काठमाडौँ । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सरकारले गैरबैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र...