नेपालले ०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक यात्रा सुरु गरेसँगै देशको शासन व्यवस्था जनताको प्रतिनिधित्वमा आधारित बन्यो । आज १८ वर्ष पूरा भएर १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ ।  गणतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र जनउत्तरदायी शासन हो । 

यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख मात्र होइन, जनताको विश्वास र अपेक्षाको केन्द्र पनि हुन् । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल अंकुश विरुद्ध गत वर्षको भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि सरकार नै ढल्यो । भरखरै सम्पन्न निर्वाचनपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ । तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नबोल्दा सदनदेखि सडकसम्म चर्को बहस सुरु भएको छ । 

‘बोल्न दे सरकार’ भन्दै कुनै बेला र्‍याप गीत घन्काउने बालेन आफूले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दा किन मौन छन् ?

गणतान्त्रिक शासनमा सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध संवादमा आधारित हुन्छ । सरकारका नीति, निर्णय र उपलब्धिहरू जनतासम्म स्पष्ट रूपमा पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल निर्णय गर्ने मात्र नभई ती निर्णयहरूको कारण, उद्देश्य र प्रभाव जनतालाई बुझाउने पनि हो । यसै कारणले लोकतन्त्रमा नेतृत्वको बोल्ने क्षमता मात्र होइन, स्पष्टता र निरन्तर संवाद पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

बोल्नकै लागि ल्याइएको गणतन्त्रमा सरकार प्रमुख नै मौन बस्दा चारैतिर आलोचना बढ्दो छ । कतिपय अवस्थामा नेतृत्व तहबाट अपेक्षित स्तरको सार्वजनिक संवाद नदेखिएको विषयमा बहस हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा सरकारप्रति प्रश्न उठ्ने, नीति स्पष्ट नहुने र निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो दूरीले शासन प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको मौनता वा कम सार्वजनिक उपस्थितिलाई विभिन्न कोणबाट बुझ्न सकिन्छ । एकातर्फ, संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्नु जिम्मेवार नेतृत्वको सङ्केत पनि हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, लामो समयसम्म जनतासँग संवाद नहुनु लोकतान्त्रिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने कारण बन्न सक्छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्दा सरकार प्रमुखको मौनताले धेरै प्रश्न उब्जाएका छन् । 

लोकतन्त्रमा सञ्चार केवल औपचारिकता होइन, विश्वास निर्माण गर्ने माध्यम हो । पत्रकार सम्मेलन, सार्वजनिक सम्बोधन, नीति व्याख्या तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको उपस्थितिले जनतामा आत्मविश्वास बढाउँछ । आजको डिजिटल युगमा जनताको अपेक्षा अझ छिटो र स्पष्ट जानकारीको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले समयअनुसार सञ्चार शैलीलाई पनि परिष्कृत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

गणतन्त्रको सफलता केवल संविधान वा संरचनामा मात्र निर्भर हुँदैन, यसको व्यवहारिक अभ्यासमा निर्भर हुन्छ । यदि जनता निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा महसुस गर्छन् भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन थाल्छ । त्यसैले नेतृत्वले जनतासँग निरन्तर संवाद कायम गर्नु, आलोचनालाई स्वीकार गर्नु र उत्तरदायी व्यवहार देखाउनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल शासन सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, जनताको विश्वास जित्ने पनि हो । मौनता कहिले काहीँ रणनीतिक हुन सक्छ, तर निरन्तर संवाद नै लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो । सशक्त गणतन्त्रका लागि सरकार र जनताबिचको दूरी होइन, नजिकको सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ । 

जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने नेतृत्व नै मौन बस्दा निराशा, आक्रोश र अविश्वास बढ्दै गएको छ । गणतन्त्रको नाममा केवल सत्ता र कुर्सीको खेल मात्र भइरहने हो भने जनताले गरेको त्यागको अर्थ के रहन्छ ? आखिर जनताको आवाज सुन्ने, दुःख बुझ्ने र जिम्मेवारी लिन सक्ने नेतृत्व कहिले जन्मिने ?