सङ्घर्ष र रूपान्तरणको लामो ऐतिहासिक कालखण्डमा विश्वको राजनीतिक मानचित्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने केही सीमित मोडहरूमध्येको एक महत्त्वपूर्ण मोड हो सन् १९५५ को बान्डुङ सम्मेलन । यो एक ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु पनि हो । इन्डोनेसियाको शान्त र सांस्कृतिक सहर बान्डुङको ‘गेडुङ मर्डेका’ (स्वतन्त्रता हल) मा भेला भएका एसिया र अफ्रिकाका २९ वटा नव–स्वतन्त्र तथा औपनिवेशिक उत्पीडनबाट भर्खरै तङ्ग्रिएका राष्ट्रहरूले इतिहासको एउटा यस्तो नयाँ अध्यायको घोषणा गरे, जसले उत्तर एट्लान्टिक साम्राज्यवादी शक्तिहरूको शताब्दीयौँ लामो एकाधिकारलाई प्रत्यक्ष चुनौती दियो ।

विख्यात मार्क्सवादी विश्लेषक विजय प्रसादको हालैको विचारोत्तेजक लेख ‘ट्रिकन्टिनेन्टल: इन्स्टिच्युट फर सोसियोलोजिकल रिसर्च’को २३औँ समाचार–पत्रमा प्रकाशित भएको छ । ‘हाम्रो सपनाको नयाँ एसिया निर्माण गरौँ’ शीर्षकको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राख्दै, वर्तमान भू–राजनीतिक सङ्कट, नव–उपनिवेशवादको बढ्दो जोखिम र आर्थिक परनिर्भरताको यस जटिल बिन्दुमा बान्डुङ भावनाको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ ।

यसै ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा, नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित, रणनीतिक रूपमा संवेदनशील र दुई विशाल अर्थतन्त्रहरूको बिचमा रहेको मुलुकका लागि बान्डुङ सम्मेलन, असंलग्न परराष्ट्र नीति र यसको आधुनिक सान्दर्भिकतामाथि केन्द्रित रहेर यो आलेखमाथि छलफल गरिनेछ ।

बान्डुङ सम्मेलन (१९५५)

दोस्रो विश्वयुद्धको विध्वंस र फासीवादको अन्त्यपछि पनि विश्वले पूर्ण शान्तिको सास फेर्न पाइरहेको थिएन । एकातिर लामो युरोपेली औपनिवेशिक शासनको क्रूर शृङ्खलाबाट एसिया र अफ्रिकाका राष्ट्रहरू मुक्त हुने प्रक्रियामा थिए भने, अर्कोतर्फ विश्व तीव्र रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित हुने क्रम थियो । दुई ध्रुवको एकातर्फ अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीवादी शक्ति थियो भने अर्कोतर्फ सोभियत संघ नेतृत्वको साम्यवादी शक्ति थियो । यसैकारण विश्व शीतयुद्धको चपेटामा फसिरहेको थियो ।

यस्तो असहज, डरलाग्दो र विभाजित वातावरणमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर, घानाका नेता क्वामे क्रुमा, युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईको अगुवाइमा सन् १९५५ अप्रिल १८ देखि २४ सम्म बान्डुङ सम्मेलनको आयोजना गरियो । सम्मेलनको मूल मर्म, भर्खरै स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू पुनः कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिको सैन्य गठबन्धन वा वैचारिक दासत्वमा फस्नु हुँदैन भन्ने नै थियो ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति सुकार्नोले भनेका थिए, ‘हामीलाई जोड्ने कुरा हाम्रो विचारधारा, धर्म वा संस्कृति होइन, बरु जुनसुकै रूपमा देखा पर्ने उपनिवेशवादप्रतिको हाम्रो साझा घृणा हो ।’ बान्डुङ सम्मेलनले पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तलाई विस्तार गर्दै विश्व शान्ति र सहयोगका लागि ऐतिहासिक १० बुँदे बान्डुङ घोषणापत्र जारी गर्‍यो ।

यसै सम्मेलनले सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा औपचारिक रूपमा स्थापित भएको असंलग्न आन्दोलनको जग बसाल्यो । बान्डुङ केवल कूटनीतिक जमघट मात्र थिएन; यो इतिहासमा पहिलोपटक विश्वका बहुसङ्ख्यक र शोषित जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँ गर्ने दृढ राजनीतिक सङ्कल्पको ऐतिहासिक शङ्खघोष थियो ।

• बान्डुङ सम्मेलन र नेपाल

सन् १९५५ को बान्डुङ सम्मेलन नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको अध्याय हो । नेपालमा सन् १९५१ (वि.सं. २००७) मा शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको उदय भइसकेको थियो । तथापि, बाह्य संसारमा नेपालको पहिचान अझै पनि ब्रिटिस साम्राज्यको छायामा परेको वा छिमेकी भारतको सुरक्षा छाताभित्र खुम्चिएको देशका रूपमा सीमित थियो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान, सार्वभौमिकता र रणनीतिक स्वायत्तता प्रमाणित गर्नु अत्यन्त जरुरी थियो । यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपालले बान्डुङ सम्मेलनमा भाग लिने ऐतिहासिक अवसर पायो । सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व तत्कालीन बडागुरुज्यू विजयराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले गरेको थियो । बान्डुङमा नेपालको उपस्थिति आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक सन्देश थियो । नेपालको सन्दर्भमा यसले महत्त्वपूर्ण तीनवटा आधार प्रदान गर्‍यो:

(क) सार्वभौमिकताको अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता:

बान्डुङ सम्मेलनमा नेपालले आफूलाई इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा कसैको गुलाम नबनेको, एउटा गौरवशाली र सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विश्व मञ्चमा उभ्यायो । सम्मेलनमा सहभागी एसिया र अफ्रिकाका २९ राष्ट्रहरूले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गरे । यसले नेपाललाई सोही वर्ष (डिसेम्बर १९५५) संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने बलियो नैतिक र कूटनीतिक आधार प्रदान गर्‍यो ।

(ख) पञ्चशील र असंलग्नताको अङ्गीकार:

बान्डुङ सम्मेलनले पारित गरेका सार्वभौमिकता, समानता, प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व जस्ता पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अकाट्य आधारशिला बनायो । नेपालको संविधानमै असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समावेश गरिनु बान्डुङ सम्मेलनकै वैचारिक देन हो ।

(ग) चीन र अन्य राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक विस्तार:

बान्डुङ सम्मेलनकै ‘साइडलाइन’मा नेपालले छिमेकी राष्ट्र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्‍यो । यसै भेटघाटले सन् १९५५ को अगस्टमा नेपाल र चीनबिच औपचारिक दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने ढोका खोल्यो । बान्डुङले नेपाललाई भारतसँगको परम्परागत निर्भरतालाई सन्तुलनमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्धलाई विश्वव्यापी रूपमा विविधीकरण गर्ने ऐतिहासिक अवसरसमेत दियो ।

• ग्लोबल साउथको विरोधाभास र एसियाली सङ्कट

मार्क्सवादी विश्लेषक विजय प्रसादले आफ्नो लेखमा वर्तमान विश्व राजनीति, विशेष गरी ‘ग्लोबल साउथ’को अवस्थाको निकै मार्मिक र यथार्थपरक विश्लेषण गरेका छन् । उनको विश्लेषणले बान्डुङ भावना आज किन सङ्कटमा छ र यसलाई पुनर्जीवित गर्नु किन अपरिहार्य छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ । विजय प्रसादका अनुसार, आजको ग्लोबल साउथमा एउटा नयाँ विरोधाभास र अन्तर्विरोध छ ।

नैतिक ह्रास र स्वायत्तताको खोजी: एकातिर, पश्चिमा शक्तिहरू (ग्लोबल नर्थ) को नैतिक अख्तियारी तीव्र रूपमा घट्दै गइरहेको छ र ग्लोबल साउथका देशहरूमा रणनीतिक स्वायत्तता र आर्थिक सार्वभौमिकताको चेतना बढिरहेको छ । ब्रिक्स प्लस (BRICS+) जस्ता संस्थाहरू र दक्षिण–दक्षिणबिच व्यापारमा भएको वृद्धि यसैको परिणाम हो भने, अर्कोतिर विकासशील देशहरूमा पश्चिमा शक्तिहरूको सजाय (आर्थिक नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध र युद्ध) को तीव्र डर कायमै छ ।

क्युबा, इरान, प्यालेस्टाइन र भेनेजुएलामा भएका हालैका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपहरूले यो डरलाई थप मलजल गरेका छन् । सन् २०२६ को डेमोक्रेसी इन्डेक्सले देखाए अनुसार विश्वका ९७ देशमध्ये केवल चारवटा देश मात्रै अमेरिकी सैन्य अड्डा राख्न इच्छुक छन् । यसले के देखाउँछ भने, विश्वका जनता अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व र युद्ध चाहँदैनन् । तर उनीहरू यसको सम्भावित सजाय र आर्थिक प्रलोभनको चक्रव्यूहबाट उम्किन पनि सकिरहेका छैनन् ।

विजय प्रसादले एसियामा एउटा दुःखद यथार्थ औँल्याएका छन् कि अफ्रिकामा अफ्रिकी युनियन र दक्षिण अमेरिकामा उनासुर (UNASUR) जस्ता क्षेत्रीय राजनीतिक ढाँचाहरू निर्माण भए (यद्यपि ती नवउदारवादी दलदल र ऋणका कारण अहिले कमजोर नै किन नहोऊन्), तर एसियाले भने एउटा क्षेत्रीय परियोजनाको सामान्य रूपरेखा वा राजनीतिक ढाँचासमेत निर्माण गर्न सकेन ।

एसियामा क्षेत्रीयताको भावनालाई विगतमा जापानी सैन्यवादको क्रूरताले सशङ्कित बनायो भने वर्तमानमा तीव्र अन्तर–राज्यीय प्रतिद्वन्द्विता, सीमा विवाद, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको बाक्लो जालले महादेशलाई राजनीतिक रूपमा पूर्ण रूपमा खण्डित गरिदिएको छ । आसियान केवल एउटा व्यापारिक निकायमा खुम्चिएको छ भने एसियाली विकास बैंक अमेरिकी नवउदारवादी नीतिको हतियार बनेको छ । साङ्घाई सहयोग सङ्गठनले केही आशा जगाएको भने छ । तर एसिया आर्थिक रूपमा विश्वको मुख्य इन्जिन भएर पनि राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर र विभाजित छ ।

• भू–राजनीतिक उतार–चढावमा बान्डुङको सान्दर्भिकता

आजको विश्व सन् १९५५ को शीतयुद्धकालीन विश्वभन्दा झनै जटिल एवं खतरनाक मोडमा आइपुगेको छ । विजय प्रसादले भनेझैँ, आज राजनीति रूपान्तरणको सट्टा केवल व्यवस्थापनमा सीमित भएको छ । प्यालेस्टाइन क्रूर कब्जा र नरसंहारको चपेटामा छ । युद्ध, नाकाबन्दी तथा सैन्यवादले विश्वलाई नै ध्वस्त पार्दैछ । यस्तो अवस्थामा बान्डुङ भावनाको सान्दर्भिकता निम्नलिखित बुँदाहरूमा स्पष्ट पार्न सकिन्छ:

(क) नयाँ शीतयुद्ध र ध्रुवीकरणको जोखिम:

