काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा उकास्न नसकेको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित बजेट नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेटको सैद्धान्तिक दिशा सकारात्मक भए पनि यसभित्र लुकेका करका प्रावधान, झन्झटिला व्यवस्था र विगतको निराशाजनक कार्यान्वयनको इतिहासले निजी क्षेत्रलाई संशकित बनाएको उल्लेख गरे । 

बजेटलाई समर्थन र विरोधको तराजुमा मात्र नजोख्ने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको कसीमा बजेटको मूल्याङ्कन गर्दा धेरै ठाउँमा असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले बजेटले परम्परागत खर्च बाँडफाँटभन्दा माथि उठेर कानुनी सुधारको महत्त्वाकाङ्क्षा देखाए पनि गन्तव्यमा पुग्ने कुरामा प्रशस्त शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको औँल्याए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटप्रति राखेका प्रमुख असन्तुष्टि 

करको भार घटेन

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको करको वास्तविक भार बजेटबाट नघटेको अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रमुख गुनासो छ । 

बजेटमा ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणालाई बाहिरबाट हेर्दा स्वागतयोग्य देखिए पनि भित्री यथार्थ फरक रहेको उनले खुलाए ।

‘ती खारेज गरिएका अन्तःशुल्कलाई आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र संरक्षण शुल्क लगायतका अन्य शुल्कमा समायोजन गरिएको छ,‘ श्रेष्ठले भने, ‘यसको फलस्वरूप उद्योगी र उपभोक्तामाथि पर्ने करको वास्तविक भार पटक्कै घटेको छैन । नाम फेरेर भार कायम राख्ने यो नीतिले निजी क्षेत्रलाई झुक्याउने काम मात्र गरेको छ ।’

कच्चा पदार्थको भन्सार छुट पर्याप्त भएन

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउनुपर्ने महासङ्घको निरन्तरको मागलाई बजेटले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु सकारात्मक कदम भए पनि तीमध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ मात्र रहेको उनले दाबी गरे ।

‘मुख्य कच्चा पदार्थहरूमा अझै पनि ठोस राहत दिइएको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई साँच्चै नै प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने राहत मुख्य कच्चा पदार्थसम्म पुग्नुपर्दछ । नत्र उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ,’ उनले भने ।

कृषि औजारमा कर वृद्धि: आत्मनिर्भरताको नारासँग विरोधाभास

सरकारले एकातिर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नारा दिने र अर्कोतिर साना किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कृषि औजारमा कर बढाउने नीति लिएको भन्दै श्रेष्ठले कडा आलोचना गरे ।

बजेटले साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा लाग्दै आएको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो नीतिले प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई मार पर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्यमै धक्का लाग्ने महासङ्घको ठहर छ । यसलाई तत्काल सच्याएर पुरानै १ प्रतिशत कायम गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।

सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास

बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याइएको सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाप्रति महासङ्घले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । करिब ५० हजारदेखि १ लाखसम्म व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बजारमा एक किसिमको गलत सन्देश र त्रास फैलिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘यो विवरण विभिन्न सरकारी निकाय र बोर्डहरूमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ । निजी क्षेत्रले यस्ता बोर्डहरूमा बसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ,’ उनले भने ।

यसले व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको भन्दै यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न वा वैकल्पिक र सहज व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था र निराशावादी सोच

बजेटको आकार र विनियोजनको ढाँचामाथि पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइनुले सरकार भविष्य निर्माणभन्दा पनि वर्तमान धान्न मात्र केन्द्रित भएको पुष्टि हुने उनले बताए ।

‘यो अनुपातले एउटा कटु सत्यको पर्दाफास गर्छ– हामी भविष्य निर्माण गर्न भन्दा वर्तमान धान्न बढी खर्च गरिरहेका छौँ । पुँजीगत खर्च नबढी बजारमा तरलता आउँदैन र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता अत्यन्तै कमजोर रहेको र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका काम सधैँ अल्झिने गरेको तितो यथार्थ स्मरण गराए ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालन र भ्याटको बेवास्ता

बन्द भएका वा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा बजेट मौन जस्तै रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यातमुखी यस्ता उद्योगहरूलाई ‘रुग्ण उद्योग’को मान्यता दिएर सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने महासङ्घको मागलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको उनको गुनासो छ ।

यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागु गर्न र त्यसमा १ प्रतिशत अतिरिक्त छुट दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई बजेटले सम्बोधन नगर्दा व्यवसायी निराश भएको उनले बताए ।

स्टार्टअप नीति: काठमाडौँ केन्द्रित र कार्यान्वयनमा शङ्का

बजेटले स्टार्टअप (नवप्रवर्तन) का लागि कोष र कार्यक्रम घोषणा गरे पनि यसको परिभाषा, मोडालिटी र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठले औँल्याए ।

‘बिना धितो स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक छ, तर यसको तल्लो तहसम्म व्यापक प्रचारप्रसार र सरल कार्यान्वयन भएन भने यो केवल काठमाडौँ केन्द्रित घोषणामा मात्र सीमित हुनेछ,’उनले चेतावनी दिए । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको भन्दै उनले आशङ्का व्यक्त गरे ।

कार्यान्वयनको पुरानै रोग र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव

बजेट जतिसुकै राम्रो आए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानै रोग भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए। सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूबिच नै समन्वयको चरम अभाव हुँदा उत्कृष्ट नीतिहरू पनि फाइलमै थन्किने गरेको उनले बताए।

‘हाम्रो विगतको अनुभवले के देखाउँछ । उत्कृष्ट नीति पनि निकायहरू बिचको समन्वयको अभावमा कार्यान्वयनको दौडमा अल्झिन्छन् । महासङ्घ यस विषयमा सरकारलाई विशेष सतर्कताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दछ,’ श्रेष्ठले थपे ।

अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पूर्ण रूपमा सकारात्मक भइनसकेको भान हुने बताए । उनले सरकार नियन्त्रक मात्र नभएर सहजकर्ता बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘हामी समग्रमा कसतली अप्टिमिस्टिक (सतर्कतापूर्वक आशावादी) छौँ, तर निजी क्षेत्र भने एन्जियस (चिन्तित/व्याकुल) नै छ,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले घोषित नीतिहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, ऐनहरूको संशोधन विधेयक तत्काल संसद्‌मा पुर्‍याउन र करका दरमा देखिएका अव्यवहारिक अस्पष्टतालाई तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरे ।