काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतबाट हुने फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु सङ्कुचित मानसिकता भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको सम्बन्ध द्वन्द्वको नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनका अनुसार अदालतले आफैँ मुद्दा सिर्जना गर्दैन र नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणका लागि निष्पक्ष अम्पायरको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछ । न्याय सम्पादनका क्रममा राज्य पक्षीय मुद्दा आउँदैमा राज्यकै पक्षमा फैसला गर्नु न्यायपालिकाको धर्म नहुने जिकिर गर्दै उनले न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्न आफ्नो निकाय पक्षपातरहित हुनुपर्ने टिप्पणी गरे । 

सरकारी मुद्दाहरूमा सरकार वादी हुँदैमा प्रतिवादीलाई अन्याय हुने गरेर फैसला गर्न नमिल्ने भन्दै उनले अदालतले सरकारको विपरीत फैसला गर्दा सरकारलाई हरायो भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘यो त संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही गरिएको यथोचित व्याख्या हो, यसलाई सही ढङ्गबाट बुझिदिने हो भने कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुपर्ने स्थिति रहँदैन, हामी यो ब्लेम गर्ने कल्चरबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’

सम्बोधनका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले नेपालको न्याय प्रणालीमा फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीर चुनौती रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरे । हालसम्म मुलुकभर १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहनु चिन्ताजनक अवस्था रहेको उनले बताए । यो डरलाग्दो चित्रलाई फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले यसलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत कार्यशैलीभन्दा फरक र नवप्रवर्तनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुस्त, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन अदालतको सूचना प्रणालीलाई सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा करिब २ करोड ५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण प्रविष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको मुद्दा प्रणालीलाई एपीआईमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेससँग जोड्न सके व्यक्तिको ट्र्याकिङ र ठेगाना पहिचान सहज हुने बताए । यस नवप्रवर्तनकारी कार्यले फैसला कार्यान्वयनको विद्यमान दुरूह अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

देशको आर्थिक विकास र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकाको क्रेडिबिलिटी अर्थात् विश्वसनीयता जोडिने तर्क पनि पौडेलले गरे । विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरूलाई उद्धृत गर्दै उनले विधिको शासन कमजोर भएका देशहरूमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी जान नसक्ने तथ्यको विश्लेषण गरे । लगानीकर्ताले करार व्यवस्थापनमा समस्या पर्दा अदालतबाट सहज न्याय पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता नपाएसम्म पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने स्पष्ट पार्दै उनले न्यायपालिका भौतिक रूपमा विकास निर्माणको फिल्डमा नगए पनि विकासमैत्री कानुनी वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व अदालतको नै भएको दाबी गरे ।

अर्को एक प्रसङ्गमा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा नवप्रवर्तनको खाँचो रहेको औँल्याए । सेवा प्रवेश गर्दा नयाँ जोसका साथ आउने जनशक्ति बिस्तारै परम्परागत ढाँचामा ओइलाउने अर्थात् बोधो हुने गरेको आफ्नो अनुभव उनले सुनाए । उनले ठुला सुधारको पर्खाइमा बस्नुभन्दा आ-आफ्नो निकायबाट साना तर अर्थपूर्ण सुधारका कामहरू तत्कालै थाल्न र अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदानमा जोड दिन मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरे ।

 अन्तरनिकायबिच हुने सूचना आदानप्रदानले सबैको कार्यदक्षता बढाउने र यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव सेवाग्राहीमा देखिने उनको तर्क छ ।