काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा १२ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि आयोगको काम दुई दिनदेखि ठप्प भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगका सबै कामकारबाही रोकिएका हुन् ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार अदालतको आदेशपछि सबै काम यथास्थितिमा राखिएको छ । असार ३२ सम्मको समयसीमा दिएर आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने र उजुरी लिने काम गर्दै आएको थियो । अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अदालतको आदेशपछि अब कुनै पनि काम अघि बढ्दैन । हालसम्म १२ हजारले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा २ हजार जनाले उजुरी दिएका छन् ।’

आयोगमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, सरकारी पदमा कार्यरत कर्मचारी, संस्थानका पूर्वपदाधिकारी, प्रशासकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । ‘केही उजुरी खोलेर छानबिन सुरु पनि गरेका थियौँ, ती सबै काम यथास्थितिमा राखेका छौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अदालतको आदेशपछि कसैको पनि सम्पत्ति विवरण लिएका छैनौँ ।’ यसबारे आयोगले सार्वजनिक रूपमा सूचना पनि जारी गरेको उनले बताए ।

गत असार २६ मा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि असार २९ मा सूचना जारी गर्दै पूर्वनेपाली सेना र पूर्वन्यायाधीश बाहेक सबैको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचना सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेर जारी भएको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आयोगका पदाधिकारीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि आयोगको सूचना खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले असार ३० मा रिट दर्ता गरेका थिए । आयोगको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि छानबिनको काम पूर्णरूपमा रोकिएको हो ।

गत २६ असारमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधता परीक्षणसम्बन्धी रिटलाई पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याउने गरी आदेश गरेको थियो । विभिन्न ६ बुँदे गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भनेको थियो, ‘छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनको दायरामा परेकाहरूलाई पेस गर्नुपर्ने विवरणको फारम दिएको छ । १२ पेजको ‘सम्पत्ति विवरण फारम’मा व्यक्तिगत विवरणदेखि विदेशमा रहेको मौज्दातसमेत खुलाउनुपर्छ ।

अवकाश प्राप्तहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन भएपछि गत वैशाख ३१ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण भर्न आह्वान गरेको थियो । सम्पत्ति विवरण फारम भर्नेसँगै आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीहरू सम्बन्धी कुनै उजुरी भए पेस गर्न आह्वानसहितको अर्को सूचना पनि निकालेको थियो ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/०६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिनको कार्यदेश दिएको छ । ०६२/०६३ कोमात्रै नभई २०५८ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका रहेछन् र हाल पनि कार्यरत छन् भने त्यस्तो हकमा २०५८ सालदेखिको सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउनुपर्नेछ ।

२०६२/०६३ पछि अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कति ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल पेन्सन लिइरहेका अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका सचिवको संख्या ३६५ छ । अवकाश पाएका एक अतिरिक्त सचिव, १५ मुख्यसचिव र १,७७१ सहसचिवले पेन्सन लिइरहेका छन् । संवैधानिक निकायको प्रमुखको पदमा पुगेका १५ जना र संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव गरी सात जनाले पेन्सन लिइरहेको देखिन्छ ।

सुरक्षा निकायअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ८६ जना, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ४८ जना, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १९ जना र महानिरीक्षक आठ जना छन् । त्यसै गरी नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १५२, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ११८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक १०२ र महानिरीक्षक १५ जना छन् ।

छानबिनको दायरामा परेकालाई १२ पेजको सम्पत्ति विवरण फारम

सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनको दायरामा परेकाहरूलाई पेस गर्नुपर्ने विवरणको फारम दिएको छ । १२ पेजको ‘सम्पत्ति विवरण फारम’मा व्यक्तिगत विवरणदेखि विदेशमा रहेको मौज्दातसमेत खुलाउनुपर्छ ।

सम्पत्ति विवरण फारममा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण भर्नुपर्छ । बुँदा नं. ३ मा हाल सगोलमा रहे/बसेका परिवारका सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा भत्ता विवरण, निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा नियुक्ति भएको भए नियुक्ति भएको पटकसमेतको विवरण, बहालवाला/अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पदाधिकारी भए राजनीतिक नियुक्तिसमेतको विवरण, विदेशमा रहेको र आयआर्जन (अध्ययन/भ्रमण/तालिम/मिसन/सभा–समारोहमा सहभागिता) को विवरण, विदेशबाट कुनै विप्रेषण आय प्राप्त गरेको भए सोसमेतको विवरण र कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण फारममा भर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, अचल सम्पत्तितर्फ घर, जग्गा, कृषि तथा पशुधन र उद्योग/व्यवसाय/साझेदारी/कम्पनीको लगानीको विवरण भर्नुपर्ने ढाँचा छ । चल सम्पत्तितर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामा रहेको मौज्दातको विवरण, सेयर/ऋणपत्र/बचतपत्र/अन्यसम्बन्धी विवरण, विदेशस्थित बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दातको विवरण, सुन/चाँदी/अन्य बहुमूल्य जवाहरातको विवरण, सवारीसाधन र यान्त्रिक तथा विद्युतीय उपकरणसम्बन्धी विवरण, ऋण लिए/दिए/तिरेको विवरण र अन्य सम्पत्तिको विवरण पनि भर्नुपर्छ ।