काठमाडौँ । सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ अनुरूप गाभिएका र नयाँ बनेका मन्त्रालयले आउँदो असार ७ गतेभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। 

प्रशासनिक खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सचिवले एक अधिकृत र एक कार्यालय सहयोगी मात्र राख्न पाउने, सहसचिवलाई सहयोगी राख्न बन्देज लगाइने र 'कम्प्युटर अपरेटर' पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त तयार पारेको हो। उक्त कार्यदलमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना र पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल सम्मिलित थिए। मन्त्रालयहरू गाभिँदा सिर्जना हुने दोहोरोपन हटाउन २०८३ असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिएको हो।

मार्गदर्शक सिद्धान्तमा कुनै पनि रिक्त दरबन्दीमा नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा राजपत्र अनङ्कित (नायब सुब्बा र सोभन्दा मुनि) कुनै पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने उल्लेख छ। कामको प्रकृति मिल्ने महाशाखा र शाखाहरूलाई आपसमा गाभेर छरितो बनाउने र सचिवहरूको सुविधामा समेत कटौती गर्ने नीति अख्तियार गर्न भनिएको छ। 

यसअनुसार सचिवको सचिवालयमा एकजना अधिकृत र एकजना कार्यालय सहयोगी गरी दुईजना मात्र कर्मचारी राखिनेछ। त्यस्तै, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हरूका लागि निजी सहायकको दरबन्दी नराख्ने नीति मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समेटिएको छ।

प्रविधिमा आधारित कार्यप्रणाली अनिवार्य बनाउँदै सरकारले अबदेखि कम्प्युटर अपरेटर पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ। राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) सम्मका सबै कर्मचारीका लागि आधारभूत कम्प्युटर सीप अनिवार्य भइसकेकाले छुट्टै अपरेटर आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ। 

कागजी प्रक्रिया घटाउन डिजिटल फाइल प्रणाली र अनलाइन सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने, एउटै कर्मचारीले एकभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी लचिलो संरचना निर्माण गर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीहरूलाई 'पुल दरबन्दी'मा राखी आवश्यकताअनुसार अन्यत्र मिलान गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ।

कार्यदलको १८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ। जेठ १२ गते कार्यालयका शाखा अधिकृत सुसना शर्माले हस्ताक्षर गरेर 'निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा' शीर्षकमा पत्र पठाएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले पाँच सचिवको कार्यदलले तयार पारेका १८ बुँदा कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘आन्तरिक परिपत्र हो, बाहिर ल्याउनका लागि होइन, हामीले कार्यदलले दिएका १८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनका लागि पठाएका छौँ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, परिपत्रअनुसार काम भइरहेको जानकारी कार्यालयमा आएको छ।’