शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य स्वार्थ बाझिने बैठकमा सहभागी हुन नपाउने
सारांश
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आचारसंहिता पारित गरेको छ जस अनुसार सदस्यहरूले स्वार्थ बाझिने विषयमा घोषणा गर्नुपर्नेछ।
- आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ४ ले स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सदस्यलाई छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने व्यवस्था गरेको छ।
- समितिले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, शिष्टता, मर्यादा र संसदीय आचरण कायम राख्दै गोप्य विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक नगर्न पनि नियम बनाएको छ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति’का सदस्य सांसदहरूले समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै पनि विषयमा व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यावसायिक वा पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको भए घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।
समिति सदस्यहरूलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन जेठ २० गते बुधारको बैठकबाट पारित १० बुँदे आचारसंहितामा त्यो विषय राखिएको हो । त्यो आचारसंहिता समितिका सभापति र सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ ।
आचारसंहितको बुँदा नम्बर ४ मा हितको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यो बुँदामा कुनै सदस्यको व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यावसायिक वा पारिवारिक हित समितिमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित भएमा उक्त सदस्यले सो विषयमा आफ्नो हितको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सम्बन्धित सदस्यलाई छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा राखिएको छ ।
समितिका सबै सदस्यहरूले आफ्नो भूमिकामा निष्पक्षता र विश्वास कायम राख्न यस्तो आचारसंहिता तयार गरिएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।
आचारसंहितामा समितिका गतिविधिहरूलाई सकेसम्म पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने तथा निर्णयहरू तथ्य र अध्ययनमा आधारित हुने, नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक कल्याणलाई समितिको मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने विषय राखिएको छ ।
समितिले बैठकमा शिष्टता, मर्यादा र संसदीय आचरण कायम राख्नुपर्ने तथा एक–अर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने नियम पनि बनाएको छ ।
समितिमा छलफल भएका संवेदनशील वा गोप्य विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाउने व्यवस्था पनि आचार संहितामा राखिएको छ । आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ७ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । समितिको नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘आचारसंहिता पालना गर्नु समितिका सबै सदस्यहरूको कर्तव्य हुनेछ। यदि कुनै सदस्यले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा समितिले आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुधारात्मक कदम चाल्न सक्नेछ,’ आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १० मा लेखिएको छ ।
समिति सदस्यहरू नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने र हुन नसक्ने भएमा सभापतिलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नियममा राखिएको छ । त्यो विषय आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ८ मा राखिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मानव अधिकारका सवालमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाउँदैनाैँ : गगन थापा
-
‘कूटनीतिक रूपमा भारतले रवि लामिछानेलाई निकै महत्त्व दिएको देखिन्छ’
-
गाभिएका मन्त्रालयले असार ७ भित्र ओएन्डएम गरिसक्नुपर्ने
-
गृहले सच्यायो एसएसपी सरुवा, उपत्यका ट्राफिकमा काफ्ले
-
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमाले अदालत जाने
-
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा : सरकारी अस्पतालले कसरी गर्दैछन् बिरामी व्यवस्थापन ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण