काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूलाई धम्की दिएको भन्दै संसदीय समितिमा हंगामा भएको छ। 

बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पहिला पनि आर्थिक विधेयक सच्याइने गरिएको र अहिले पनि आफूले सच्याएको बताएका थिए। उनले सरकार अब सुशासनको मामिलामा निर्मम भएको र ‘फाइल खोल्ने’ बताएका थिए भने आर्थिक विधेयकमा आफूले ‘कम गल्ती गरेको’ दाबी गरेका थिए।

यही अर्थमन्त्रीको भनाइलाई लिएर शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा र सत्तापक्षका सांसदबीच सवालजवाफ भएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले समितिको मर्यादाविपरीत धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए।

बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्री सांसदहरूलाई हेप्ने र धम्की दिने शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै उक्त कार्यको कडा विरोध गरे। पुनले ‘हिजोकाले ७० वटा गरे त्यसैले मैले ६ वटा मात्र गरेँ’ भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध जनाए। 

अपराध जतिवटा गरे पनि अपराध नै हो भन्दै यसमा समिति गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अर्थमन्त्रीका लागि यो समिति आफ्नो कुरा प्रस्ट पार्ने र तथ्य प्रस्तुत गर्ने अवसर हुनुपर्नेमा उल्टै समितिको मानमर्दन हुने व्यवहार देखाएकाले समिति गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए।

समितिको मानमर्दन हुने गरी व्यवहार भयो भने यहाँ बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै पुनले लेखा समिति सभापतिले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे।

‘अब हिजो अर्थमन्त्रीसँग यहाँ केही विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस विषयमा र पछि हाउससम्म जाँदा अर्थमन्त्रीले सदस्यहरूलाई हेप्ने र धम्की दिने जस्तो अभिव्यक्ति दिएको देखियो। हिजोकाको हामी छानबिन गर्दै फाइल खोल्दैछौँ, हिजोकाले ७० प्रकार गरे, मैले ६–७ प्रकार मात्रै गरेँ भन्ने खालको कुरा गर्नु दुःखद कुरा हो,’ पुनले भने, ‘हिजोकाले ७० गरे त्यसैले मैले ६ वटा गरेँ भन्नु उचित होइन। अपराध त जतिवटा गरे पनि अपराध नै हो। यस विषयमा समिति गम्भीर हुनुपर्छ।’

उनले आफूहरू समितिमा बसेर आरोप लगाउन नभई तथ्यका आधारमा छलफल गर्न आएको स्पष्ट पारे। ‘सिधै धम्की दिने कुरा उचित हुँदैन। यो सम्मानित समिति हो। बाहिर विभिन्न कुरा उठिरहेका छन्, पत्रपत्रिकामा बदनाम भइरहेको छ भने तथ्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट राख्ने ठाउँ यही हो। तथ्य प्रस्तुत गरेपछि समितिले पनि निष्पक्ष रूपमा हेर्ने अवसर दिन्छ,’ पुनले थपे, ‘समितिको मानमर्दन हुने गरी व्यवहार भयो भने सायद यो समितिमा बस्ने–नबस्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सभापतिले समितिको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ र हिजोको विषयमा रुलिङ हुनुपर्छ।’

पुनको यस्तो आरोपपछि सत्तापक्षका सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिवाद गरेका थिए। उनले पुनको भनाइलाई चित्त दुखाइ र दुखेसोको संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। सांसद पराजुलीले एउटा अर्थमन्त्रीले अर्को अर्थमन्त्रीको बाध्यता बुझ्नुपर्ने बताए। आफूहरू प्रतिपक्ष भएकै कारण खरो उत्रने र सत्तापक्ष भएकै कारण छानबिन रोक्ने सोचमा नरहेको बताउँदै उनले धम्की र अवरोधले कतै नपुर्‍याउने प्रस्ट पारे।

विगतलाई सम्झाउँदै पराजुलीले यसअघि आफूहरू प्रतिपक्षमा रहँदा आवाज उठाउँदा ‘संख्या पुर्‍याएर ल्याऊ’ भन्ने खालको सफ्ट धम्की आउने गरेको र त्यसलाई आफूहरूले सहज रूपमा लिएको बताए। त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जनताले रास्वपालाई त्यो संख्या दिएर पठाएको उनको भनाइ थियो।

‘आज पूर्वअर्थमन्त्रीले यतिखेर अर्थमन्त्रीले दिएका विषयहरूसँग जोडेर केही चित्त दुखाइ र केही दुखेसो पोखेका छन्। मैले त्यसलाई एकदम सकारात्मक रूपमा लिएको छु। एउटा अर्थमन्त्रीले अर्को अर्थमन्त्रीको अवस्था, बाध्यता तथा गर्नुपर्ने र गर्न नहुने विषयहरू बुझ्छन्,’ पराजुलीले भने, ‘यतिखेर हामी यस्तो परिस्थितिमा उभिएका छौँ कि राष्ट्र निर्माण गर्ने महाअभियानलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत अझ सुदृढ र जनपक्षीय बनाउँदै अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ।’

एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको हैसियतले समितिले गर्न मिल्ने सबै काम गर्ने विषयमा दुईमत नरहेको उनले बताए। ‘यो दुखेसोसँगै धम्की र धम्कीसँगै अवरोध तथा व्यवधानले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरा विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ,’ पराजुलीले भने, ‘यसअघि प्रतिनिधिसभामा हामी प्रतिपक्षमा रहँदा आवाज उठाउँदा संख्या पुर्‍याएर ल्याइदिने भन्ने खालको एक प्रकारको सफ्ट धम्की आउने गर्थ्यो। हामीले त्यसलाई सहज रूपमा लिएका थियौँ। त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली जनताले अहिले त्यो नम्बर दिएर पठाएका छन्। यो समितिमा पनि सोहीअनुसारको उपस्थिति छ।’

दुई पक्षबीचको सवालजवाफपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। ‘माननीयले उठाएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। आज विविधमा धेरै नजाऔँ, यो विषयमा पछि पनि छलफल गरौँला,’ सभापति खड्काले भने।

कानुनी ‘ग्रे एरिया’हरूलाई स्पष्ट पार्न समितिले सहयोग गर्ने भन्दै सांसद पुनले अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए।