‘प्रतिपक्षको आन्दोलन यथावत् छ, बजेटका लागि मात्र सहजीकरण’
सारांश
- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बजेट प्रक्रियालाई लामो समयसम्म नरोक्ने बताएका छन्।
- प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई धेरै समयसम्म अल्झाइराख्नु उचित नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
- नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बजेटमाथिको छलफललाई मध्यनजर गर्दै प्रक्रियालाई केही सहज मात्र बनाइएको बताए।
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आफ्ना मागहरू यथावत् रहे पनि बजेट प्रक्रियालाई लामो समयसम्म नरोक्ने बताएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूबिच भएको छलफलपछि बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई धेरै समयसम्म अल्झाइराख्नु उचित नहुने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिएका हुन्।
विगत १० दिनदेखि जारी राजनीतिक गतिरोधका सन्दर्भमा बोल्दै अध्यक्ष राईले सम्बन्धित पक्षले सदनमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने अडान दोहोर्याए। उनले प्रतिपक्षी दलहरूबिचको कार्यगत एकतामा जोड दिँदै आफूहरू एक्लै नभई अन्य दलहरूसँगको समन्वयमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे। माग पूरा नभएसम्म सदनमा विरोध प्रदर्शन जारी रहने भए पनि विकास र बजेटको प्रक्रियालाई निकास दिन पार्टीले लचकता अपनाउने उनको भनाइ छ।
सदनको अवरोध र बजेटबारे बोल्दै उनले भने, ‘हाम्रा मागहरूमा हामी दृढ छौँ र सदनभित्र विरोधका कार्यक्रमहरू जारी रहनेछन्। तथापि, बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई महिना दिनसम्म रस्साकस्सीको अवस्थामा राखिरहनु उपयुक्त नहुने साझा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।’ विगत केही समयदेखि श्रम संस्कृति पार्टी र अन्य विपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राख्दै आएका कारण बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो।

यसैबिच, नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रतिपक्षको आन्दोलन र अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार सङ्घीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले बजेटमाथिको छलफललाई मध्यनजर गर्दै प्रक्रियालाई केही सहज मात्र बनाइएको बताए।
सांसद राईले अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र बजेटको आलोचना गर्दै संसदीय छानबिन समितिको माग दोहोर्याए। सुरुमा अर्थमन्त्री स्मार्ट भएको र राम्रो बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट वक्तव्य आएपछि त्यो भ्रामक देखिएको उनको आरोप छ।
उनले थपे, ‘हाम्रो अडानबाट हामी पछि हटेका छैनौँ। जनताका जल्दाबल्दा समस्या र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै सदनको प्रक्रियालाई केही सहजीकरण मात्र गरिएको हो। हाम्रो आन्दोलन र बजेटमाथिको छलफल सँगसँगै अगाडि बढ्छ। अर्थमन्त्रीले गरेका कामहरू त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसैले यसको सत्यतथ्य छुट्याउन संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग कायमै छ।’
जनताको मनोभावनाको चर्चा गर्दै उनले विगतमा अन्य राजनीतिक शक्तिलाई मतदान गरेका नागरिकहरूले अहिले गल्ती महसुस गरिसकेको टिप्पणी समेत गरे।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जापानकाे फुकुशिमामा आणविक प्रदूषित फोहोर पानी निष्कासन कार्य सुरु
-
पूर्व विद्यार्थी समाजद्वारा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बधाई तथा स्वागत
-
इप्पानको महासचिव पदका उम्मेदवार आचार्यः व्यावसायिक दक्षता र नेतृत्वको सम्भावना
-
बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
पार्टी सञ्चालन शैलीप्रति झलनाथ असन्तुष्ट, प्रचण्डलाई बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र
-
सुकुमबासी राखिएको हाेल्डिङ्ग सेन्टर पुगे गृहमन्त्री, तस्बिरहरू
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण