काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले  मन्त्रीस्तरको मिति २०८३ साल असार ४ गतेको निर्णय बमोजिम यो कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले वाणिज्य नीति, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पार्न मिति २०८१ साल चैत १ गते अन्तर–मन्त्रालय तथा अन्तर–निकाय समन्वय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू र अन्तर–मन्त्रालयका राय सुझावहरू समेत समावेश गरी यो कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको हो ।

स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार वाणिज्य नीति, २०८१ मा समेटिएका रणनीति तथा कार्यनीतिहरूलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यक्षेत्र अनुसार वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्ययोजनामा तोकिएका जिम्मेवार निकायहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य क्रियाकलाप पहिचान गरी समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्ययोजनामा तोकिएको आफ्नो जिम्मेवारी र सहयोगी भूमिकाका अतिरिक्त उत्पादनमूलक कार्यमा अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम हुने गरी समन्वयकारी र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेतृत्वदायी मन्त्रालय र निकायमा रहने गरी मातहतका विभाग, कार्यालय, परिषद्, बोर्ड र केन्द्र जस्ता संरचनाहरूको भूमिका पहिचान गरी कार्य सम्पादन गरिनेछ । कार्ययोजनामा तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र उनीहरूका छाता संस्थाहरूलाई समेत प्रत्यक्ष साझेदारका रूपमा अघि बढाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबाट नीति कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन र आवश्यक सुझावहरू नियमित रूपमा सङ्कलन गरिनेछ भने कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने बाधा–व्यवधानलाई हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस कार्यान्वयन कार्ययोजना अन्तर्गत निर्यात वृद्धि र व्यापारिक पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न ठोस क्रियाकलाप र समय सीमा समेत निर्धारण गरिएका छन् । यस अन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले पहिचान गरेका निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन र निकासी प्रवर्द्धनका लागि निर्दिष्ट कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै व्यापार पूर्वाधारका रूपमा प्रशोधन इकाइ, सुविधा सम्पन्न गोदाम घर, शीत भण्डार, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधाहरूको स्तरवृद्धि तथा विस्तार गरिनेछ । नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभित्र कम्तीमा वर्षमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र वर्षमा ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा नेपाली निर्यातकर्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य र न्यून आयतन भएका नेपाली वस्तुहरूको निर्यात बढाउन भौगोलिक साङ्केतिकीकरण, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र गुणस्तर प्रमाणीकरणका कार्यहरूमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यात मूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न उत्पादनमा आधारित सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मिति २०८३ सालभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।