काठमाडौँ। सरकारले विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूको पुँजी र ज्ञानलाई मुलुकको विकासमा जोड्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद‍मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

यसका लागि विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल बनाइने भएको छ। बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी सुरक्षाका लागि मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी उनीहरूले आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्टहरू दीर्घकालीन रूपमा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनालाई कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी संकलन गर्न ‘डायस्पोरा बन्ड’ र वैदेशिक मुद्रामा ‘अफसोर बन्ड’ जारी गर्ने योजना समेत बजेटले अघि सारेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि पनि बजेटले विशेष सहुलियत र सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएको छ। 

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रेमिट्यान्स प्राप्तिको रसिदका आधारमा लट्री (चिठ्ठा) कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप र दक्षतालाई उपयोग गर्न रटनी माइग्रेन्ट कार्यक्रम र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न विप्रेषण(लगानी मिलान कोष स्थापना गरिने भएको छ।

 विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार र कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने श्रमिकहरूको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारको तयारी थालिने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।