धनगढी । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि ल्याएको बजेटमा दार्चुलाको तिङ्कर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ मा राखिएको भने पनि बजेटको आकार भने त्यसअनुसारको नहुँदा स्थानीयबासी खिन्न भएका छन् ।

बजेट भाषणमा तिङ्कर सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको भनिएपछि व्याँस गाउँपालिकाका स्थानीय खुसी भए । व्याँसको भविष्यसँग जोडिएको यो सडक नयाँ सरकारको नजरमा पर्‍यो र अब केही हुन्छ भन्ने अपेक्षामा रहेका स्थानीय दुई दिनमै निराश हुनु परेको व्याँस गाउँपालिका–२ का जनकसिंह धामीले बताए ।

‘यसपालि त सरकारले हाम्रो दुःख देख्यो, अबचाहिँ सडक बन्छ कि भनेको त बजेट थोरै राखिएको पो रहेछ,’ धामीले भने ।

व्याँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवर पनि सरकारले विशेष प्राथमिकता भने पनि यस वर्ष तिङ्कर सडकका लागि जम्मा १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र छुट्ट्याएको खबर थाहा पाएपछि आफूहरु निराश बनेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो रकम नेपाली सेनाले माग गरेको र कामको प्रकृति अनुसार निकै कम हो । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कडा चट्टान फोर्न र मेसिनहरू हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नका लागि वार्षिक कम्तीमा ३० देखि ३५ करोड बजेट माग गर्दै आएको थियो ।

‘विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हुनाले केही न केही सम्बोधन गर्छ कि भन्ने लागेको थियो, तर १२ करोड ९९ लाखमात्रै विनियोजन भएको कुरा सुन्दा खिन्न भयौँ,’ उनले भने ।

त्यति पैसाले देखिने गरी कुनै प्रगति हुन नसक्ने उपाध्यक्ष कुँवरकाे भनाइ छ । सरकारको यो शैलीले व्याँसका बासिन्दाहरूलाई फेरि एकपटक झस्काएको उनले बताए ।

सरकारले ‘विशेष प्राथमिकता’ भन्ने शब्द राखेर झुक्याउने काम गरेकाे कुँवरको जिकिर छ । सरकारले व्यवहारमा काम गर्ने बजेट नै नदिएको उनको गुनासो छ ।

व्याँसको भविष्य यही सडकसँग जोडिएको छ । सडक नपुग्दा यहाँको केही भूगोल र नागरिकसमेत नेपालले गुमाइसकेको छ । यसको जीवित उदाहरणका रूपमा कुटी, नापी र गुञ्जी गाउँलाई लिन सकिन्छ ।

२०१८ सालसम्म ती गाउँका मानिसहरूले नेपाललाई तिरो (कर) तिर्थे । उनीहरूसँग नेपाली लालपुर्जा थियो । तर, सडक सञ्जाल र राज्यको उपस्थिति नहुँदा ती गाउँ बिस्तारै भारतको नियन्त्रणमा पुगे । आज त्यहाँका मानिसहरू भारतीय नागरिक भइसकेका छन् ।

अहिले व्याँस–१ का छाङरु र तिङ्करका स्थानीयहरूलाई पनि त्यही चिन्ताले सताएको स्थानीय बीर बुढाथोकीले बताए ।

‘यदि समयमै तिङ्कर सडक बनेन भने बाँकी रहेका छाङरु र तिङ्करको भविष्य पनि उनीहरूकै बाटोमा नजाला भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

सडक नहुँदा आफ्नै देशको भूगोलभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भारतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता व्याँसबासीकाे विडम्बना छ । व्याँस–१ पुग्न नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसका लागि भारतको ‘पास’ वा अनुमति अनिवार्य छ ।

नेपाल सरकारले ५ करोड ५० लाख खर्चेर त्यहाँ जाने घोरेटो बाटो त बनायो, तर त्यो यति जोखिमपूर्ण छ कि मानिसहरू ज्यानकै बाजी थापेर हिँड्न डराउँछन् । हिउँदमा ६ महिना सदरमुकाम खलङ्गा बस्ने र वैशाख लागेपछि गाउँ उक्लिने (कुन्चा सर्ने) बेला उनीहरूले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती वर्णन गरिसाध्य छैन ।

व्याँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवरका अनुसार, सडक नहुँदा तुइन विस्थापित गर्न पनि सकिएको छैन । अहिले पनि व्याँस–२ को दुम्लिङमा ७० मिटर लामो तुइनबाट स्थानीयहरू महाकाली वारपार गर्न बाध्य छन् । जबसम्म तिङ्कर सडकले गति लिँदैन, तबसम्म यो नियति फेरिने छाँट देखिँदैन ।

महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको यो सडकले चीनको तिङ्कर नाकासम्म जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सडक बनेमा कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित मार्ग खुल्नेछ । यहाँका बहुमूल्य जडीबुटी र अपि हिमालजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्‍याउन सक्छन् ।

सडक विभागको जिम्मामा रहेको ३३४ किलोमिटरमध्ये धेरैमा ट्रयाक खुलिसके पनि दार्चुलाको कडा चट्टानी खण्ड जहिले पनि बजेटकै कारण अड्किने गरेको छ । सेनाले मेसिनहरू पुर्‍याएर कामको थालनी त गरेको छ, तर वर्षको १२–१३ करोड बजेटले यो ४१३ किलोमिटर लामो सडक कहिले सकिने हो ? यो प्रश्नले व्याँसबासीलाई सताइरहेको उपाध्यक्ष कुँवर बताउँछन् ।