काठमाडौँ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट आएका सुझाव अध्ययनकै क्रममा रहेकाले बहस पत्र तयार हुन समय लाग्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सुझाव संकलन सुरू गरेको थियो । 

कार्यदलले आम नागरिकका लागि जेठ ८ गते सात दिनको समय दिएर सुझाव दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विभिन्न माध्यमबाट ४४ हजार ६१३ वटा सुझाव आएको सचिव लीलाधर सुवेदीले जानकारी दिए । आएका सुझाव अध्ययन गर्ने, एकीकृत गर्ने, सम्पादन गरी खाका तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले के–कस्ता सुझाव आए अहिले भन्न नसकिने सुवेदीले जानकारी दिए ।  

‘पब्लिकबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव आएका छन् । नागरिकस्तरबाट सुझाव लिने काम सकिएको छ । संस्थागत र राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव कायमै रहन्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘विभिन्न च्यानलबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गर्ने, स्क्रिनिङ गर्ने काम भइराखेको छ । सबै सुझावको आधारमा बहस पत्र तयार गर्न समय लाग्छ । यति नै समयमा सकिन्छ भन्न सकिँदैन ।’

आयोगले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्याय प्रणाली, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक आयोग लगायत विषयमा सुझाव मागेको छ । अहिलेसम्म आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, संवैधानिक तथा कानुनविदहरू, सञ्चारविज्ञ तथा सम्पादकहरू लगायत सरोकारवाहरूसँग लिखित वा अलिखित सुझाव मागेको छ । संविधान संशोधनका लागि आयोगले ७ वटा विषय प्रस्ताव गरेको छ ।

शासकीय स्वरूप

यस अन्तर्गत पहिलेदेखि नै बहसमा आएका संसदीय प्रणाली कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने रहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएमा विज्ञ मन्त्री हुने वा सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् गठन र जवाफदेहिता छलफलमा राखिएको छ ।

निर्वाचन प्रणाली

यस अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित अपनाउने भन्ने छ । नन् अफ द एभव (नोटा)/राइट टु रिकल (फिर्ता बोलाउने), विदेशमा रहेका नागरिकका मताधिकारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भूमिका लगायत विषय राखिएको छ ।

संघीयता

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संरचनागत सुधार, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउने विषय राखिएको छ । प्रदेशको संख्या, निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, प्रदेश प्रमुखको भूमिका लगायत विषय छलफलमा राखिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा अहिलेकै जस्तै दलीय व्यवस्था राख्ने कि गैर दलीय बनाउने भन्ने छ । साथै अदालतमा मुद्दाको भार कम गर्न स्थानीय न्यायीक समितिलाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषय छ ।

न्यायपालिका

यस अन्तर्गत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधारहरू रहेका छन् । प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि लगायत विषय छन् । समग्र न्यायालय नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव आएको छ । न्याय परिषद्को संचनागतका विषय पनि राखिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश रहने वा नरहने प्रस्ताव आएको छ ।

संवैधानिक निकाय

यसमा संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन लगायत विषय राखिएको छ ।

अन्य विविध विषय

संसद्को अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैर आवसीय नेपाली नागरिकता र तिनीहरूको अधिकार, जनप्रतिनिधिहरूको योग्यत, उमेरहद, अवधि लगायत विषय राखिएको छ । र, विज्ञलाई लागेका अन्य विषयमा तोकिएको ढाँचामा क्रमशः कुन धारा संशोधन गर्न खोजिएको हो, त्यसमा हाल भएको व्यवस्था, संशोधन हुनुपर्ने व्यवस्था र सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कारण खुलाएर लिखित सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैर दलीय स्थानीय तह, न्यायालयको पुनर्संरचना, प्रदेशमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको तर्फबाट कार्यदलमा रहेका मोहनलाल आचार्यले छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएपनि संविधान निर्माण पक्ष समेतको सहमतिमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

तर संविधान संशोधन सम्बन्धमा कार्यदलको तर्फबाट प्रस्ताव भएको विषयमा संविधान निर्माण पक्षधर सशंकित देखिएका छन् । संविधानको धारा २७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने खालको रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । यद्यपि संविधान संशोधनका लागि प्रदेशले पनि स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न त्यति सजिलो छैन । संविधानको धारा २७४(८) मा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशबाट स्वीकृत भएर आएको खण्डमा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधि नै पठाएको छैन । संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न उपसभापति पुष्पा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रष्टता खोजेको छ । लामो संघर्ष, त्याग र तपस्याबाट निर्माण भएको संविधान कुनै लहडमा संशोधन हुन नसक्ने संयोजक भुसालले बताइन् । 

‘संविधान संशोधन एउटा पार्टीको एजेन्डा होइन, यो समग्र पार्टीहरू, नागरिक समाज, जनताको एजेन्डा भएका कारण त्यो संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नभएकाले कांग्रेसले त्यहाँ भाग नलिएको हो’, उनले भनेकी छिन् ।

कांग्रेसले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय लगायत लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई कांग्रेसले बटम लाइन बनाएको छ ।

नेकपा एमालेले भर्खर संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेकाले कार्यदलमा लिखित वा अलिखित सुझाव दिएको छैन । जेठ १० गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले संविधान गर्नुपर्ने संशोधनको विषयमा आवश्यक तयारी गरेपछि मात्र कार्यदललाई सुझाव दिने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । वैशाख १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसंयोजन समिति बैठकले नेता देव गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श र सुझाव लिने काम भइरहेको कार्यदल सदस्य प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

‘विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने काम भइराखेको छ । खाका बनिसकेको छैन । संविधानको कुनै एक पक्ष होइन, समग्रमा संशोधन गर्नेबारे छलफल भइराखेको छ । हामीले कार्यदललाई राय सुझाव दिएका छैनौँ’, सिंहले भने ।  

साविक माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणकै चरणमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो ।

संसद्मा छैटौं ठुलो दल राप्रपाले अहिलेको व्यवस्था खारेज गरी राजा राख्न सुझाव दिएको छ । संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक रहेका श्यामबहादुर शाहीले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्ने र प्रदेश खारेज हुनुपर्ने पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

‘शासकीय स्वरूप अन्तर्गत हामीले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश खारेज गर्ने भनेका छौँ’, उनले भने, ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हटाउने र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली राख्ने सुझाव दिएका छौँ ।’

यसैगरी न्यायपालिकातर्फ प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने, कानुन मन्त्रालय र नेपाल बारको प्रतिनिधि न्याय परिषद्मा आवश्यक नभएको सुझाव दिएका शाहीले बताए ।

मधेस केन्द्रित दलहरू संघीयताको पक्षमा उभिएको छ । उनीहरूले कार्यदलको भूमिका नै शंकास्पद भएकाले सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लिखित रूपमै संविधान संशोधनको सुझाव दिएको छ ।

यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली असफल भइसकेकाले त्यसको अर्थ नभएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

‘संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । प्रदेश देशले धान्न सक्दैन । केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेश संघ र स्थानीय तहबिच संयोजन निकायको रूपमा राख्न सकिन्छ । त्यसले प्रशासनिक काम मात्र गर्छ । गणतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ’, केसीले भने, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी असफल भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ । न्यायालय पहिलेदेखि नै एकात्मक छ । त्यो पनि विस्तारै विदेशीको कब्जामा गइसकेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती विदेशी हस्तक्षेप हो ।’

प्राध्यापक कृष्ण खनालले वर्तमान संविधान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा उभिएकाले यी चारवटा खम्बालाई चलाउन नहुने बताएका छन् ।

‘वर्तमान संविधानको चारवटा खुट्टा वा खम्बा छन्- गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता । यीमध्ये कुनै एकलाई पूरै हटाउने बित्तिकै संविधानले काम गर्दैन । कुनै एक खुट्टालाई चलाउनु भनेको यो प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नु हो । प्रणालीलाई हटाउने संवैधानिक बाटो छ तर अहिले त्यो व्यवहारमा सम्भव देखिँदैन ।’