काठमाडौँ । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले नेपालको जलवायु उत्थानशीलता, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता र दिगो विकासका लागि बेलायत सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

सोमवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत फेनले बेलायती वैदेशिक सहायतामार्फत सञ्चालित परियोजनाहरूले नेपाली समुदायको आर्थिक र वातावरणीय अवस्था सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताएका हुन्।

राजदूत फेनले बेलायतको ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशीकरण’ कार्यक्रमका बारेमा चर्चा गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा जोड दिए। उनका अनुसार बेलायतले हरित जलवायु कोष र हानि–नोक्सानी कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट नेपालका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ।

सम्पन्न भइसकेको ‘साना किसान र कृषि व्यवसायका लागि व्यावसायिक कृषि’ कार्यक्रमको सफलतालाई स्मरण गर्दै राजदूत फेनले यस परियोजनाले नेपालका १ लाख ५६ हजार २०३ साना किसानलाई बजारसँग जोडेको जानकारी दिए। यस कार्यक्रममार्फत ८३ करोड नेपाली रुपैयाँ (५.३७ मिलियन पाउन्ड) निजी लगानी परिचालन भएको र लाभान्वितमध्ये ६२ प्रतिशत महिला रहेको उनले उल्लेख गरे। 

बेलायतले नयाँ पहलको रूपमा ‘नेपाल इन बिजनेस’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ सुरु गरेको छ। डच विकास वित्त संस्थाद्वारा व्यवस्थित यस कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि प्रशोधन जस्ता कम लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। हाल यस कार्यक्रमले जडीबुटी प्रशोधन गर्ने तीनवटा कम्पनीलाई निर्यातका लागि तयारी गर्न सहयोग गरिरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि ‘एशियाका लागि जलवायु कार्य’ कार्यक्रममार्फत इसिमोडसँग मिलेर काम भइरहेको राजदूतले बताए। बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालय र इसिमोडको सहकार्यमा ‘पुनर्योजी कृषि’ को ढाँचा तयार पारिएको र यसको परीक्षण छिट्टै सुरु हुने उनको भनाइ छ। उनले नेपालको बदलिँदो वातावरण अनुसार कृषि प्रणालीलाई ढाल्न र स्थानीय समाधानहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न बेलायतले सधैँ साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे। 

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालका साना किसानहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। सचिव शर्माले नेपालका अधिकांश साना किसानहरू जलवायुजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरे। 

नेपाली कृषि क्षेत्र र किसानका समस्याहरू जटिल रहेको औंल्याउँदै उनले किसानहरूले प्रविधि, वित्त र बजारमा पहुँच पाउन नसकेको बताए। गाउँबाट युवाहरूको वैदेशिक पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो रहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्लाइमेट एडप्टेसन इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमको चर्चा गर्दै उनले यसले बैंक, निजी क्षेत्र र कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा नवीन वित्तीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

उनले डब्लुएफपीसँगको लामो साझेदारीको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने बताए। सचिव शर्माले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कोषहरूमा प्रतिस्पर्धा गरी थप स्रोत भित्र्याउन आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालका साना किसानहरू जलवायु परिवर्तन र विभिन्न कृषिजन्य जोखिमको उच्च चपेटामा परिरहेको अवस्थामा उनीहरूको उत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने कोषको परिचालन प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। 

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) नेपालका कार्यक्रम उपप्रमुख कृष्ण योगीले नेपालको कृषि क्षेत्र साना किसानहरूको बाहुल्यता रहेको र उनीहरू जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरे। ग्रामीण भेगमा थोरै पुँजीमा खेती गरिरहेका किसानलाई प्रविधि, वित्त र बजारको पहुँच पुर्‍याउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

कृषि क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीकै कारण युवाहरू पलायन भइरहेको र गाउँका खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो हुँदै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। विशेष गरी पश्चिम नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा युवा जनशक्तिको अभावले घरहरू रित्तिँदै गएको र कृषि कार्य परित्याग गर्ने क्रम बढेको उनले बताए। यस परिस्थितिमा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ र कृषि प्रशोधन जस्ता नवीन वित्तीय योजनाहरूले निजी क्षेत्र र बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। 

डब्ल्युएफपीमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको ‘क्लाइमेट एडप्टेसन एण्ड इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमले किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जलवायु अनुकूलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। उपप्रमुख योगीले नेपालले अब राष्ट्रिय बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी थप कोषहरू भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

डब्ल्युएफपीले लामो समयदेखि नेपालको कृषि र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि साना किसानको हितका लागि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।