स्विटजरल्याण्ड । स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा अवस्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत कूटनीतिज्ञ र विषयविज्ञले दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलमा रहेका नेपाली दूतावासहरु बन्द नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को ११४औं सम्मेलनमा सहभागी हुन जेनेभा आएका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजीयादवसॅग नेपाली दूतावास र नियोगले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा विषयविज्ञ र कुटनीतिज्ञहरूले यो कुरा राखेका हुन् ।

 विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नेपालको उपस्थिति र कूटनीतिक प्रभावलाई यस्ता निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।  विशेषगरी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकासँगको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

'भोलि जेनेभा मिसनलाई नै अप्ठेरोमा पर्ने कुरा विना अध्ययन किन निर्णय गरियो ?' उनीहरुको प्रश्न थियो । 

जवाफमा मन्त्री यादवले उठेका  विषयबारे आफूले नेपाल फर्किएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ब्रिफिङ गर्ने बताए । सम्बन्धित विषयविज्ञहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे ध्यानाकर्णय गराउन सक्ने उनको भनाइ थियो । 

अर्काे प्रसंगमा मन्त्री यादवले आगामी १० वर्षलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक रोजगारी वृद्धि, युवालाई विश्व श्रम बजारसँग जोड्ने तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताए।

उनले नेपाली श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक र सम्मान सुनिश्चित हुने मुलुकमा मात्र श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्ने सरकारको योजना रहेको बताए। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाइने उनको भनाइ थियो।

जेनेभास्थित नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार सम्मेलनका क्रममा विभिन्न चरणमा १४ वटा द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएका छन्। ती बैठकमा नेपाली श्रमिक जाने विभिन्न मुलुकका मन्त्री तथा राजदूतहरूसँग श्रमिकको हकहितका विषयमा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले नेपालभित्रै स्वरोजगार र उत्पादनमूलक रोजगारीको वातावरण बनाउन भारतसँगका व्यापार तथा श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारले थप सशक्त रूपमा संवाद गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए।