काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार स्थागित गर्दै र बोलाउँदै गरी ४ पटक बस्यो ।

विपक्षी दलहरू; नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम सस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बेल घेराउ र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको प्रतिवादबिच तनावग्रस्त बनेको प्रतिनिधि सभाबाट दुई विधेयक पारित भए । 

पारित हुने विधेयकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ थिए । यी विधेयक पहिला प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेर पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाका संशोधनलाई स्वीकार गर्दै पारित गरेको हो । विधेयक राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकृत गर्दै पारित गर्दा रातको १० भन्दा बढी बजिसकेको थियो ।  

त्योभन्दा अर्को मुख्य कुरा त ती विधेयक पारित भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमाणित गरे । र प्रमाणीकरणका लागि संघीय संसद् सचिवालयले राति नै राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठायो । र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले राति ११ बजेर २५ मिनेट जाँदा जारी गर्‍यो । 

संसद्बाट पारित गर्न र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्न समयको चापका कारण हतार भएको हो । सरकारले जारी गरेका कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ तत्कालीन सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ०८२ पुस ४ गते जारी गरेका थिए । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि कार्की नेतृत्वकै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ०८२ असोज ८ गते जारी गरेका थिए । दुवै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाएर सरकारले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बोलाइएको संघीय संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बैठकमा गत चैत १९ गते पेस भएको थियो । 

सरकारले जारी गरेका अध्यादेश त्यसपछि अधिवेशन आह्वान भएर बस्ने पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र पेस भएको ६० दिनमा दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पेस भएको ६० दिनमा दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन भने अध्यादेशको कानुनी वैधता समाप्त हुन्छ । 

यी दुई प्रतिस्थापन विधेयकको कानुनी वैधता गतराति १२ बजेसम्म थियो । अर्थात् आइतबार साँझ ११ बजेर ५९ मिनेटसम्म राष्ट्रपति प्रमाणीकरण नभए अध्यादेशको कानुनी वैद्यता सिद्धिने र ‘रिक्तता’को अवस्था आउने थियो । त्यही भएर हतार हतारमा विपक्षीको बेल घेराउ र तनावग्रस्तको अवस्थाताई बेवास्ता गर्दै सभामुख अर्यालले विधेयक पटक–पटक बैठक बसेर पारित गरी प्रमाणीत गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएका हुन् र राष्ट्रपतिले प्रणाणीकरण गरे । 

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रितेश शाक्यले कानुन निस्क्रिय हुन्छ भनेर संघीय संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेपछि राति नै राष्ट्रपतिलाई बुझाएर प्रमाणीकरण गराएर विज्ञप्ति जारी गरिएको जानकारी दिए । ‘समयको चाप छ । कानुनी रिक्तता हुने अवस्था आयो । तसर्थ अहिले नै प्रमाणीकरण गरिदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा आयो,’ प्रवक्ता शाक्यले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि सम्माननीयज्यूलाई अनुरोध गरेर प्रमाणीकरण गरेर विज्ञप्ति जारी गर्‍यौँ ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयालले सरकारको सिफारिसमा जारी राष्ट्रपतिबाट जारी हुने अध्यादेश त्यसपछि बोलाइने संघीय संसदको अधिवेशनको पहिलो दिन टेबल गर्नुपर्ने र टेबल भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन भने त्यो कानुन नरहने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । अध्यादेश जारी भएपछि बोलाइएको संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फुँयालले रातोपाटीसँग भने, ‘संघीय संसद्का दुई सदन अगाडि र पछाडि बसेमा पछि बसेका सदनबाट समय सुरु भएर ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणित र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । त्यो समयमा यी काम नभए त्यो कानुन रहदैन । कानुनी रिक्तता हुन्छ ।’