वर्तमान विश्व पुनः एकपटक अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा शक्ति र चीन–रूस नेतृत्वको अक्षबिच ‘नयाँ शीतयुद्ध’ को चपेटामा फस्दै गइरहेको छ । इरान–अमेरिका–इजरायलबिचको युद्ध, युक्रेन सङ्कट, ताइवान स्ट्रेटको तनाव र सिङ्गो मध्यपूर्वमा लादिएको युद्धले विश्वलाई फेरि सैन्य गठबन्धनहरूमा ध्रुवीकृत गरिरहेको छ । साना र विकासशील देशहरूलाई कुनै न कुनै कित्तामा उभिनका लागि तीव्र दबाब दिइँदैछ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सैन्य ब्लकमा सामेल नहुने र आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न पाउने बान्डुङ सम्मेलनको असंलग्नताको सिद्धान्त नै साना राष्ट्रहरूको रक्षा कवच हो ।

(ख) नव–उपनिवेशवाद र आर्थिक साम्राज्यवादी चक्रव्यूह:

परम्परागत रूपमा बन्दुक र सेनाको बलमा गरिने उपनिवेशवादको अन्त्य भए पनि आज त्यसको ठाउँ आर्थिक नाकाबन्दी, विविध खाले प्रतिबन्धहरू, डलरको प्रभुत्व र ऋणको पासो जस्ता नव–औपनिवेशिक स्वरूपहरूले लिएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र ग्लोबल नर्थको नियन्त्रणमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूले विकासशील देशहरूको सार्वभौमिकतालाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यस विरुद्ध लड्न बान्डुङले अगाडि सारेको ‘सामूहिक आत्मनिर्भरता’ र ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग’को अवधारणा आज झन् बढी व्यावहारिक र आवश्यक भएको छ ।

(ग) गैर–सैन्य र बहुपक्षीय चुनौतीहरूको साझा समाधान:

जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, पानीको विवाद र महामारी जस्ता चुनौतीहरू कुनै एउटा देशको सिमानाभित्र सीमित छैनन् । यी संरचनात्मक समस्याहरू हुन्, जसले मानवताभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएका हुन् । विजय प्रसादले लेखेझैँ, ‘आर्थिक एकीकरणले मात्र एसियामा वास्तविक सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्न सक्दैन ।’ यी साझा मानवीय सङ्कटहरू समाधान गर्नका लागि बान्डुङले सिकाएको विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता, न्याय र समानतामा आधारित बहुपक्षीय कूटनीति नै एक मात्र विकल्प हो ।

• नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै यसको कूटनीतिक सामर्थ्य र चुनौती दुवै हो । उत्तरतर्फ शक्तिशाली चीन र पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणतर्फ ऐतिहासिक र खुला सिमाना भएको भारतबिच रहेको नेपाल आजको ‘महाशक्ति प्रतिस्पर्धा’को केन्द्रबिन्दु बन्दै गइरहेको छ । अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ र चीनको उदयलाई रोक्ने पश्चिमा प्रयासहरूका कारण नेपालको भूमि भू–राजनीतिक क्रीडास्थल बन्ने खतरा बढेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालका लागि बान्डुङ भावनाको सान्दर्भिकता निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रहरूमा देखिन्छ:

(क) रणनीतिक गठबन्धनहरू:

हालैका वर्षहरूमा नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS), एमसीसी (MCC) जस्ता सम्झौताहरूको दबाबमा परेको छ । अमेरिकी र पश्चिमा शक्तिहरू नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक सुरक्षा घेराभित्र तान्न प्रयासरत देखिन्छन् भने चीन नेपालको भूमि आफ्नो सुरक्षाका विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने कुरामा अत्यन्तै संवेदनशील छ । भारत नेपालमा आफ्नो परम्परागत राजनीतिक र आर्थिक एकाधिकार कायमै राख्न चाहन्छ । यस्तो बेला नेपालले बान्डुङ सम्मेलनको त्यो मूल मर्मलाई बिर्सन मिल्दैन, जसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ– ‘कुनै पनि ठूला शक्तिहरूको सामूहिक रक्षा सम्झौता वा सैन्य गठबन्धनको दबाबमा देशहरू पर्नु हुँदैन ।’

नेपालले एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूलाई विशुद्ध आर्थिक र विकास पूर्वाधारको दायरामा मात्र सीमित राख्न सक्नुपर्थ्यो । यसको कुनै पनि सैन्य वा रणनीतिक अङ्गमा सामेल हुन अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो । बान्डुङको कसीले नेपाललाई कुनै पनि छिमेकी वा महाशक्तिको ‘सुरक्षा छाता’भित्र पस्न निषेध गर्छ ।

(ख) आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त:

नेपालको घरेलु राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप, सूक्ष्म व्यवस्थापन र सरकार परिवर्तनमा देखिने कूटनीतिक सक्रियता नेपालको सार्वभौमिकताका लागि ठूलो चुनौती हो । बान्डुङ घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ४ ले स्पष्ट रूपमा ‘अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा चलखेल नगर्ने’ कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलाहरूमा छिमेकी वा पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेपलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्न बान्डुङको अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकतालाई बलियो हतियार बनाउनुपर्छ ।

(ग) भू–परिवेष्ठित मुलुकको अधिकार र आर्थिक स्वायत्तता:

नेपाल जस्तो भू–परिवेष्ठित मुलुकका लागि पारवहन अधिकार र समुद्रसम्मको निर्वाध पहुँच जीवन–मरणको सवाल हो । वि.सं. २०७२ मा नेपालले भोगेको अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । बान्डुङ सम्मेलनले साना र भूपरिवेष्ठित देशहरूको आर्थिक स्वायत्तता, व्यापारिक समानता र बाह्य थिचोमिचो विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाएको थियो । नेपालले आफ्नो व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्न चीनसँग भएका यातायात पारवहन सम्झौताहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्दै बान्डुङ भावनाअनुरूप आर्थिक रणनीतिक स्वायत्तता हासिल गर्नु आवश्यक छ ।

• एसियाली युनियनको परिकल्पना

विजय प्रसादले आफ्नो लेखमा अत्यन्तै सुन्दर र सामयिक परिकल्पना अगाडि सारेका छन्– 'एसियाली युनियन' । उनको प्रस्ताव छ कि ‘हामी सन् २०३० मा बान्डुङको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाउन र एसियाली युनियनको सुरुवात गर्न इन्डोनेसियामा भेला हुन सक्छौँ ।’ तर, यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुनेछ, जब एसियाका जनताले आफ्नो क्षेत्रको सैन्यवादको विरोध गर्नेछन् र ओकिनावादेखि फिलिपिन्ससम्म रहेका अमेरिकी सैन्य बेसहरू हटाउन माग गर्नेछन् । यो परिकल्पना नेपालका लागि किन एउटा ठूलो सम्भावना र अवसर हो ?

(क) साना राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज:

एसियाली युनियनको स्थापना भएमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूले भारत वा चीन जस्ता विशाल अर्थतन्त्रहरूसँग द्विपक्षीय रूपमा मात्र मोलतोल गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । एउटा साझा महादेशीय मञ्चमा नेपालको राजनीतिक वजन बढ्नेछ र साना राष्ट्रहरूको हित रक्षाका लागि सामूहिक सुरक्षा र आर्थिक ढाल निर्माण हुनेछ ।

(ख) क्षेत्रीय पूर्वाधार र जलवायु सङ्कटको साझा व्यवस्थापन:

नेपाल हिमाली पर्यावरणको केन्द्र हो । जलवायु परिवर्तनका कारण पग्लिँदै गएका हिमालहरू, पानीको सङ्कट र प्राकृतिक विपद्हरू नेपाल एक्लैको प्रयासले समाधान हुन सक्दैनन् । एसियाली युनियनले एसियाका जलस्रोतहरू, हरित ऊर्जाको प्रवाह र वातावरणीय सङ्कटलाई वैज्ञानिक र न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । नेपालले आफ्नो प्रचुर जलविद्युत् क्षमतालाई दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाको ऊर्जा कोरिडोरसँग जोड्न यस मञ्चको उपयोग गर्न सक्छ ।

