विराटनगर । २० अर्ब ६१ करोड बराबरको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व बोकेको कोशी प्रदेश सरकारले थप ५ अर्बसम्मको योजना नयाँ बजेटबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार २० अर्बको बहुवर्षीय दायित्वलाई घटाएर १३ देखि १४ अर्बमा झार्ने र थप ४–५ अर्बका नयाँ योजना ल्याउँदा धेरै समस्या नपर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो तयारी भएको हो ।

‘बहुवर्षीय आयोजनाको बढ्दो आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै त्यसलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र झार्ने तयारी गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

लामो समयदेखि थपिँदै गएका बहुवर्षीय आयोजनाका कारण सिर्जित वित्तीय चापलाई कम गर्न सरकारले नयाँ आयोजना स्वीकृतिको सीमामा भने कडाइ गर्ने भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुशील बाँस्तोलाका अनुसार हाल प्रदेशमा बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व २० अर्ब हाराहारी छ । यसलाई घटाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘अहिले २० अर्ब जतिको दायित्व छ । त्यसमा क्रोनिक (लामो समयदेखि अल्झिएका) दायित्व कटाउँदा १६–१७ अर्ब होला,’ उनले भने ।

बाँस्तोलाका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुराना दायित्वहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा फर्स्योट गरिरहेको छ । ‘यसपालि लगभग अहिलेसम्म ३ अर्ब घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्बसम्म घट्दा ४ अर्ब घट्छ । त्यसो हुँदा अब १३ देखि १४ अर्बमा दायित्व सीमित हुने अनुमान छ,’ उनले भने ।

सरकारले खुद दायित्वलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित राखेपछि नयाँ बहुवर्षीय आयोजना थप्न समस्या नपर्ने बाँस्तोलाको भनाइ छ । तर, नयाँ आयोजनाका लागि विगतको जस्तो असीमित स्रोत सहमति नदिइने मन्त्रालयको अडान छ ।

नयाँ आयोजना थप गर्न सकिने सीमाबारे स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता बाँस्तोलाले भने, ‘त्यो १४ अर्बमा बढीमा ४ देखि ५ अर्बसम्म बहुवर्षीयमा जान सकिन्छ ।’

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको महसुस गर्दै अबका नयाँ बहुवर्षीय आयोजनामा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ । विशेषगरी खानेपानी, सिँचाइ जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

‘अब खानेपानी, सिँचाइ जहाँ जरुरी छ, त्यहाँ बहुवर्षीय बनाउने र बढीमा ४–५ अर्बभन्दा बढी त जानै सक्दैन, हाम्रो स्पेस नै हुँदैन,’ बाँस्तोलाले भने ।

यसैबिच कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले बहुवर्षे आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रातो किताबमा नपरेका आयोजनाहरूलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा बहुवर्षीयमा लैजान सक्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी वर्षको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्बन्धित सचिवले प्रमाणित गरेको प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा मात्र सीमित सर्तसहित बहुवर्षीय आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख थियो । जसले प्रदेशमाथि वित्तीय दायित्व थपिन सक्ने र आयोजना छनोटमा तजबिजी अधिकार बढ्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि कार्यविधिबाट उक्त व्यवस्था भने हटाइएको छ । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बहुवर्षीय आयोजनाहरूको सिफारिस र व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विगतका सरकारहरूले विनास्रोत सुनिश्चितता जथाभाबी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सिर्जना भएको अर्बौंको दायित्वले प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन नै बिग्रिएको भन्दै आलोचना गर्दथे । तर, अहिले उनै मन्त्रीले अरबौँको नयाँ आयोजना थप्न लागेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशको वित्तीय अवस्था सङ्कटोन्मुख रहेको बताएका थिए ।

‘हामीले वार्षिक १५ अर्ब हाराहारी पुँजीगत बजेट बाँड्ने हैसियत राख्छौँ, तर २०औँ अर्बको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेर बसेका छौँ । यो कुनै पनि हिसाबले असल चिज होइन,’ लिङ्थेपले भनेका थिए, ‘यसले गर्दा कुनै पनि बेला कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने वा धराशायी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।’

अहिले कोशी प्रदेशको थाप्लोमा २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय आयोजनाको बाँकी दायित्व छ, जुन प्रदेशको वार्षिक वास्तविक पुँजीगत बजेटभन्दा बढी हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर स्रोतको उपलब्धता कमजोर देखिएपछि र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरेपछि बजेटको आकार झन्डै १० प्रतिशतले घटाउन सरकार बाध्य भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार अहिले बजेटको आकार ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । कोशी प्रदेशमा २०७५÷०७६ सालदेखिका बहुवर्षीय आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

२० अर्ब ६१ करोडको दायित्व भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बहुवर्षीयमा जम्मा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्ट्याएको थियो ।