काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालले एसईई उत्तीर्ण गरी कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न चाहने जेहेनदार, गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको ‘एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०८३’ माथि प्रश्न उठेको छ ।

कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले विद्यार्थीलाई सीधै विद्यालयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम अघि सारेपछि यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो । 

यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमार्फत लागु हुने हो वा सांसद खनालले सम्बन्धित विद्यालय वा कलेजसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन् भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । नियमतः विद्यालयमा छात्रवृत्ति स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदान गरिन्छ । 

काठमाडौँको बसुन्धरास्थित साउथ वेष्टर्न कलेजमा विज्ञान संकायतर्फ पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गरिएको पत्रसमेत सार्वजनिक भएको छ । ‘एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ अन्तर्गत छात्रवृत्ति परीक्षा समितिका संयोजकले हस्ताक्षर गरेको उक्त मनोनयन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीले जेठ २८ गतेभित्र तोकिएको शिक्षण संस्थामा गई भर्ना भइसक्नुपर्ने भनिएको थियो ।

साथै, समितिले सम्बन्धित कलेजलाई सरकारलाई तिर्नुपर्ने दस्तुरबाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिन र कक्षा ११ तथा १२ मा पूर्ण रूपमा निःशुल्क भर्नाको व्यवस्थापन मिलाउनसमेत आग्रह गरेको मनोनयन पत्रमा उल्लेख छ । 

काठमाडौंस्थित एक कलेजका प्रिन्सिपलले भने, ‘मलाई माननीयज्यूले केही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । सोही बमोजिम एक–दुई जनालाई छात्रवृत्ति दिने सोच छ,’ उनले आफूले यस कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोग मात्र गरेको समेत बताए । 

भएको के हो ?

सांसद खनालले सञ्चालन गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको नाम ‘एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०८३’ हो । यस कार्यक्रमका लागि कैलालीबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका ४३५ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये ३४५ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए । परीक्षार्थीहरूका लागि एक सय पूर्णाङ्कको वस्तुगत प्रश्न सोधिएको थियो, जसमा विज्ञान, अंग्रेजी, जीके (सामान्य ज्ञान) र गणितबाट २५–२५ पूर्णाङ्कका प्रश्नहरू थिए । परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूको अन्तर्वार्तासमेत लिइएको थियो । खनालका अनुसार प्रश्नहरू अंग्रेजी माध्यममा सोधिएका थिए । गत जेठ १६ गते कैलालीका दुई र काठमाडौंको एक परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । 

कैलालीको कालिका मावि लम्की र वसन्त मुरारी मावि तथा काठमाडौँको एभरेष्ट कलेजमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन परीक्षा व्यवस्थापन समिति र प्राविधिक व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको थियो । आवेदन दिएकामध्ये १२० जना छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएको प्राविधिक व्यवस्थापन उपसमितिका सदस्य धर्मराज देवकोटाले बताए । छनोट भएका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँ र कैलालीका कलेजहरूमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

तर सांसद खनालले पनि यो सकारात्मक कार्यक्रम भएको भन्दै यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले गरिब, विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भनेका छौँ । यो नराम्रो काम हो र ? हामीले कुनै गलत काम गरेका छैनौँ । यसबारे बरु काठमाडौं आएर थप सल्लाह गरौँला, अहिले म कैलालीमा छु ।’ 

यस विषयमा सांसद खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीसँग ‘तपाईंहरूको समन्वयमा यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढेको हो ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सांसदज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन । समन्वय गर्नुपर्ने त हो ।’ 

अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कलेजले स्वेच्छाले (भोलेन्टियर) छात्रवृत्ति दिएमा कुनै समस्या नपर्ने बताए । भण्डारीले भने, ‘व्यक्तिगत तरिकाले कुनै कलेजलाई अनुरोध गरेर वा आफ्नै खर्चमा पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा व्यक्ति विशेषले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ 

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले स्थानीय सरकारको समन्वयबिना छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागु गरिए त्यो गलत प्रक्रिया हुने बताए । कटुवालले भने, ‘शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा २ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५१ बमोजिम नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि वितरण गरिने छात्रवृत्तिका लागि विद्यालयले प्रकाशन गरेको सूचनाबमोजिम प्राप्त आवेदकहरूमध्येबाट विपन्न, जेहेन्दार, जनजाति, दलित, मधेसी, उत्पीडित आदिलाई मद्देनजर गरेर संलग्न सूची अनुसारका विद्यार्थीलाई चालु शैक्षिक सत्रमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने प्रावधान छ । यहीबमोजिम स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माननीय केपी खनालज्यूले छात्रवृत्तिको लागि अनुरोध गरेको हुन सक्छ । अन्यथा, आफूखुसी छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाइएको भए यो गलत प्रक्रिया हुन सक्छ ।’

उनले मापदण्डभित्र रहेर मात्रै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । कटुवालले थपे, ‘प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ । व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहको शिक्षा शाखाको प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि २ जना, शिक्षक प्रतिनिधि र बुद्धिजीवीबाट एक जना सदस्य हुन्छन् । यसले छात्रवृत्ति सम्बन्धी बैठक बसेर छात्रवृत्ति छनोट समितिलाई जिम्मेवारी दिन्छ । छात्रवृत्ति छनोट समितिको संयोजक प्रधानाध्यापक हुन्छन् भने त्यसमा पालिकाको शिक्षा शाखाको प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि र बुद्धिजीवी सदस्य रहन्छन् ।’ 

छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुअघि विद्यालयले आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राप्त निवेदनहरूको छानबिन गरी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विद्यार्थी छनोट गर्ने सम्बन्धी बैठकमा जिल्लास्थित पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नमराज ढकालले दाताका रूपमा कुनै विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै कलेज वा विद्यालयमा आफैँ खर्च बेहोरेर पढाउन मिल्ने बताए । ढकालले भने, ‘कुनै संघसंस्था वा व्यक्तिले आफैँ योगदान वा खर्च गरेर विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न मिल्छ । यसले त विद्यार्थीले थप अवसर पाउने भए नि ।’

शिक्षा नियमावलीमा के छ ?

शिक्षा नियमावली २०५९ मा छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेनदार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । 

नियमावलीमा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सरोकारवालाहरूले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाएको भए यो अझ बढी प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन् ।