सन् १९५७ पछि पहिलोपटक भारतमा अब एउटा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको राज्य सरकार बाँकी छैन । यसै महिना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) नेतृत्वको लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एलडीएफ) केरलामा एक दशक लामो शासनपछि पराजित भएपछि लोकतान्त्रिक साम्यवादको संसारकै सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रयोगमध्ये एक अध्याय कम्तीमा अहिलेका लागि समाप्त भएको छ ।

आफ्नो उत्कर्षकालमा भारतका कम्युनिस्ट दलहरूले पश्चिम बंगालदेखि केरला र त्रिपुरासम्म राज्यहरूमा शासन गरेका थिए । ट्रेड युनियन, किसान संगठन, विद्यार्थी संगठन र अनुशासित पार्टी संरचनामार्फत उनीहरूले १० करोडभन्दा बढी मानिसको जीवनमा प्रभाव पारेका थिए ।

पश्चिम बंगालमा लेफ्ट फ्रन्टले १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार शासन गर्‍यो, जुन संसारकै सबैभन्दा लामो समय टिकेको निर्वाचित कम्युनिस्ट शासनमध्ये एक मानिन्छ । त्रिपुरामा पनि वामपन्थीहरूले कुल ३५ वर्ष शासन गरे, जसमा २५ वर्षको लगातार शासन पनि पर्छ, तर २०१८ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीसँग पराजित भए ।

केरलाको यात्रा भने केही फरक रह्यो । सन् १९५७ मा इएमएस नम्बुदिरिपद नेतृत्वमा संसारकै प्रारम्भिक निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारमध्ये एक गठन भएपछि त्यहाँ सत्ता वामपन्थी र कांग्रेसबिच पालैपालो सर्दै आएको छ । यसले कम्युनिस्टहरूलाई स्थायी रूपमा प्रभुत्वशाली त बनाएको छैन, तर उनीहरूलाई टिकाउ राजनीतिक शक्ति बनाइराख्यो ।

सन् १९९६ मा सीपीआई (एम) का संस्थापक सदस्य तथा तत्कालीन पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बासु भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने नजिक पुगेका थिए । तर उनको पार्टीले प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । पछि बसुले त्यसलाई ‘ऐतिहासिक भूल’ भनेका थिए ।

कम्युनिस्टहरूले दिल्लीको गठबन्धन राजनीतिमा समेत गहिरो प्रभाव पारे । सन् २००८ मा अमेरिकासँग भएको गैरसैनिक आणविक सम्झौताको विरोध गर्दै उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । त्यसबेला वामपन्थी दलहरूसँग संसद्को तल्लो सदनमा ६२ सिट थियो, जसले सरकारलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाएको थियो ।

उनीहरूको प्रभाव संसद्मा मात्र सीमित थिएन । पश्चिम बंगालमा आर्थिक स्थिरता कमजोर हुनु र शिक्षाको स्तर घटेको आलोचना भए पनि कम्युनिस्टहरूले आर्थिक सोच, बौद्धिक बहस र सांस्कृतिक जीवनमा असाधारण प्रभाव कायम राखेका थिए ।

तर धेरै विश्लेषकका अनुसार अहिले त्यो प्रभाव धेरै हदसम्म हराइसकेको छ । आज पनि वामपन्थीहरूको उपस्थिति असमान रूपमा बाँकी छ । केरलामा पराजयपछि पनि उनीहरू अझै महत्वपूर्ण शक्ति हुन् । तमिलनाडुमा गठबन्धनमार्फत अस्तित्व कायम छ । बिहारमा सीपीआई (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) केही क्षेत्रमा ऊर्जाशील जनाधार बनिरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूमा वाम समर्थित विद्यार्थी संगठनहरू अझै प्रभावशाली छन् ।

