सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बेलुका ५ बजे बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशनालयहरू खारेज गरेको हो ।

ती निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, सुर्खेत र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, सुर्खेतलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई खारेज गरी प्रदेश वन निर्देशक र उक्त निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू मन्त्रालयबाट गर्न व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको उनले बताए ।

साथै वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संसाधन विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन गरिने छ ।

‘यो निर्णय अहिले भयो, साउन १ गते देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने छ,’ उनले भने ।

अन्य के–के निर्णय भए ?

२. लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

३. पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।