नर्वेले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक विश्वमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ । विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक यति धेरै द्वन्द्व र नागरिकमाथि आक्रमण भइरहेको छ । विश्वमा ६५ ठाउँमा एकै पटक द्वन्द्व चर्किएको छ । २०२५ मामात्र दुई लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु द्वन्द्व तथा राजनीतिक हिंसाका कारणले भएको छ । त्यसबाट दक्षिण एसिया पनि अछुतो छैन ।

दक्षिण एसियाका देशहरू पनि राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेका छन् । यी देशमाथि पश्चिमा देशहरूको नजर रहेको पाइन्छ । त्यसमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीति परिवर्तनमा भूराजनीतिको भूमिका रहेको चर्चा बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि चालेका कदमहरूले कुटनीतिक क्षेत्रमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? ठुला शक्तिशाली देशहरूसँग नेपालको कस्तो सम्बन्ध छ ? नेपालको प्राथमिकतामा कुन देश छ ? विश्वको भूराजनीति कता जाँदैछ ? यिनै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति, सुरक्षा मामिलाका जानकार रहेका नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जरनल विनोज बस्न्यातसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः   

• दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती अहिले देखिएको छ, यसको पछाडि के कारण हुन सक्छ ?

दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ र राष्ट्रिय हितका कुरा थिए । वैचारिक वा अन्य हितका आधारमा आफ्नो पक्ष र विपक्ष निर्धारण गर्ने रणनीतिले गर्दा नै प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध भएका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्ति सन्तुलन मुख्यतया युरोप केन्द्रित भयो र युरोपलाई विभाजित गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो । युद्धका विजयी राष्ट्रहरू त्यसरी उन्मुख भएपछि नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको स्थापना आवश्यक भएको हो । सन् १९९०–९१ मा सोभियत युनियनको विघटनसँगै पहिलो शीतयुद्ध त सकियो, तर त्यसपछि फेरि बिस्तारै यस्तै प्रतिस्पर्धा निर्माण हुँदै गए ।

अघिल्लो शीतयुद्धको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त्यो मुख्य रूपमा वैचारिक प्राथमिकतामा आधारित थियो । साम्यवाद विरुद्ध पुँजीवाद वा लोकतन्त्रविरुद्ध साम्यवादका रूपमा विश्व दुई ब्लकमा विभाजित भएको थियो । पछि, कुनै पनि ब्लकमा नलागी आफ्नो हित रक्षा गर्न चाहने तटस्थ मुलुकहरू मिलेर तेस्रो ब्लकका रूपमा ‘गुटनिरपेक्ष आन्दोलन’ (नन–अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट) खडा भयो । त्यस बेला सोभियत युनियनको ब्लकमा चीन स्पष्ट रूपमा रहेन । आफ्नो आर्थिक विकास र राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण ऊ अमेरिकी स्वार्थसँग जोडिन पुग्यो र उनीहरूबिच आर्थिक सहकार्य सुरु भयो ।

यसले के देखाउँछ भने वैचारिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रियहित सधैँ सर्वोपरि हुँदो रहेछ । अहिले आर्थिक प्रगति, प्रविधि र सैन्य क्षमताका कारण विश्वमा शक्ति विविधीकरण भएको छ । आर्थिक रूपमा चीनले असाधारण प्रगति गरेपछि अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनबिच देखिएको छ र वर्तमान विश्व यही प्रतिस्पर्धाको जगमा अगाडि बढिरहेको छ । हिजोको शीतयुद्धको केन्द्र पूर्वी युरोप थियो भने अहिले यसको केन्द्र एसिया अर्थात् एसिया–प्यासिफिक (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्र बनेको छ, जहाँ अमेरिका र चीनको सिधा प्रतिस्पर्धा छ ।

• पहिले कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटको बिचमा शीतयुद्ध तथा द्वन्द्व थियो । के अहिलेको द्वन्द्वचाहिँ को बढी धनी हुने वा कसको व्यापार बढी हुने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित हो ?

व्यापार र धनलाई माइनर पाटो मान्न सकिन्छ । मुख्य कुरा त राजनीति नै हो । आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कस्तो वातावरण बनाउने भन्नेमा नै अहिलेको दौड केन्द्रित छ । अहिले अर्थतन्त्रसँगै प्रविधि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण शक्ति बनेको छ, जसरी विगतमा सैन्य सामर्थ्यमात्र निर्णायक हुन्थ्यो । अबको राजनीति र सैन्य रणनीतिलाई प्रविधिले नै नियन्त्रण गर्नेछ । प्रतिस्पर्धाको मूल चुरो आर्थिक रूपमा कसरी सम्पन्न र सर्वोपरी हुने भन्नेमै छ ।

वैचारिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रियहित सधैँ सर्वोपरि हुँदो रहेछ । अहिले आर्थिक प्रगति, प्रविधि र सैन्य क्षमताका कारण विश्वमा शक्ति विविधीकरण भएको छ । आर्थिक रूपमा चीनले असाधारण प्रगति गरेपछि अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनबिच देखिएको छ र वर्तमान विश्व यही प्रतिस्पर्धाको जगमा अगाडि बढिरहेको छ ।

पहिलो शीतयुद्धमा अमेरिकाको तुलनामा सोभियत युनियन आर्थिक रूपमा त्यति बलियो प्रतिस्पर्धी थिएन, तर अहिले परिकल्पना गरिएको शीतयुद्धमा क्रयशक्ति क्षमता (पीपीपी) का आधारमा चीन धेरै अगाडि बढिसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का हिसाबले अमेरिकाभन्दा केही पछि देखिए पनि उदीयमान शक्तिका रूपमा चीनको आर्थिक विकासको प्रभाव निकै फराकिलो छ । चीनको आर्थिक आधार उसको मुख्य भूमि (मेनल्यान्ड) मामात्र सीमित छैन । सीमापार पनि उसले बलियो आधार बनाइसकेको छ । अहिलेको विश्वमा प्रतिस्पर्धा जित्न अर्थतन्त्रसँगै प्रविधि र सैन्य क्षमता पनि मजबुत हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, युक्रेन युद्धलाई हेर्न सकिन्छ । एउटा महाशक्ति राष्ट्रले एक हप्तामै सैन्य अभियान टुङ्ग्याउँछु भन्दा पनि सकेन । अर्कोतर्फ, सैन्य बजेट र सामर्थ्यका हिसाबले अमेरिका इरानभन्दा सात गुणाभन्दा बढी शक्तिशाली छ, तर इरानले अमेरिकालाई कडा चुनौती दिइरहेको छ । यसको अर्थ, आधुनिक प्रविधिका कारण साना वा क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि महाशक्तिहरूलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र युद्धहरू छोटो समयमा नसकिने भएका छन् ।

• यो द्वन्द्व युरोप र पश्चिम एसिया हुँदै अहिले दक्षिण एसियामा पनि सरेको देखिन्छ । दक्षिण एसियाका साना देशहरू पनि यसमा फस्दै गएका छन् । यो प्रविधि र रणनीतिको प्रतिस्पर्धा दक्षिण एसियामा कसरी देखिँदैछ ?

अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा जुन रणनीतिक केन्द्र बनेको छ, त्यसलाई सामुन्द्रिक वा महासागरीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा दक्षिण एसियाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो महत्त्व अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धाकै कारण बढेको हो । यस क्षेत्रको मुख्य खेलाडी भारत हो । दक्षिण एसियामा भारतको भूमिकाले अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धालाई कुन दिशा दिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसैले अमेरिका भारतसँग नजिक हुन खोजिरहेको छ भने भारत आफ्नो स्ट्राटेजिक अटोनोमी (रणनीतिक स्वायत्तता) कायम राख्दै सबैसँग डिल गर्ने पक्षमा छ । अमेरिका टाढाको शक्ति भएकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उसलाई भारतको साथ आवश्यक पर्छ ।

चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धालाई दक्षिण एसियामा हेर्दा, चीनले मुख्य रूपमा यस क्षेत्रमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई निगरानी गर्छ । यो क्षेत्र चीनको आफ्नै हित र प्राकृतिक स्रोतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । चीनका लागि स्ट्रेट अफ हर्मुज वा स्ट्रेट अफ मलाक्का जस्ता चेक पोइन्टहरू (सामुन्द्रिक मार्ग) भोलि बन्द हुन सक्ने जोखिम छ । त्यसैले दक्षिण एसियालाई एउटा पुलका रूपमा प्रयोग गरेर महासागरसम्म पुग्ने चीनको चाहना छ । यो रणनीतिक स्वार्थका कारण उसले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाका बिच पनि सन्तुलित राख्न खोज्छ । दक्षिण एसियामा चीनको मुख्य चासो साना राष्ट्र वा भारतजस्ता मध्यम शक्तिहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्नेमै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । नेपाल अमेरिकासँग कति नजिक छ र नेपालको सम्बन्ध भारत तथा अन्य देशहरूसँग कस्तो छ भन्ने कुरालाई हेरेर नै चीनले आफ्नो कूटनीतिक व्यवहार तय गर्छ ।

