काठमाडौँ । देशभर करिब १० लाख ८० हजार विद्यार्थीले विद्यालयको यातायात सेवा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ अनुसार शिक्षण संस्थाहरूमा देशभर १० लाख ८० हजार विद्यार्थीले विद्यालयको यातायात सेवा प्रयोग गरेको पाइएको हो ।

यस्तै, करिब ४६ हजार २ सय विद्यार्थीहरू विद्यालयको छात्रावासमा आवासीयरुपमा बस्ने गरेको पाइएको छ । करिब ४७ हजार ९०० विद्यार्थी डेबाेर्डसमा रही अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ ।  

देशभर सञ्चालित निजी, सामुदायिक र गुठी शिक्षण संस्थाहरूमा ३ लाख ११ हजार ५१६ जना व्यक्तिहरूले रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार देशभर सञ्चालित १० हजार ४११ वटा सरकारी स्वामित्वबाहेकका निजी, सामुदायिक र गुठी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जनाले रोजगारी पाएका हुन् । 

सर्वेक्षणअनुसार शिक्षण संस्थामा नियमित रूपमा काम गर्ने र तलब तथा ज्याला पाउने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या मात्रै ३ लाख २१ जना रहेको छ ।

यी कुल कर्मचारीहरूमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २१ हजार ५०४ जना शिक्षण कार्य (प्राध्यापन/शिक्षण) मा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । यस्तै, ७८ हजार ५१७ जना गैर–शिक्षण (प्रशासनिक तथा सहयोगी) कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेका छन् ।

सर्वेक्षण अनुसार शिक्षण विधामा आबद्ध जनशक्तिमध्ये ८१ प्रतिशतले पूर्णकालीन (फुल–टाइम) रूपमा काम गरिरहेका छन् भने बाँकी १९ प्रतिशत आंशिक (पार्ट–टाइम) रूपमा आबद्ध छन् । यस्तै, गैर–शिक्षणतर्फ भने करिब ९६ प्रतिशत कर्मचारी पूर्णकालीन रूपमै सेवामा खटिएका छन् ।

लैङ्गिक सहभागिताको दृष्टिले हेर्दा यस क्षेत्रमा रोजगारी पाउने कुल कर्मचारीमध्ये पुरुषको सङ्ख्या १ लाख ४५ हजार ६१० रहेको छ भने महिलाको सङ्ख्या १ लाख ५४ हजार ४११ पुगेको छ ।

प्रादेशिक विवरणअनुसार मधेस प्रदेशलाई छाडेर देशका अन्य सबै ६ वटा प्रदेशहरूमा पुरुषको तुलनामा महिला कर्मचारीहरूको वर्चस्व र सहभागिता बढी पाइएको छ । 

तर, व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूको नेतृत्व तहमा भने अझै पनि पुरुषहरूको दबदबा देखिन्छ । जहाँ केवल २० प्रतिशत संस्थामा मात्र महिलाको स्वामित्व छ र व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्ने महिलाको सङ्ख्या जम्मा १७.८ प्रतिशत मात्रै सीमित रहेको छ ।

शिक्षण संस्थाको संरचनागत स्थिति, स्वामित्वको प्रकार, संलग्न जनशक्ति तथा रोजगारीको अवस्था, विद्यार्थी संख्या तथा शिक्षण शुल्क, तलब–ज्याला, संस्था सञ्चालनमा हुने खर्च, स्थायी सम्पत्ति, उपलब्ध सेवा सुविधाहरू लगायत विविध विषय समावेश गरी देशभरबाट प्रदेश तहसम्मको नतिजा प्राप्त गर्न सकिने गरी सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको हो।