काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम रहेको लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । काम नगर्ने तर आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ थियो ।

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २६औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण नगरी बस्ने र झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा विकासमा बाधा पुर्‍याएको बताए ।

उनले अब वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र अवसर दिनेगरी सरकार अघि बढ्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण हुने स्पष्ट पारे। ‘लाइसेन्स लिएर काममा नजाने र विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आयोजना ओगट्नेहरू प्रति सरकार कठोर बन्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य हुने र वास्तविक उद्यमीहरूले काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले चालेका अन्य महत्त्वपूर्ण कदमहरूबारे पनि जानकारी दिए। सरकारले उत्पादनमा मात्र नभई अब विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिएको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने र निजी लगानीमा प्रसारण लाइन बनाएर ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मात्रै यस वर्ष सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । आगामी एक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गरिने र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्‍याइने बताए । 

वन र वातावरण क्षेत्रका कानुनी जटिलताहरू हटाउन वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न लागिएको र ईआईए–आईईई प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । साथै, ग्रीन हाइड्रोजन र डायस्पोरा बण्ड जस्ता नवीन अवधारणाहरूमा पनि काम भइरहेको उनको जानकारी दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नै ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकास सम्भव रहेको भन्दै इप्पानको नयाँ नेतृत्वलाई सरकारसँग मिलेर काम गर्न आग्रह समेत गरे।