झन्डै दुई दशक बितेछ, नेपाली जनताले नेपालमा राजतन्त्र समाप्तिको घोषणा गरेको । समाजवाद र जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्यसहित दश वर्षदेखि जनयुद्ध गरिरहेको माओवादी र तत्कालीन संसदीय लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा राजकीय सत्तामा स्थापित अन्तरिम संसद्ले ०६३ जेठ ४ गतेको बैठकबाट तत्काल राजसंस्थालाई निलम्बन गर्ने र गणतन्त्रात्मक संविधानका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन गराउने ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ पारित गरेसँगै नेपालको इतिहासमा नयाँ पाना खुलेको थियो– गणतन्त्र नेपाल । 

यो नेपाली इतिहासमा अभूतपूर्व परिघटना थियो । नेपालमा २५० वर्षको राजतन्त्रको निरन्तरतामा पूर्ण विराम लगाउँदै देशको राजकीय सार्वभौमिक अधिकार नेपाली जनतामा सरेको थियो । ०६४ चैत्रमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो र ०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई औपचारिकरुपमा गणतन्त्र घोषणा गरियो । 

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र दोस्रो संविधानसभाले ०७२ असौज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्‍यो । यस संविधानमा जनताका असन्तुष्टि थिए, कयौँ अझै छन् । आन्दोलनहरू भइरहेका छन् र आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधन भइरहेका छन् । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । 

यो सत्ता र जनताबिचको अन्तर्विरोध सही ठाउँमा राख्ने तथा राज्यका म्याकेनिजमहरु ठिक पार्ने उपाय पनि हो । तर गणतन्त्रपछि देश जसरी चल्यो, त्यो ठिक भएन । उपलब्धिको कोणबाट हेर्दा जनताको हात राजनीतिक लम्फाजी र शून्य बाहेक अरू केही लागेन । त्याग र लामो राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहासको नाम लिएर र जनताको राजनीतिको लम्फाजी गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले राज्यसत्ताको दोहन गरे, तर  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको डेलिभरी दिन सकेनन् । 

कुनै पनि राजनीतिक दल जनताको कसीमा सही साबित नभएको कारण जनताको विश्वास हमेसा विभाजित रह्यो । परिणाम संसदीय निर्वाचनमा बहुमत कुनै पनि राजनीतिक दलले पाएन र नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको सरकार राजनीतिक संस्कृति जस्तै भयो । यसले देशलाई लुटिखाने भाँडोमा परिणत गरिदियो । लुट्ने सबैले र आरोप अर्को दलमाथि थोपरेर आफू सद्दे देखिने निर्लज्जता नेपाली राजनीतिको चरित्र नै बन्न गयो । 

राजनीति निर्लज्ज र जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएपछि कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षातन्त्र र न्यायतन्त्र, समग्रमा सरकारका सम्पूर्ण ब्युरोक्रयाटिक तन्त्र बेलगाम हुनु स्वाभाविक नै थियो । नैतिकरुपमा स्खलित राजनीतिलाई सत्तातन्त्रले नटेर्नु स्वाभाविक नै थियो । परिणाम समग्र सत्ता एउटा लूटतन्त्रमा परिणत भयो, जहाँ जनताले भ्रष्टाचार र राजनीतिक गैरजिम्मेवारी टुलुटुलु हेर्ने र राजनीतिज्ञ, राज्यको सबै तन्त्रमा पहुँचबाला अधिकारीहरु एकपछि अर्को खुड्किलो चढ्दै निम्नवर्गबाट मध्यवर्गमा र मध्यवर्गबाट धनीक वर्गमा पुग्न सफल भइरहे । 

यस लूटमा सत्तावृत्तलाई धमिराझैँ खोक्रो बनाइरहेका आर्थिक क्षेत्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डिल गराउने कमिसन एजेन्टहरू दलाल पुँजीपति वर्गको आर्थिक उकालो चढ्नुको तथ्याङ्क हिसाब बेग्लै छ । समग्रमा यो देश र जनताको नामको लफ्फाजीसहित लूटको धन्दा थियो । 

समग्रमा सत्ताका राजनीतिक सञ्चालकहरू अर्थात् राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनअपेक्षा अनुकूल जनताको जीवनस्तर उकास्नु र सुधार्नुको साटो सत्ताको लेनदेनमा व्यस्त भए । यस कारण जनतामा उत्पन्न निराशा र आक्रोशको पृष्ठभूमिमा भदौ २३ र २४ को उथलपुथलको लोकप्रियतावादी तानाबाना तयार गरिएको थियो । निमित्त कारक तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले गरेको दमनमा आन्दोलनकारी छात्रहरू मारिनु बन्यो । 

प्रतिनिधि सभाको भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत र तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको घर जलाएर एउटा नयाँ समूह राजनीतिमा उदायो । यो नवोदित समूहको कुनै राजनीतिक विरासत थिएन । सुरुमा सडकमा देखिएका सुशासन र भ्रष्टाचारको उन्मुलनका नारा लगाइरहेका छात्रहरू थिए । तर, पछि जो जेनजीको भनिने उथलपुथलको अगुवा बनेर आए उनीहरूको विरासत आइएनजीओ र एनजीओसँग जोडिएको छताछुल्ल भयो ।

यिनीहरूले आननफाननमा जादु झैँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लिए, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाए, कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गरायो । नयाँ र आफूहरू राजनीतिक नभएका ‘नयाँ समूह’ अनेक सर्कस गरेर अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को छातामुनि जम्मा भयो । 

‘पुराना राजनीतिज्ञ सबै खराब’, ‘जेनजी युवा मात्रै ठिक’ र ‘नयाँलाई जिताऊँ’ भन्ने भाष्य देशभरि सृजना गरियो र त्यसलाई स्थापित गरियो । निर्वाचन भयो र जादु झैँ, देशैभरीबाट अपवाद बाहेक झन्डै दुई तिहाइ सिटमा रास्वपाका उम्मेदवारले जिते । रास्वपाको टिकटमा निर्वाचन लड्ने उम्मेदवारहरू चरित्रगत रूपमा अन्य राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवार भन्दा भिन्न थिएनन् । 

उनीहरूमध्ये पनि अधिकांश मध्यम वर्गको, आर्थिक रूपमा सम्पन्न, चरित्रगत रूपमा गोरख धन्दा गरेर नै कमाई गर्ने, आपराधिक इतिहास भएका र देशको राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घर्षको बेला अन्य पेसामा लागेर जीवन सुरक्षित गर्नेहरू नै थिए । तर उनीहरूले सबैलाई चकित पार्दै राजनीतिमा दशकौँ खपाएका दिग्गज नेताहरूलाई बम्पर मतले हराएर चकित खुवाइदिए । 

चकित यस मानेमा भनियो कि फरक केही थिएन, तर पनि मत उनको पक्षमा गयो । यो कि त भाष्यको कभरमा मिहीन पाराको गेमप्लान थियो । आक्रोशको फैलिँदो मैदानमा निरपेक्ष रूपमा ‘नयाँ’को पक्षमा दिइएको मत थियो । यस दृष्टिले विचार गर्ने हो भने प्रचार गरिए झैँ यो ‘नयाँ’ होइन, प्रवृत्तिको दृष्टिले प्याकेजिङ मात्रै नयाँ हो । र, अहिले रास्वपाको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ । 

यतिबेला धेरैलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेनजी उथलपुथल र रास्वपाको चर्चा अमिल्दो लाग्न सक्छ । तर यथार्थ के हो भने यो सबै यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा घटित भइरहेको छ । र, जनताको हातमा अहिले पनि लम्फाजी र शून्य नै लागि रहेको छ । 

तथापि भदौरे आन्दोलनको जेनजी उथलपुथल र नयाँ रास्वपाको सरकारको गठनपछि जुनखालका तत्वहरु र भाष्यहरु सक्रिय र स्थापित हुँदैछन्, त्यसले अनेकखाले संवेदनशील प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ । रास्वपाको सरकार बनेको सय दिन पुगेको छैन । तर यस अवधिमा सबैभन्दा पहिलो प्रहारको निसाना देशभरिका सुकुमवासीहरु बने, बन्दैछन् । 

जीवन धान्नका निम्ति महानगर र ठुला सहरहरूमा ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गामा झुप्रा हालेर गाउँबाट सहर पसेका वा सहरकै श्रमजीवि वर्गलाई उठीबास, रास्वपाको ‘नयाँ’ सरकारको पहिलो करारनामा थियो । दाबी भने हुकुमवासीहरुले सुकुमवासीको नाममा जग्गा कब्जा गरे भन्ने नै थियो । दुई चार जना होलान्, तिनको खोजी गर्नु पर्थ्यो । तर हुकुमवासी त मौजमै रहे, उठीबास भयो श्रमजीवी गरिबको । 

सरकारले सुकुमवासीको व्यवस्थापन गरेर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु पर्थ्यो, तर उनलाई मध्यमवर्ग भित्र आफूहरूले सुशासन कायम गरेको देखाएर लोकप्रिय हुनु थियो । 

रास्वपाको अर्को सिकार कर्मचारी, विद्यार्थी, मजदुरहरूको ट्रेड युनियन, शिक्षक आदि पेसागत सङ्गठनहरूको राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुने अधिकार खोसिनु थियो । कामको समयमा दायित्व पूरा गरे गरेनन् भन्ने तर्फ नियमन गर्नुको साटो राजनीतिक अधिकारमाथि नै प्रहार नयाँ सरकारको दोस्रो करारनामा थियो । 

तेस्रा, रास्वपाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको उपेक्षा, संसद् चलिरहेको बेला अध्यादेशको बाटो रोज्नु आदिले लोकतन्त्र र संविधानबारे उनको भिन्न मान्यता रहेको बुझिन्छ । 

वर्तमान सरकारका गैर जनवादी कामका फेहरिस्त लामै छन्, तर यहाँ प्रवृत्ति प्रस्ट गर्ने उद्देश्य मात्रै हो । पहिलो सुकुमवासीमाथिको प्रहारले उनको प्राथमिकतामा गरिब र श्रमजीवी जनता पर्दैनन् भन्ने देखाउँछ । होइन भने रास्वपा सरकारले पहिले सुकुमवासीको व्यवस्था गरेर मात्र अन्यत्र सार्ने थिए । दोस्रो, विद्यार्थी, शिक्षक र मजदुर आदिको राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुने अधिकार खोस्नुले रास्वपाको लोकतन्त्र वा जनवादी अधिकार बारेका उनको प्रतिबद्धता र प्रवृत्ति उजागर हुन्छ । 

नेपालको सबै राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षक र विद्यार्थीले अग्रिम मोर्चामा सङ्घर्ष गरेका हुन् । रास्वपाको यस कार्यले नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको इतिहासलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने यो नयाँ सरकार पनि छात्र आन्दोलनको बलमै सफल भएको हो । तेस्रो, राष्ट्रपतिको उपेक्षा र संसद् चलिरहँदा पनि अध्यादेश ल्याउनुले उनले जसरी भएपनि आफू अनुकूलको संरचना बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । 

रास्वपा ढिलो नगरी सम्पूर्ण सत्तातन्त्रमा पुरानो प्रभाव फेरेर आफू अनुकूल बनाउन चाहन्छ । संसदको बाटो ढिलो हुने भएकाले उसले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । सम्भवतः, रास्वपाले अरू थुप्रै अध्यादेश ल्याउन सक्छ, जसले उसलाई असीमित अधिकार दिलाउन सक्छ । लोकतन्त्रको दृष्टिले संविधानको उपेक्षा भयानक कुरा छ । 

प्रधानमन्त्री बोलेनन् । संसदमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो पार्टी नवउदारवादी पार्टी भएको धारणा राखे । उनले आफूहरू कम्युनिस्ट नभएको पनि भने । अप्रत्यक्षरुपमा उनले रास्वपा समाजवादी विचारधाराको पार्टी नभएको स्वीकार गरिरहेका थिए । तर संविधान त समाजवादोन्मुख छ ! अनि रास्वपाले के गर्ने हो ? के उसले संविधानमा रहेको समाजवाद विरुद्धको कदम चाल्ने हो ? रास्वपाका राजनीतिक दस्ताबेजहरूले यसैलाई पुष्टि गर्छ । 

त्यसो भए के रास्वपा संविधानमा संशोधन गराएर समाजवाद शब्दलाई झिक्न चाहन्छ ? समाजवाद नै नमान्ने भएपछि यस सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । जेनजी आन्दोलनमा सेनाको मौनता, तर तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थापनमा सक्रियता, गणतन्त्र भन्दा पहिलेका विशेष गरेर प्रतिगामी चिन्तनका समर्थकहरूको उत्साह तथा रास्वपाको पुँजीवादलाई खुला समर्थनले यो गणतन्त्र कतै उल्टो दिशामा गइरहेको त छैन भन्ने चिन्ता गर्नु जरुरी छ । 

यदि यस्तो हो भने यो भयानक हो । 

सत्ता, राजनीति र जनताबिच घटित सबै कृत्य, परिघटना र प्रवृत्तिमा लोकप्रिय हुने उद्देश्य र राजनीतिलाई निरपेक्षरुपमा खराब भनेर परिभाषित गरिराख्ने र गैर राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न खोज्नु खतरनाक प्रवृत्ति हो । यसले ढिलो–चाँडो हामीलाई लैजाने फाँसीवादतर्फ नै हो । जब जनसमुदायलाई राजनीतिक रूपमा अधिकारविहीन बनाइन्छ, र जनताको सङ्घर्षको इतिहासलाई उपेक्षा गरिन्छ, शासक वर्ग सर्वसत्तावाद तिर जानु अनौठो हुँदैन । 

निश्चय नै वर्तमान गणतन्त्र यस संवेदनशील स्थितिमा पुग्नुको दोष राजनीतिक दलहरूलाई नै जान्छ, जो राजनीतिक विचारबाट स्खलित भए । तर राजनीतिक अधिकारको विकल्प गैरराजनीतिक होइन, सही राजनीति वा जनताको राजनीति हुन्छ । यो गणतन्त्र वास्तविक अर्थमा जनताको गणतन्त्र हुनु पर्ने सुरुको अपेक्षा यथावत् छ ।