सुर्खेत । कर्णाली सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेको हो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी वर्षका लागि प्रदेशका ७९ स्थानीय तहलाई ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बताए, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.८५ प्रतिशत अर्थात् ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

‘यसको उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्य गर्ने अभ्यास र संस्कृतिको विकास गर्नु पनि हो,’ अर्थमन्त्री शाहले भने, ‘अर्को, सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु हो ।’

प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा सङ्घीय सरकारसँग सधैँ गुनासो गर्दैै आएको छ । प्रायः नेताहरूले केन्द्रले कर्णालीको भूगोल र अवस्थालाई हेरेर जति बजेट दिनुपर्ने हो, त्यति नदिएको गुनासो गर्छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घबाट प्रदेशलाई अनुदान बढेर आएको छ । प्रदेश सरकारले पनि सोेही अनुसार, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा बढवा दिएको हो ।

समपूरक अनुदान ४२ करोड ४ लाखले वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ४६ लाख दिइएकोमा आगामी वर्ष १ अर्ब १८ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

केन्द्रजस्तै प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई ४ वटा शीर्षकका अनुदान र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान ५ करोडले वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । चालु आर्थिक वर्ष ९५ करोड उपलब्ध गराएको यो अनुदान अहिले बढाएर १ अर्ब पुर्‍याइएको छ । यो अनुदान प्रदेश सरकारको स्थापनाकालदेखि गत वर्षसम्म ८० करोडका दरले प्रदान गरिँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि समानीकरण अनुदान वृद्धि हुन थालेको हो ।

समपूरक अनुदान ४२ करोड ४ लाखले वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ४६ लाख दिइएकोमा आगामी वर्ष १ अर्ब १८ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

यो विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका लागि हो । ‘दुई तहबिच आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहहरूबिचको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गर्न अनुदान रकम बढाइएको हो,’ मन्त्री शाहले भने, ‘यसले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार आफूसँगै रहेको अनुभूति गरोस् भन्ने हो ।’

यो रकम सम्भव भएसम्म सबै स्थानीय तहलाई समेटिने गरी बढाइएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान रकम १० करोड ७० लाखले वृद्धि गरेको छ । अहिले स्थानीय तहले प्रदेशलाई नगन्ने र प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै प्रदेश—स्थानीय तहबिच जुहारी चल्दै आएको छ । यसलाई मेट्नका लागि पनि अनुदान रकममा बढवा दिनुका साथै समन्वय, सहकार्यको अस्तित्वलाई बढावा दिइएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री शाहले यो पटक स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई पनि आधा करोड रकम वृद्धि गरिएको बताए ।

विशेष अनुदान, समावेशी र सन्तुलित कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहहरू बिचको असमानता कम गर्न, प्रदेशमा रहेको विभेद र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग तथा समुदायको उत्थान एवं विकास गर्न प्रदान गरिन्छ ।

विशेष अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहको मागको आधारमा उक्त शीर्षकको रकम ३६ करोडबाट ४७ करोड ५० लाख पुर्‍याइएको मन्त्री शाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सर्त राखेर दिइने अनुदानमा भने यसपटक भारी कटौती गरेको छ । चालु वर्ष २ अर्ब ५१ करोड रहेको सशर्त अनुदानलाई घटाएर आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाखमा झारिएको छ ।

सशर्त अनुदान घट्नु र वित्तीय समानीकरण अनुदान बढ्नुले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र रूपमा योजना छनोट र खर्च गर्न पाउने वित्तीय स्वायत्ततालाई प्रोत्साहन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री शाहले यो पटक स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई पनि आधा करोड रकम वृद्धि गरिएको बताए । सुरुमा यो कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रमका रूपमा ल्याइएको थियो । यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि यसलाई ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार’ कार्यक्रम बनाइएको हो ।

आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य छ । यो कार्यक्रमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित स्थानीय तहमा १ अर्ब १५ करोड ४० लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री शाह बताउँछन् ।

• अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको तुलनाः