तर पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा, जुन एक समय वामपन्थी शक्तिका गढ थिए, त्यहाँ उनीहरू पुरानो प्रभावको छायाँमा सीमित भएका छन् । राष्ट्रिय रूपमा सीपीआई (एम) को मत प्रतिशत १९८० को दशकमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी थियो भने हालका आमनिर्वाचनमा २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसको कारण पुरानो राजनीतिक भाषाको क्षय हो । वर्ग संघर्ष र सामूहिक आन्दोलनको स्थान अहिले पहिचानको राजनीति, राष्ट्रवाद, जनप्रिय नेताहरू र कल्याणकारी योजनाले लिएको छ । सीपीआई (एम) का पश्चिम बंगाल सचिव मोहमद सलिम यसलाई ठूलो ऐतिहासिक परिवर्तनको हिस्सा मान्छन् । उनका अनुसार १९९० पछि हिन्दू राष्ट्रवाद र बजार उदारीकरणले ‘धार्मिक, राजनीतिक र आर्थिक आक्रमण’ सिर्जना गर्‍यो, जसले वामपन्थीहरूलाई चारैतिरबाट कमजोर बनायो । उनका अनुसार मध्यम वर्गलाई विकास, आधुनिकीकरण र पूर्वाधार निर्माणको सपना देखाइयो । ‘आकांक्षा पैदा गरियो,’ उनी भन्छन् । तर विज्ञहरू भन्छन्, वामपन्थीहरूको पतनलाई केवल हिन्दू राष्ट्रवाद वा जातीय राजनीतिले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन ।

रुपारेलियाका अनुसार यसले एउटा ठूलो वास्तविकता देखाउँछ—भारतका कम्युनिस्टहरूलाई ‘कट्टर कम्युनिस्टभन्दा सामाजिक लोकतान्त्रिक’ दलका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । उनीहरूले क्रान्तिभन्दा बढी संसदीय राजनीति, श्रमिक अधिकार, कल्याणकारी कार्यक्रम र पुनर्वितरणमा ध्यान दिए ।

संजय रुपारेलियाका अनुसार चीन वा भियतनामजस्तो होइन, भारतका कम्युनिस्टहरूले संघीय राजनीतिक अर्थतन्त्रभित्र सीमित राज्य सरकारहरू मात्र चलाए । यसले उनीहरूलाई निजी लगानी तान्न र आर्थिक वृद्धि देखाउन दबाब दियो । पश्चिम बंगालमा यही विरोधाभास विस्फोटक बन्यो । भूमिसुधारमार्फत उदाएको पार्टीमाथि पछि उद्योगका नाममा किसानको भूमि खोसेको आरोप लाग्यो ।

केरला भने विकेन्द्रीकृत योजना, उच्च सामाजिक सूचकांक, साक्षरता, गरिबी न्यूनीकरण र बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित बन्यो । तर त्यस मोडलभित्र पनि समस्या थिए । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भरता, वित्तीय दबाब र युवाहरूका लागि अपर्याप्त रोजगारी मुख्य चुनौती बने ।

झन् रोचक कुरा त के थियो भने केरलाका कम्युनिस्टहरू आफैंले एक समय विरोध गरेको आर्थिक मोडेलतर्फ झुक्न थाले । सन् २०२२ को सीपीआई (एम) नीति दस्तावेजले निजी लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी विश्वविद्यालय र विश्वव्यापी प्रविधि सेवाहरूलाई समर्थन गर्‍यो ।

रुपारेलियाका अनुसार यसले एउटा ठूलो वास्तविकता देखाउँछ—भारतका कम्युनिस्टहरूलाई ‘कट्टर कम्युनिस्टभन्दा सामाजिक लोकतान्त्रिक’ दलका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । उनीहरूले क्रान्तिभन्दा बढी संसदीय राजनीति, श्रमिक अधिकार, कल्याणकारी कार्यक्रम र पुनर्वितरणमा ध्यान दिए ।

सीपीआई (एम) का महासचिव एम ए बबी भने राज्य सरकारहरू सधैं सीमित अधिकारभित्र बाँधिएको बताउँछन् । ‘वास्तविक शक्ति दिल्लीमा छ,’ उनी भन्छन् । ‘हामीले सीमित अधिकारभित्र पनि जनपक्षीय नीति सम्भव छ भनेर देखाउन राज्य सरकार प्रयोग गर्‍यौं ।’ तर त्यो मोडेल टिकाउने सामाजिक आधार क्रमशः कमजोर भयो । भारतको विशाल अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संगठित श्रमिक सधैं अल्पसंख्यक थिए । कल्याणकारी राजनीति वर्ग संघर्षभन्दा नगद हस्तान्तरण र पहिचानमा आधारित गठबन्धनतर्फ मोडियो ।

