काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शक्तिशाली सरकारको कामकारबाही सूक्ष्म निगरानी गर्न र संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘छाया सरकार’ गठन गरेको छ । 
कांग्रेसले संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई छाया प्रधानमन्त्री बनाएको हो । त्यस्तै सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न विभिन्न नेताहरूलाई छाया मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । 
कांग्रेसले छाया गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाश सिंह कार्कीलाई तोकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नरेन्द्रकुमार केरुङ र परराष्ट्रको जिम्मेवारी सुनिलबहादुर थापालाई दिएको छ । यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मोहन आचार्य, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा डा. फिर्दोष आलम तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता डा. चन्द्र मोहन यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खम्मबहादुर खातीलाई, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खड्ग शाही र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मनमाया विश्वकर्मालाई दिइएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा सन्तोष सुब्बा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा योगेश गौचन चयन भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विष्णु बहादुर खड्का, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा डा. प्रमिला कुमारी गच्छदार, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा गीता गुरुङ, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सन्दीप राना, महिला तथा बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा डा. गंगा लक्ष्मी अवाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जनकराज गिरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको कांग्रेसको संसदीय दलले जानकारी दिएको छ । 

संसदीय समितिमा समन्वय गर्न पनि तोकियो जिम्मेवारी

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिहरूमा समन्वय गर्न पनि सांसदहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । विषयगत समितिहरूमा पार्टीको तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न र समन्वय गर्नका लागि समन्वयकर्ता तोकिएको संसदीय दलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको समन्वयकर्तामा रेखाकुमारी यादव, अर्थ समितिको समन्वयकताएमा खडकबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको समन्वयकर्तामा रेनुका काउचा मगरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको समन्वयकर्तामा टेकबहादुर गुरुङ, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको समन्वयकर्तामा निनुकुमारी कर्ण, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको समन्वयकर्तामा  गीता कुमारी सेन्दाङलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

पूर्वाधार विकास समितिको समन्वयकर्तामा भरत कुमार स्वाँर, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको समन्वयकर्तामा रिना उप्रेती केसी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको समन्वयकर्तामा सिता थपलिया ‘उर्मिला’लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कांग्रेसले छाया सरकारको अध्यास यसअघि पनि पटक–पटक गरेको थियो । २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच सिट भागबण्डा गरेर निर्वाचन लगेर बहुमत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भयो । त्यो बेलामा पनि कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको थियो । 

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चलिरहेको सरकार ढलेपछि सरकार बनाउने दलका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले पनि छाया सरकारको अभ्यास गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने परम्परा अरू देशमा पनि रहँदै आएको पाइन्छ । 

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले छाया सरकार र संसदीय समितिमा समन्वयकर्ता बनाएको बताइन् । ‘हो हामीले पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्नका लागि माननीयज्यूहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ,’ प्रमुख सचेतक थापाले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘पार्टीमा यो पहिलादेखिको परम्परा हो ।’

कांग्रेस सांसद सिता थपलिया ‘उर्मिला’ले संघीय संसद् सचिवालयले पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्नका लागि नाम मागेकाले तोकेर पठाइएको जानकारी दिइन् ।