काठमाडौँ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै जारी सात दिने सार्वजनिक सूचना र उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानुनी राज्यको उपहास नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ। 

उद्योगीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित छन् र करिब १ लाख नागरिकले रोजगारी पाएका छन्। तर, वि.सं. २०७५ सालदेखि सुरु भएको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादले अहिले जटिल मोड लिएको छ।

• के भएको थियो भाडा विवाद?

वि.सं. २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु लगायतका क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिलाई ‘अव्यवहारिक’ भन्दै कडा विरोध गरेपछि यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो। उच्च अदालत पाटनको निर्णय चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत १२ गते उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै २०७९ असार २२ गते (भाडा लागू गर्ने पछिल्लो निर्णय) भन्दा अगाडिको ‘भूतप्रभावी’ भाडा असुल गर्नु कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो। अदालतले २०७९ असार २२ पछिको नयाँ भाडा दर कायम गर्न र हरेक ५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकनका लागि एक महिनाभित्र कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमका अनुसार उद्योगीहरूले उक्त फैसलालाई दुवै पक्षको जित ‘विन–विन’ को रूपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान चाहेका थिए। तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग मन्त्रालयको दबाबमा पुनः पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेपछि समस्या थप बल्झिएको हो।

• महासङ्घको आपत्ति र सामूहिक गिरफ्तारीको चेतावनी

गत जेठ २५ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७ दिने अल्टिमेटमसहित बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासङ्घ आन्दोलित भएको छ। उक्त सूचनामा ३० पैसा मात्र बक्यौता भएका उद्योगीको समेत नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै महासङ्घले यसलाई उद्योगीहरूको मानमर्दन गर्ने ‘हचुवा’ कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अध्यक्ष आलमले उद्योग मन्त्रालयले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूबाट कारबाही गर्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपालमा उद्योग चलाउनु के अपराध हो? हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै २०७९ असार २२ गतेपछिको संशोधित भाडा तिर्न तयार छौँ। ठुलो रकम भएकाहरूको हकमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइयोस् र हिसाब मिलान गरियोस्।’

महासङ्घले सात दिने सूचनाको अवधिभित्र समस्या समाधान नभए पुनः कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने र ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, सरकारले दमनकारी नीति अख्तियार गरे ७०० उद्योगीहरू सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार रहेको समेत चेतावनी दिइएको छ।

• सरकारको अडान र बक्यौताको अवस्था

अर्कोतर्फ, सरकारले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सात दिनभित्र चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६३५ वटा उद्योग तथा निकायहरूबाट कुल ८८ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५५२ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ।

यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा जग्गाको भाडाबापत ८२ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, भवन भाडाबापत २ करोड २० लाख, विद्युत् महसुलबापत ३ करोड  र पानीको महसुलबापत २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको ४३ करोड ९८ लाख)रहेको छ। हेटौँडाको २० करोड ९० लाख र पाटनको १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। बक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), नेपाल ग्यास, गुराँस इन्जिनियर्स र बालाजु अटो वर्क्स जस्ता स्थापित प्रतिष्ठानहरू समेत समावेश छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन्। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् र पानीको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र सञ्चालकहरूविरुद्ध सरकारी रकम हिनामिनाको कसुरमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने लिमिटेडले जनाएको छ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बिच औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले सरकार र निजी क्षेत्रबिचको दूरी बढाएको छ। एकातिर उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, २०७९ असारपछिको मात्र भाडा तिर्न तयार देखिन्छन् भने, अर्कोतिर सरकार, २०७५ सालदेखिकै बक्यौता असुल गर्ने अडानमा छ। सरकारले अदालतको आदेशलाई पूर्ण पालना नगरी दमनकारी बाटो रोज्दा यसले देशको औद्योगिक वातावरण र वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट निकास ननिकाले ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द हुने र लाखौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।