सन् २०२० मा मोदी सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध किसान आन्दोलन हुँदा ग्रामीण राजनीति कति बदलिएको छ भन्ने देखियो । वामपन्थीहरू आन्दोलनमा सहभागी भए पनि अब उनीहरू नेतृत्वकर्ता थिएनन् । त्यो स्थान क्षेत्रीय दल र स्वतन्त्र किसान संगठनहरूले लिइसकेका थिए ।

विश्लेषक शिखा मुखर्जीका अनुसार ‘वामपन्थीहरूले अधिकार र हकको मुख्य आवाजको स्थान गुमाएका छन् । आधुनिक अर्थतन्त्रसँग आफूलाई अनुकूल बनाउन उनीहरू संघर्षरत छन्, र अहिले वैचारिक अन्योल नै आन्दोलनको केन्द्रमा पुगेको छ ।’

आज भारतमा असमानता, युवाहरूको बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षा तीव्र छ । यस्तो अवस्थामा माक्र्सवादी राजनीति बलियो हुने अपेक्षा गरिन्थ्यो । तर मुखर्जी सोध्छिन्, ‘वामपन्थीहरू कहाँ छन् ? उनीहरू सडकमा हुनुपथ्र्यो ।’

पश्चिम बंगालमा मोहम्मद सलीम पार्टी ‘पुनर्गठन, पुनःस्थितीकरण र पुनर्जीवन’ को प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्छन् । पार्टीले आफूलाई बूढो र परिवर्तनविरोधी छवि हटाउन नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई अगाडि ल्याउन थालेको छ ।

यो विरोधाभास भारतमा मात्र सीमित छैन । सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि युरोपमा पनि नयाँ वामपन्थी दल उदाए, तर धेरैजसो राष्ट्रवादी जनवादसँग संघर्ष गर्न सकेनन्। रुपारेलियाका अनुसार कामदार वर्गलाई वर्गीय एकताभन्दा आप्रवासन र जातीय राष्ट्रवादले बढी आकर्षित गर्‍यो । भारतमा भाजपा विरुद्ध वामपन्थीहरूले पनि यस्तै चुनौती भोगेका छन् ।

तर राजनीतिक आन्दोलनहरूको मृत्यु घोषणा गर्न अझै चाँडो हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतीय कम्युनिज्मले विभाजन, राज्य दमन र चुनावी पतन पार गर्दै आएको छ । यसको संगठनात्मक सञ्जाल अझै देशका केही भागमा बाँकी छ ।

मुखर्जीका अनुसार सीपीआई (एम)ले आफूलाई पुनः आविष्कार गर्नुपर्छ । ‘उदारीकरणले बनाएको आर्थिक संरचनाभित्र काम गर्न सिक्नुपर्छ, केवल विरोध गरेर मात्र हुँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

पश्चिम बंगालमा मोहम्मद सलीम पार्टी ‘पुनर्गठन, पुनःस्थितीकरण र पुनर्जीवन’ को प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्छन् । पार्टीले आफूलाई बूढो र परिवर्तनविरोधी छवि हटाउन नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई अगाडि ल्याउन थालेको छ ।

एमए बेबी भन्छन्, ‘कम्युनिस्टहरूले आफूलाई निरन्तर पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । परिवर्तन नै एकमात्र स्थायी कुरा हो ।’

तर वामपन्थीहरूको पतन अझै गम्भीर छ । पश्चिम बंगालको चुनावमा सीपीआई (एम) ले २९४ सदस्यीय विधानसभामा केवल एक सिट जित्यो र चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मत मात्र पायो ।

यद्यपि केरलाले फरक तस्वीर देखाउँछ । पराजयमा पनि एलडीएफले करिब एकतिहाइ मत पाएको छ, जसले त्यहाँ कम्युनिस्टहरू अझै महत्वपूर्ण शक्ति रहेको देखाउँछ। त्रिपुरामा भने उनीहरूको पुनरागमन अझै टाढाको सम्भावना देखिन्छ ।

तर पार्टी नेताहरूका अनुसार चुनावी हारले मात्र उनीहरूको सामाजिक र राजनीतिक महत्व समाप्त भएको अर्थ लाग्दैन ।

‘हामी आशावादी छौं ? अवश्य,’ एमए बेबी भन्छन् । ‘वास्तवमा हामी सोध्छौं–हामी बिनाको भविष्य कस्तो हुनेछ ? सिट महत्त्वपूर्ण छन्, तर जनताको हृदयमा हाम्रो स्थान अझ महत्त्वपूर्ण छ ।’

बीबीसीबाट