पोखरा । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीको सवारी तर्फ यो वर्ष १ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको हिसाब गायब भएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण फाइल जलेको भन्दै कार्यालयले लेखापरीक्षणका लागि विवरण उपलब्ध गराउन सकेन । 

सवारी चालक अनुमतिपत्र तर्फ पनि २६ करोड ५१ लाख ५३ हजारको लेखापरीक्षण हुन सकेन । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको निशानामा थिए यी दुई कार्यालय । सबैभन्दा धेरै क्षति ब्यहोरेको अर्को कार्यालय हो प्रदेश सभा सचिवालय । धेरै सवारी साधन र भौतिक संरचना जलेको यो कार्यालयले २७ करोड ९३ लाख ३६ हजारको हिसाब देखाउन सकेन ।

अधिकांश खर्चको हिसाब फाइल बनाएर राखेको प्रदेश सभा सचिवालयमा कम्प्युटर समेत जलेर नष्ट भए । यसअघि नै खारेजीमा परेको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको १९ करोड ८२ लाख ३९ हजार र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले ८ करोड ८५ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गराएनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८ करोड ६ लाख ७१ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट १ करोड ९५ लाख २९ हजार गोलमाल अवस्थामा छ ।

यो रकमको हिसाब नदेखिनुमा कर्मचारी वा कुनै जनप्रतिनिधिको दोष नभई कार्यालयले राखेका स्रेस्तामा आगजनी हो । आगजनीकै कारण गण्डकी प्रदेशका ९ वटा ठूला सरकारी निकायले ४ अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३५ हजार बराबरको खर्चको लेखापरीक्षण नगराएका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा बिल, भर्पाई र स्रेस्ताहरू नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण गराउन नसकिएको कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

मलेपले अर्बौँको कारोबार हुने कार्यालयहरूले डिजिटल रेकर्ड र बैंक स्टेटमेन्टमार्फत खर्च पुष्टि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मलेपले अध्ययन गर्न नपाएपछि यति ठूलो रकम कहाँ खर्च भयो वा भएन भन्ने विवरण पत्ता नलागेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यति ठूलो रकमको लेखापरीक्षण नहुनुलाई गम्भीर आर्थिक जोखिम र अपारदर्शिताको रूपमा मलेपले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी खर्चको स्रेस्ता र प्रमाण उपलब्ध नहुँदा उक्त रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोगबारे कुनै पनि संवैधानिक परीक्षण हुन नसकेको मलेपको ठहर छ । ‘चालु वर्षको स्रेस्ता परीक्षण गर्न नसकिए तापनि दीर्घकालीन असर पर्ने सेवा प्रवाह तथा मुद्दाको अभिलेख सङ्कलन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भौतिक स्रेस्तामा मात्र निर्भर नभई विद्युतीय अभिलेख प्रणाली अनिवार्य बनाउन सुझाव दिएको छ । आगजनी वा अन्य अवरोधबाट प्रमाण पूर्णतः नष्ट हुन नदिन क्लाउड–बेस्ड डाटा म्यानेजमेन्ट र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, स्रेस्ता सुरक्षित राख्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने भएकाले अभिलेख नष्ट भएको खण्डमा उनीहरूलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘पुराना तथा क्षति भएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी हार्डवेयरमा जडान भएका हार्डडिस्क तथा स्टोरेज डिभाइसमा भण्डारण भएको तथ्यांक सुरक्षित हुने व्यवस्था गराइ लिलाम बिक्री, मिनाह वा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ,’ मलेपको सुझाव छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उनीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको रेकर्डलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।