काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले जेठ ४ गतेदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने पर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका थिए । 

त्यही विरोधका कारण सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले केही पटक त प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो । 

तर, आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अचम्मको दृश्य देखियो । जब सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा बैठकको काम कारबाही सुरु भएको बताए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले बोल्नका लागि आफ्नो आशनबाट हात उठाए । 

त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिए । रोस्टममा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले आफू सांसदहरूले सोध्ने प्रश्नको जवाफ दिन आएको र सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न समय दिन सभामुखलाई आग्रह गरे । त्यसपछि सांसदहरू अलमल्ल परे ।

विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १५ र ५६ अनुरुप प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए ।

 नियम १५ को उपनियम (२)मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै नियमावलीको परिच्छेद–९ को ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ शीर्षकमा नियम ५६ मा ‘प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने’ शीर्षकमा उपनियम १, २, ३, ४ र ५ मा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । 

यस्ता छन् ती व्यवस्था   

ती व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनअगावै एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सांसदहरूले आपत्ति जनाए । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम नियमापत्ति जनाए । 

उनीहरूले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली मिचिएको बताए । प्रतिनिधि सभामा दुलाल र महरले  ३ दिन अगाडि प्रश्न दर्ज गर्ने व्यवस्था गरेको र त्यो नभएको भन्दै उनले नियमापत्ति गरे । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई नेपाली कांग्रेसका अर्जुनरसिंह केसी, एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल, नेकपा माओवादीका प्रवेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीका आर्यन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओली, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन र सत्तारुढ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रश्न सोधे । 

प्रधानमन्त्री शाहले सबै प्रश्नका उत्तर दिए । 

केसीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन ? मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ ? भनेर प्रश्न सोधे । उनले प्रधानमन्त्री छापावार शैलीमा सदनमा जवाफका लागि आएको भन्दै विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास रहेकाले आफूले सकारात्मक रुपमै लिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाहरूका प्रतिवेदनहरू सबैलाई सरकारले एकमुस्ट रूपमा अध्ययन गर्ने र सोही अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ जवाफ दिए । 

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपाललाई नै बाहिर राखेर भारत र चीनबिच जुन दुई पक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेकाबारे सरकारको धारणाबारे प्रश्न सोधिन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको र त्यसको जवाफ पनि आएको बताए । दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ‘टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको बताए । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इङ्गल्यान्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुने जवाफ दिए । 

नेकपा सांसद हमालले हामी अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा रहे पनि केही वस्तुको निर्यात सुविधाका लागि भन्दै यसलाई २ वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा प्रश्न सोधे । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आत्मविश्वास बढाउनु भन्दा देशमा पैसा र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ, त्यसैले २ वर्ष सारिएको बताए । 

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद राईले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? नेपालमा सहकारीमा ठूलो घोटाला भएको छ, जीवी राई लगायतका ठगहरू कहिले पक्राउ पर्छन् ? पीडितले कहिले पैसा पाउँछन् ? र, कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन् ? बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? भन्ने प्रश्न सोधे । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘सुकुम्बासीको हकमा, काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको छ । जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ । ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन, केही समय लाग्छ। सहकारीको हकमा एउटा कोष खडा गरिएको छ । गएको हप्ताको रिपोर्ट अनुसार ३ करोड जति उठाइएको छ र ५०–६० लाख पीडितलाई बाँडिएको छ । यो सरकारी पैसा बाँडेको होइन, सहकारीबाटै उठाएर पीडितलाई दिएको हो । बाँदर र प्रतिवेदनबारे  प्रतिवेदनहरूको अध्ययन समिति बन्छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ । बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, यो निकै कठिन विषय हो। खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ। हत्या–हिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ’ भन्ने जवाफ दिए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद ओलीले भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पुर्‍याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ ? वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न सोधिन् । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री शाहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा ‘वर्किङ भिसा’ मा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ’ भन्ने दिए । 

७ सांसदकाे प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेनको उत्तर (पूर्णपाठ)

विवादमा तानियो प्रधानमन्त्रीको जवाफ

संसद्मा सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रोस्टममा उभिँदा प्रधानमन्त्री शाह विवादमा तानिएका छन् । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा र चीनको विकासको अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनी विवादमा तानिएका हुन् । 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवादबारे नेकपा एमालेका सांसद अर्यालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताएका थिए । त्यो विषय विवादमा तानिएको हो । उनले भनेका थिए, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापा, नेकपा सांसद रमेश मल्ल, एमालेका सांसद भूमिका लिम्बु, नेकपाका युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री शाहको त्यो भनाई मात्र होइन नेपाल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई २ वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा सांसदहरूको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा दिएको जवाफ पनि तथ्यगत त्रुटि रहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका जनाएका छन् ।

  शाहले ‘छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै मात्र डेभलपिङ (विकासशील) बाट डेभलप्ड (विकसित) मा गएको बताएका थिए । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अझै पनि चीनलाई ’विकासशील देश’ कै श्रेणीमा राखेको बताइन् । 

पहिलो पटक संसद्‌मा बोल्दा विवादमा तानिए बालेन

सभामुखलाई पनि विवादमा ताने

प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक प्रश्नोत्तरका कारण सभामुख अर्याल पनि विवादमा तानिएका छन् । सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि समय दिँदै गर्दा नियमावलीको गलत व्याख्या गरेको भन्दै विपक्षीहरूले आलोचना गरेका छन् । 

नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

एक पटकमा १५ जनाले प्रश्न सोध्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको छ । त्यो बारे एमाले सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति गर्दै सभामुख अर्याललाई स्मरण गराएका थिए । बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालले भनेका थिए, ‘मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ । नियमावलीको कुनै नियममा पनि १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रूपमा छैन ।’

नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा ‘यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्र जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ’ भन्ने विषय उल्लेख छ । 

यस्तो प्रावधान लागू नभएको भनेर विपक्षीले संसद्मा प्रश्न उठाइरहेका बेला बालेनले आज आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर गर्न चाहेपछि सभामुख अर्यालले  नियमावलीको नियम ५६ को विषयमा व्याख्या गर्दा गलत व्याख्या गरेका हुन् । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्न सोध्नका लागि तीन दिन अगावै प्रश्न सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।  

नियमावलीको नियम ५८ मा लेखिएको छ, ‘यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।’

त्यसपछि सभामुखको गलत व्याख्या रेकर्डबाट हटाउन माग भएको छ । विपक्षी सबै पार्टीका सांसदहरूले त्यो विषय हताउन माग गरेका छन् । 

सभामुखले व्यक्त गरेका शब्द प्रतिनिधि सभाको रेकर्डबाट हटाउन माग