• केही समय पहिलेसम्म दक्षिण एसियामा भारतको एकल वर्चस्व जस्तै थियो र अमेरिकाले पनि भारतकै आँखाबाट यस क्षेत्रका साना देशहरूलाई हेर्ने गर्थ्यो, तर अहिले चीन, रूस, र जापानको चासो पनि यहाँ बढेको देखिन्छ । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा भारतबाहेकका साना देशहरू त्यति सबल छैनन्, तैपनि यी शक्ति राष्ट्रहरूको खास रुचि केमा छ ?

दक्षिण एसियामा भारतको जनसङ्ख्या र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना अत्यधिक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कारण पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूका लागि भारत एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार बनेको हो । यतिमात्र होइन, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको भूगोल हेर्दा अरब सागरदेखि बंगालको खाडीसम्म भारतले नै घेरेको हुनाले सामुन्द्रिक रणनीतिका लागि भारतको महत्त्व धेरै बढेको छ । सन् १९८० र ९० को दशकमा दक्षिण एसिया भन्नाले सार्कका मुलुकहरूलाई मात्र बुझिन्थ्यो । त्यतिबेला सन् १९६२ को युद्धका कारण भारत र चीनबिच संशय थियो र चीनको चासो पनि यतिबिघ्न बढेको थिएन, तर अहिले हामीले साउथ एसियामात्र नभएर सदन एसियाको बृहत् रूपमा हेर्नुपर्छ । यस अन्तर्गत अफगानिस्तान र काराकोरम शृङ्खलादेखि म्यानमार र बंगालको खाडीसम्मको क्षेत्र पर्छ, जहाँ चीन भूरणनीतिक र राजनीतिक सुरक्षा संरचनाको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । त्यसैले अब यस क्षेत्रको सुरक्षा आर्किटेक्चरलाई नियाल्दा चीनसहित नौवटा राष्ट्रलाई समेटेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

• भारतबाहेक बंगलादेश, मलेसिया, भुटान, श्रीलंका र नेपालजस्ता देशहरूबाट यी ठुला शक्ति राष्ट्रहरू के चाहन्छन् ? यहाँ उनीहरूको स्वार्थ के हो ?

मुख्य स्वार्थ भनेको यी देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु नै हो । सन् १९९० को दशक र अहिलेको अवस्थामा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । विगतमा पाकिस्तान आफ्नो र पश्चिमी देशहरूको स्वार्थका कारण अमेरिकी ब्लकमा स्पष्ट रूपमा उभिएको थियो । अर्कोतर्फ, स्वतन्त्रतापछि भारतले आफ्नो सुरक्षाका लागि र बंगलादेशको स्वतन्त्रता एवं सिक्किम विलयको समयमा पश्चिमा मुलुकहरूबाट सहयोग नपाएपछि सोभियत संघसँग मैत्री सन्धि गरेर अगाडि बढेको इतिहास छ । अहिलेको परिदृश्य वैचारिकभन्दा पनि आर्थिक, प्राविधिक र प्राकृतिक स्रोतको नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।

अमेरिका र चीनको दुश्मनी सुरु भएपछि चीनको चाहना दक्षिण एसियाका देशहरूमा अमेरिकी प्रभाव कम होस् भन्ने छ भने अमेरिका चीनको प्रभाव रोक्न चाहन्छ । यो सिधा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हो । चीनले यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र (स्फीयर अफ इन्फ्लुएन्स) का रूपमा राख्न खोज्दा अमेरिका त्यसलाई रोक्ने रणनीतिमा लाग्छ ।

अमेरिका र चीनको दुश्मनी सुरु भएपछि चीनको चाहना दक्षिण एसियाका देशहरूमा अमेरिकी प्रभाव कम होस् भन्ने छ भने अमेरिका चीनको प्रभाव रोक्न चाहन्छ । यो सिधा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हो । चीनले यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र (स्फीयर अफ इन्फ्लुएन्स) का रूपमा राख्न खोज्दा अमेरिका त्यसलाई रोक्ने रणनीतिमा लाग्छ ।

• बंगलादेशको हालैको राजनीतिक परिवर्तन, नेपालको ‘जेनजी’ आन्दोलन वा भारतको राजनीतिमा देखिने आन्तरिक उतारचढावहरू ठुला देशहरूकै द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएका हुन् कि यसलाई कसरी बुझ्ने ?

यसलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्छ । मुख्य कारण आन्तरिक नै हुन्छ । जब देशको आन्तरिक राजनीति, कुशासन, भ्रष्टाचार र रोजगारी अभावका कारण जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन सक्दैनन्, तब चरम असन्तुष्टि जन्मिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू (अमेरिका, चीन, भारत) ले यी अस्थिरताहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् र आफ्नो हित अनुकूल परिस्थिति मोड्न वा प्रभाव बढाउन खोज्छन् । बंगलादेशको हकमा कोटा प्रणाली र रोजगारी अभावका कारण युवाको आक्रोशलाई थप मलजल मिल्यो, तर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चलखेल थिएन भन्न मिल्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि युवा पुस्तामा देखिएको फ्रस्ट्रेशन भ्रष्टाचार र कुशासनकै उपज हो, तर यहाँको अस्थिरताले भोलि अमेरिकी वा चिनियाँ स्वार्थमा के असर पार्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको चासो रहन्छ । बाह्य शक्तिहरू तबमात्र प्रवेश गर्छन्, जब हाम्रो आन्तरिक घर कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमले यसको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

• के नेपालको युवा असन्तुष्टि वा आन्दोलनमा अमेरिकाको हात छ भन्न सकिन्छ ?

हामीसँग यसको कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण छैन, तर नेपालमा अमेरिकामात्र होइन, पश्चिमा मुलुकहरू, चीन र भारत सबैको चासो र उपस्थिति छ । हाम्रो संस्थागत संरचना बलियो नभएका कारण बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाएका हुन् । राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरिनु एउटा पाटो हो भने आन्दोलनको आडमा अराजकता र आगजनी हुनुले यसको पछाडि कुनै संगठित शक्ति थियो कि भन्ने आशङ्का जन्माउँछ ।

स्पष्ट प्रमाण नभएसम्म कुनै निश्चित देशको नाम किटान गर्न मिल्दैन, तर बाह्य चासो भने अवश्य रहन्छ । हाम्रो गुप्तचरीको कमजोरीका कारण राज्यले पूर्वतयारी गर्न सकेन । अब कसैलाई दोष दिनुभन्दा आफ्ना संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

• के यो रणनीतिक खिचातानीभित्र चीन पनि पर्छ ?

पक्कै पनि, हरेक राष्ट्रको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ । नेपालमा अमेरिकी प्रभाव शून्य होस् भन्ने चीनको चाहना हुन्छ भने चीनको उपस्थिति नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ । यो खेल उनीहरूले पश्चिम एसिया र मध्य एसियामा पनि गरिरहेका छन् । नेपाल अरूको खेलमैदान बन्नु हुँदैन भन्ने सङ्कल्पका साथ हाम्रा राजनीतिक, सुरक्षा र कूटनीतिक प्रयासहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार आउँछ, जान्छ तर संस्थाहरू स्थायी हुनुपर्छ । संस्था बलियो भयो भने कूटनीति र विकासको गति रोकिँदैन, जसरी जापानमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नीतिहरू निरन्तर चलिरहन्छन् । देश आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाललाई पनि सोही रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

• यही भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बालेन सरकारले परराष्ट्र नीति र गतिविधिहरूलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वा बालेन शाहजस्ता नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई हामीले जनताको राजनीतिक सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जनमत ‘घन्टी’ वा नयाँ अनुहारतर्फ आकर्षित हुनुको कारण उनीहरूले देशमा व्याप्त विकृति र कुशासनविरुद्ध परिवर्तन ल्याउनेछन् भन्ने विश्वास हो । यसलाई पूर्ण राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन अझै केही समय लाग्ला, तर नेतृत्वले यो जनभावना बुझेको देखिन्छ ।

कूटनीति र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सुशासन (गभर्नेन्स) अपरिहार्य छ । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अब ‘आइडियोलोजिकल पोलिटिक्स’ होइन, विकास, सुशासन र विश्वसनीयताका लागि राजनीति हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारले नेपालले संस्थागत क्षमताको सिद्धान्त, साना राज्यहरूको रणनीति, रणनीतिक सुशासनलाई सिद्धान्तको रूपमा अघि सारेको छ ।

छिमेकी देशहरूबिच सीमा समस्या हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल–भारतबिचको सीमा विवादलाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । संसदमा बालेनजीले दिनुभएको अभिव्यक्ति कुनै विरोधमात्र नभएर एउटा रणनीति थियोजस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनजीले अघि सार्नुभएको ‘नेपाल पहिला, नेपाली पहिला’ भन्ने धारणा एउटा बलियो रणनीतिक सङ्कल्प हो । यसलाई नीति र कार्यक्रममा ढाल्न सके देश स्थायित्वतर्फ जान्छ । अहिले सरकारले सामना गरिरहेका अवरोधहरूलाई चार चरणमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो चरण हो अपेक्षा, दोस्रो चरण प्रतिरोध, तेस्रो चरण भ्रम र अन्योल, चौथो चरण निर्णायक हो । वर्तमान सरकार तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न थालेको छ । सरकारले गरेको गतिविधिका कारण जनतामा भ्रम र अन्योल सिर्जना हुन्छ । देशमा सङ्कट आउनसक्छ, जसमा धेरै शक्तिहरू खेल्न खोज्छन् । सरकारले यो चरण पार गरेपछि निर्णायक चरणमा जान्छ, अनिमात्र सफल हुन्छ ।

• यो सम्भावित सङ्कट भूराजनीतिक कारणले आउँछ कि आन्तरिक ?

मेरो मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत आन्तरिक कारणले र १० प्रतिशतमात्र बाह्य कारणले आउँछ । तर जब आन्तरिक रूपमा अस्थिरता देखिन्छ, तब चीन, भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको प्रवेश स्वाभाविक हुन जान्छ ।

• के यो चासो अहिले भारतले भ्रमणहरूमार्फत देखाइरहेको हो ?

हो, पछिल्ला भ्रमणहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने अबको बाटो ‘आर्थिक कूटनीति’ नै हो । कतिपयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘रिसेट’ शब्द प्रयोग गर्छन्, तर यो रिसेट होइन, ‘रिभिजिट’ हो । हाम्रो व्यापार र सम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि निरन्तर छ, केवल बदलिँदो परिस्थिति अनुसार यसलाई पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो । नयाँ सोचका साथ दक्षिण एसियामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखिन्छ ।

• नेपालबाट भएका पछिल्ला भ्रमणहरूले नेपालको प्राथमिकतामा भारत नै पहिलो हो भन्ने सङ्केत गर्न खोजेको हो ?

हो, यो प्रस्ट कूटनीतिक सङ्केत हो कि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसपछि चीन र अन्य राष्ट्रहरू आउँछन् । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

• यसमा अमेरिकाको स्थान कहाँ छ ?

विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकाको भूमिका फरक थियो । अहिले फरक छ । मंगोलियाले तेस्रो छिमेकी नीति अपनाए जस्तै साना राष्ट्रहरूले विश्वमञ्चमा राजनीतिक लाभका लागि अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्छन्, तर आगामी १०–२० वर्षमा अमेरिकाको एकल वर्चस्व केही कमजोर हुने सम्भावना छ । त्यसैले हामीले शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

• बालेनजीले हालै उच्चस्तरीय विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई एक्लाएक्लै नभेटेर सामूहिक रूपमा भेट्ने निर्णय गर्नुभयो । यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ?

हरेक देशको आफ्नो नीति हुन्छ । नेपाल अहिले नयाँ नीति र कूटनीतिक अनुशासन कायम गर्ने प्रक्रियामा छ । अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास हुन्छ । अहिलेको नेतृत्वले कूटनीतिलाई थप अनुशासित र पारदर्शी बनाउन खोजेको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

• जब जब नेपालमा नयाँ सरकार बन्छ, तब सीमा विवाद उठ्छ र विषयवस्तु मोडिन्छ । यसपालि पनि त्यस्तै भएको हो ?

छिमेकी देशहरूबिच सीमा समस्या हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल–भारतबिचको सीमा विवादलाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । संसदमा बालेनजीले दिनुभएको अभिव्यक्ति कुनै विरोधमात्र नभएर एउटा रणनीति थियोजस्तो मलाई लाग्छ । कालापानी वा सुस्ताको समस्या संवादविहीनताका कारण अल्झिरहेको छ । भारत र बंगलादेशको सीमा विवाद मिल्न ४० वर्ष लाग्यो । नर्वे र रूसलाई ४२ वर्ष लाग्यो । सीमा समस्या समाधान गर्न धैर्य, निरन्तर संवाद र छलफल आवश्यक पर्छ । वार्ताको ढोका बन्द भएमा आन्तरिक द्वन्द्वमात्र बढ्छ । प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिले कम्तीमा दुवै देशमा वार्ताको आवश्यकता र चर्चालाई पुनः ब्युँताएको छ । संसदमा उहाँको कुरा रणनीतिक रूपमा आएको हो, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।