काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारको लागि भन्दै पीपीए (विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता) नीतिमा थप कडाइको नीति लिएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पीपीए नीतिमा कडाइ गर्ने सरकारले सङ्केत गरेको हो । 

तर बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए टेक एन्ड पेका आधारमा तत्काल गर्ने घोषणा गरे पनि सरकार ठुला र प्राधिकरणका यसअघिका ५ हजार मेगावाट आयोजनाका विषयमा मौन बसेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पीपीएका विषयमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले समेत सरकारले बजेटमा लिएको नीतिअनुरूप नै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको अनुमतिपत्रमा समेत नीतिगत कडाइको सङ्केत गरेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि लामो समयदेखि लाइसेन्स लिने मात्र काम नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । 

जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । त्यसकै आधारमा पीपीएको विषयमा सरकारले नयाँ कदम चाल्ने अवस्था देखिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नीति र समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका सिफारिस मिलेका छन्, जसले जलविद्युत् क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयलाई थप बल पुर्‍याउने सङ्केत गरेको छ ।

तर यता ऊर्जा उत्पादकहरू सरकारले भने जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकोमा स्वागत गरे पनि यो कडाइमा असहमति जनाएका छन् । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने तर पीपीएमा नीतिगत कडाइ गर्दा थोरै समस्या हुने उनीहरूको बुझाइ छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पीपीएमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी नयाँ पीपीए खुला गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता सकारात्मक तर यसमा कडाइभन्दा व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘बजेटमा समेत स्पष्ट भएकाले स्पष्ट बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गरेको थियो, त्यो पनि अघि बढेको छैन । सरकारले त्यसलाई पनि अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा अध्ययन समिति बनाएर केही आयोजना खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि सबै आयोजना निजी क्षेत्रको कारण मात्रै नभएको उनको भनाइ छ । कामै नगर्नेलाई खारेज गर्नु ठिकै भए पनि सरकारकै कारण लामो समय रोकिएका आयोजना धेरै रहेकाले त्यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

यता, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीएको विषयमा ढिलो काम भएकोमा गाली खाने तर गल्ती नगर्ने बताए । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् अनुमतिपत्र र पीपीए प्रक्रियामा देखिएको बेथितिलाई तोड्न आफूले केही समय लिएर अध्ययन गरिरहेको बताए । विगतमा भएका पीपीए सम्झौताहरू कुन आधारमा भए भन्ने विषयमा मन्त्रालयले नै पर्याप्त जानकारी पाउन नसकेको बताए । 

‘मलाई के लागिरहेको छ भने, काम ढिलो भयो भनेर बरु गाली खान ठिक छ । तर गल्ती भयो भनेर गाली खानचाहिँ ठिक छैन । मैले अहिले काम ढिलो गर्‍यो भनेर गाली खाइरहेको छु, त्यो त सहुँला । तर, तैँले आफ्ना मान्छेलाई मात्र लाइसेन्स र पीपीए दिइस् भनेर गाली खानु परेको त छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कानुनी र प्राविधिक मूल्यांकनसहित तत्कालै कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाउने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले उत्पादनमा मात्र नभई अब विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने र निजी लगानीमा प्रसारण लाइन बनाएर ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

• १३८८ मेगावाटका ३८ आयोजना खारेजी हुने 

मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्माणमा नगएका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ । 

उक्त सिफारिसकै आधारमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उद्यमीहरको कार्यक्रममा नै ऊर्जा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम रहेको लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्ने नीति सरकारको रहेको पनि बताए । काम नगर्ने तर आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण नगरी बस्ने र झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा विकासमा बाधा पुर्‍याएको बताए । उनले अब वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र अवसर दिनेगरी सरकार अघि बढ्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘लाइसेन्स लिएर काममा नजाने र विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आयोजना ओगट्नेहरू प्रति सरकार कठोर बन्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य हुने र वास्तविक उद्यमीहरूले काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’ 

तर यता इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले बजेट निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी आएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले २३ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आइरहेको कुरा र बाचापत्रमा समेटिएको कुरा बजेटमा पनि आएको छ । त्यसैले अब काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ कार्कीले भने, ‘टेक अर पे मा पीपीए गर्न भनेको छ । हामीले त्यो काम गर्छ भन्ने आशा छ ।’ 

सरकारले १८० दिनमा पीपीए गर्ने भनेको र अहिले १०० दिन पनि नभएकाले आलोचना गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रले आशा गरेको कार्कीले बताए । बजेटमा आएका कुरा कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए । ‘यस अगाडिका कुरा पनि बजेटमा धेरै आए, तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तर यसपालि रास्वपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार आएको छ । हामीले उठाउँदै आएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ 

आरसीओडी (आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति)को म्याद भने थप्न आवश्यक रहेको पनि कार्कीले बताए । ‘हामीले धेरै लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप्न आग्रह गरेका छौँ, तर पटक पटक बोर्डमा गए पनि म्याद थप भएको छैन । सरकारले म्याद थप गर्न आवश्यक रहेको छ ।’

समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई समेत खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ । ती आयोजनाले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएका सर्त पूरा नगरेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार काम नगरेकाले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । 

समितिले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्न सुझाव दिएको छ । अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने प्रावधानलाई संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्दै शून्य वा अत्यन्त न्यून प्रगतिमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने देखिएको छ ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गरिएको अध्ययनमा पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै करिब ५० प्रतिशत प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

समितिले विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके पनि निर्माण प्रक्रियामा रहेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गरी छिटो सम्पन्न गराउनुपर्ने राय दिएको छ । तर ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनाको प्रगति अत्यन्त कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ती आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

• १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ आयोजना तत्काल पीपीएका लागि योग्य

प्रतिवेदनले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्न सकिने १७६ जलविद्युत् आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत र निर्यातलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । 

साथै उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान अस्पष्टता हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

• १० मेगावाटको पीपीए खुला, ठुला आयोजनामा अन्योल कायमै

सरकारले बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए तत्काल खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न २०८० फागुनमा नै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने र कोटा प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यद्यपि, ऊर्जा उत्पादकहरू भने १० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला आयोजनाहरूको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । हाल करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा छन्, जसमध्ये १० मेगावाटसम्मका साना आयोजनाहरूको क्षमता जम्मा १ हजारदेखि १ हजार २०० मेगावाट मात्रै छ । 

बाँकी १५ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’ मा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन बस्दा निजी क्षेत्रमा केही अन्योलता देखिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले पनि अनुमतिपत्र प्रणालीमा रहेको हालको फस्ट कम, फस्ट सर्भ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । जसले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक पीपीएको बाटो खोल्ने देखिन्छ ।