(ग) सार्कको अकर्मण्यताबाट मुक्ति:

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को मुख्यालय नेपालमा छ । तर भारत र पाकिस्तानबिचको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादका कारण सार्क वर्षौँदेखि कोमामा छ । नेपालले क्षेत्रीय सहयोगको नेतृत्व गर्न चाहेर पनि सार्कको बन्धक बन्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा, एउटा बृहत् ‘एसियाली युनियन’ को निर्माणले दक्षिण एसियाको गतिरोधलाई तोड्दै नेपाललाई पूर्वी एसिया, मध्य एसिया र पश्चिम एसियाको आर्थिक गतिशीलतासँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ ।

• निष्कर्ष

सन् १९४७ को एसियाली सम्मेलनमा जवाहरलाल नेहरूले व्यक्त गरेका र विजय प्रसादले उद्धृत गरेका यी शब्दहरू आज पनि उत्तिकै शक्तिशाली छन्, जहाँ उनी भन्छन्, ‘एसियाका सबै जनतामा एक नयाँ जीवन्तता र शक्तिशाली रचनात्मक आवेग छ । जनसमुदाय ब्युँझिसकेका छन् र आफ्नो अधिकारको माग गरिरहेका छन् । एसियाभरि शक्तिशाली हावा चलिरहेको छ । हामी तिनीहरूसँग नडराऔँ बरु तिनीहरूलाई स्वागत गरौँ, किनकि तिनीहरूको सहयोगले मात्र हामी हाम्रो सपनाको नयाँ एसिया निर्माण गर्न सक्छौँ ।’

आज एसियामा परिवर्तनको शक्तिशाली हावा चलिरहेको छ । एसिया विश्वको आर्थिक शक्तिको केन्द्र बनिसकेको छ । तर विजय प्रसादले भनेझैँ, यो आर्थिक रूपान्तरण राजनीतिक रूपमा खण्डित छ । यो खण्डीकरण साना राष्ट्रहरूका लागि झन् बढी घातक छ ।

नेपालका लागि बान्डुङ सम्मेलन र असंलग्नताको सिद्धान्त कुनै अतीतको नोस्टाल्जिया वा सङ्ग्रहालयमा राख्ने पुराना कागजात होइनन् । यो त नेपालको अस्तित्व, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक स्वतन्त्रता जोगाउने एउटा जीवित मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । नेपालले आजको त्रिकोणात्मक भू–राजनीतिक दबाबबाट जोगिनका लागि आफ्नो कूटनीतिलाई ‘प्रो–एक्टिभ’ बनाउनुपर्छ ।

नेपालले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक वा सैन्य स्वार्थको गोटी बन्न स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग आर्थिक सहयोग, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ । तर हाम्रो निर्णय गर्ने अधिकारलाई कहिल्यै धितो राख्नु हुँदैन ।

विजय प्रसादले आह्वान गरेझैँ, एउटा नयाँ, प्रगतिशील प्यान–एसियनिजमको निर्माणका लागि नेपालले कलाकार, बौद्धिक र कूटनीतिक स्तरमा संवादको नेतृत्व गर्नुपर्छ । सन् २०३० मा बान्डुङको ७५औँ वार्षिकोत्सवमा उभिएर ‘एसियाली युनियन’ को घोषणा गर्ने सपना साकार पार्न र हाम्रो सपनाको स्वतन्त्र, समृद्ध र शान्तिपूर्ण नेपाल तथा एसिया निर्माण गर्न आजैदेखि बान्डुङ भावनालाई आत्मसात् गर्नु नै हाम्रो समयको मुख्य राजनीतिक र राष्ट्रिय कार्यभार हो ।