सुरक्षा निकायसँग भिड नियन्त्रण गर्न आवश्यक सामग्री अभाव रहेको तथ्य औँल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा प्रहरी र सशस्त्रसँग भिड नियन्त्रणमा आवश्यक सामग्री नभएको तथ्य उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामग्रीको अभावमा सिलसिलेबार बल प्रयोगको सिद्धान्तले मात्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।’

आयोगले प्रहरी समेतका सुरक्षा निकायलाई भिड नियन्त्रणका लागि नभई नहुने आधारभूत स्रोतसाधन, हेलमेट, लाठी, फेसशील्ड, बडी आर्मर, घुँडाको गार्ड, टियर ग्याँस, रबरको गोली, वाटर क्यानन र पेपर स्प्रे लगायतका सामग्री बन्दोबस्त गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

२०८२ फागुन २४ मा प्रतिवेदन बुझाएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त सामग्री अभाव रहेको तथ्य औँल्याएको थियो । जाँचबुझ आयोगले प्रहरीलाई आवश्यक ढाल, अश्रुग्याँस र बडी गियर लगायत नन लेथल सामग्रीको अभाव र अपर्याप्तताको कारण प्रदर्शनकारी प्रहरीमाथि हाबी हुने गरेको विश्लेषण गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘लेथल प्रयोग गर्दा बढी क्षति हुने हुनाले तत्काल नन लेथल सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।’

जाँचबुझ आयोगले प्रहरी र सशस्त्र फिल्डमा सँगै खटिँदा दुई वटा कमाण्ड स्ट्रक्चर हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भिड नियन्त्रणमा स्पष्ट कार्यविभाजन गरेर नेपाल प्रहरीभित्रै सशस्त्र प्रहरी गणहरूलाई गैरघातक सामग्रीसहित सुसज्जित गरिनुपर्ने, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई बेग्लाबेग्लै हतियार उपलब्ध गराउनुपर्ने ।’

२०८२ भदौ २३ र २४ मा काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षा चुक हुँदा किशोरहरूको ज्यान गएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्की आयोगले भिड नियन्त्रण गर्न अब्बल जनशक्ति परिचालन गर्न सुझाएको थियो ।

कार्की आयोगको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा चाँदमारी प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर अनिवार्य चाँदमारीमा अब्बल अधिकृतहरूलाई मात्र भिड नियन्त्रणमा खटाउनुपर्ने, भिड नियन्त्रणको पाठ्यक्रम बनाएर प्रशिक्षण दिनुपर्ने ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार कार्की आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुख र कमाण्डहरूलाई गरिएको कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । समितिले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि कार्की आयोगले जस्तै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा फिल्ड कमाण्डहरूलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका प्रहरी महनिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, प्रहरीका डीआईजीद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, सहसचिव छविलाल रिजाल र भदौ २३ मा बानेश्वरमा खटिएका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेका आरोपमा आयोगले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

आन्दोलन हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक रहेका र हाल अवकाशमा गएका चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

उनीहरूबारे आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने ।’

• आयोगले चिनेन्, डीआईजी र एआईजी

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा डीआईजी र एआईजीको नाम नै त्रुटिपूर्ण उल्लेख गरिएको छ । सिफारिस खण्डको प्रकरण नम्बर–२ मा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत ओम रानाको नाम आयोगले ओमविक्रम राणा उल्लेख गरेको छ । ओम विक्रम राणा प्रहरीका पूर्वआईजीपी हुन् । आयोगले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेका रानाचाहिँ हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख छन् ।

आयोगको सिफारिसमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी तथा अहिलेका आईजी नारायण दत्त पौडेलको नाम पनि अर्कै उल्लेख गरिएको छ । जेनजी आन्दोलन हुँदा कार्य विभागको प्रमुख रहेका पौडेलको नाम आयोगले नारायण प्रसाद पौडेल उल्लेख गरेको छ ।

उपसचिव मञ्जु खतिवडाले तयार गरेको र सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले प्रमाणित गरेको प्रतिवेदनको सार्वजनिक प्रतिमा झन्डै ३७ हजार फौजको कमाण्ड गरिरहेका आईजीको नाम नै त्रुटिपूर्ण भएकोमा धेरैले प्रश्न गरेका छन् ।

२९ पेजको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा त्रुटि देखिँदा प्रतिवेदन लापरवाहीपूर्ण तरिकाले तयार गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ । 

• सेनाको कमजोरी औँल्यायो तर, कारबाहीमा नरम

मानव अधिकार आयोगले जेनजी प्रदर्शनमा सेनाको कमजोरी औँल्याएको छ, तर अरु सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई विभागीय कारवाही र पूर्वप्रमुखहरूलाई मुद्दा समेत चलाउन सक्ने विकल्प सुझाएको आयोग सेनाप्रति नरम देखिएको छ ।

प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिएनन् । भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएर नियन्त्र बाहिर गएपछि काठमाडौँका प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेको तर, व्यवहारमा सेनाले सहयोग नगरेको विवरण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेनापतिले लिखित बयान बुझाएको, सेनाले समयमा बयान नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो, सो पूरा हुन नसकेको ।’

देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको प्रदर्शनमा भदौ २३ मा परिचालन नभएको सेना २४ गते राति १० बजेबाट कुन निर्णयमा परिचालन भएको भन्नेबारे सेनाले स्पष्ट जबाफ नदिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले सिंहरदरबार भित्र रहेको गणका तत्कालीन कमाण्डर र शीतल निवासका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन सुझाव दिएको छ । सेनाका अन्य अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नेबारे आयोग मौन छ । आयोगले प्रधान सेनापतिलाई भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन तोडफोड हुँदा र देशैभरि मानवीय र भौतिक क्षति हुँदा सेनाको कमजोरी देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जन अपेक्षा अनुरुप सेनाले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिएको छ ।’

प्रदर्शन हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने सुराक पाउँदा पनि सरकार र सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी कमजोर रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । संसद् भवनमा सुरक्षा समूहबिच खास तालमेल र सञ्चार संवादमा कमी कमजोरी देखिएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भदौ २३ र २४ को घटनामा पर्याप्त सूचना सङ्कलन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले सो संगठनलाई ‘निष्कृय र प्रभावहीन’ भनेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरू तथा फिल्ड कमाण्डरहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।