धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह छन् । यीमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जाेड्न सकिएको छैन ।

सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोड्ने भनेर सरकारले योजना बनाए पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये पहाडी र हिमाली क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय बासिन्दा अहिलेको समयमा पनि घण्टौँ पैदल हिँड्न बाध्य छन् । कतै सडक नै पुगेको छैन भने कतै पुगेका सडकहरू पनि बर्खायाममा काम लाग्दैनन् ।

दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकालाई अहिलेसम्म सडक सञ्जालले पूर्ण रूपमा जोड्न सकेको छैन । यहाँका स्थानीयहरू ठाडो उकालोमा भारी बोकिरहेका भेटिन्छन् । भारी बोक्दा एकदुई पैसा कमाई पनि हुन्छ, तर उनीहरु सडक भए सुविधा हुन्थ्यो, दुःख कम हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् ।

यहाँको उत्पादनले बजार पाए त्यहाँबाट पनि आम्दानी हुन्थ्यो भन्ने यहाँका स्थानीयहरुलाई लाग्ने गरेको अपि हिमाल गाउँपालिका–३ की रुपा धामीको भनाइ छ ।

सडक नहुँदा यहाँका स्थानीयले खाद्यान्न र सामग्री ढुवानी गर्न पिठ्युँमा बोक्नु पर्छ या खच्चरको भर पर्नु पर्छ । बिरामी पर्दा मान्छे नै बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ । कतिपय बिरामीले त समयमै अस्पताल पुग्न नपाएर बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेका घटना पनि धेरै छन् ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिका सुदूरपश्चिमकै अर्को विकट ठाउँ हो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि यहाँ पहिलो पटक डोजर पुगेको थियो । अहिलेसम्म १० किलोमिटर जति ट्रयाक त खोलिएको छ, तर पनि साइपाल अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन ।

हालसम्म सदरमुकाम खलङ्गाबाट २३ कोस टाढा रहेको गौड्याखोलासम्म मात्रै सडक पुगेको छ । वडा नम्बर ५ को मकरीगाडबाट केही अगाडि भट्टारसम्म ट्रयाक त खोलिएको छ, तर त्यहाँ गाडी चल्दैनन् ।

‘सडक नहुँदा हामीले वर्षौँदेखि पिठ्युँ र खच्चडकै भर पर्नुपरेको छ । सडक बने बिरामी पर्दा र मालसामान ढुवानी गर्दा सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने ठुलो आशा छ,’ स्थानीयवासी मनिषा मन्यालले भनिन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहराका अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य छ । कडा चट्टान छिचोलेर काम भइरहे पनि बजेट र भौगोलिक कठिनाइले काम सुस्त छ ।

यस्तै बझाङको साइपाल गाउँपालिका सुदूरपश्चिमकै अर्को विकट ठाउँ हो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि यहाँ पहिलो पटक डोजर पुगेको थियो । अहिलेसम्म १० किलोमिटर जति ट्रयाक त खोलिएको छ, तर पनि साइपाल अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन ।

सडक नहुँदाको सबैभन्दा ठुलो मार यहाँका स्थानीयले खाद्यान्नमा भोग्नु परेको छ । धनगढीबाट गाडीमा ल्याइएको खाद्यान्न खच्चरमा बोकाएर गाउँ पुर्‍याउँदा ढुवानी खर्चमात्रै प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पर्छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्पा तामाङले बर्खामा बाटो बन्द हुँदा खच्चर पनि नचल्नेको गरेको बताइन् ।

‘यहाँका बिरामीलाई अस्पताल लैजान हेलिकप्टरको विकल्प छैन, लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बिरामी उद्धारमा खर्च हुने लाखौँ पैसाले सडक बनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो,’ स्थानीय बीरे बोहराले भने ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ गुम्बा गाउँकी सुनिता लामा पनि आफ्नो गाउँमा गाडी गुडेको हेर्न चाहन्छिन् । सडक नहुँदा यहाँ खाद्यान्न ढुवानीमा ठुलो समस्या छ । सुदूरपश्चिमका कतिपय पहाडी भेगमा स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घको अनुदानमा सडक त खनेका छन्, तर ती सडकहरू प्राविधिक रूपमा सुरक्षित छैनन् । बर्खा लाग्ने बित्तिकै ती सडकमा पहिरो जान्छ र फेरि पैदलै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

र्चुलाकै व्याँस गाउँपालिकामा पनि सडक नहुँदा यहाँका बासिन्दाले आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भारतको अनुमति (पास) लिनुपर्ने बाध्यता छ । व्याँस–१ का नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग नगरी आफ्नो गाउँ पुग्नै सक्दैनन् । सरकारले करोडौँ खर्चेर बनाएको घोरेटो बाटो पनि यति जोखिमपूर्ण छ कि मानिसहरू ज्यानको बाजी राखेर हिँड्न डराउँछन् ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवरका अनुसार सडक नभएकै कारण तुइन विस्थापित गर्न सकिएको छैन । महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको तिङ्कर सडकले चीनको नाकासम्म जोड्ने लक्ष्य त राखेको छ, तर बजेटको अभावमा काम निकै सुस्त छ । 'वर्षको १०–१२ करोड बजेटले यो ४१३ किलोमिटर लामो सडक कहिले पूरा हुने हो ? यो पटक पनि नयाँ सरकारले यही सडकलाई कम बजेट छुट्ट्याउँदा यहाँ सडक सुविधा पाउने छाँटकाँट छैन,' कुँवरले भने ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ गुम्बा गाउँकी सुनिता लामा पनि आफ्नो गाउँमा गाडी गुडेको हेर्न चाहन्छिन् । सडक नहुँदा यहाँ खाद्यान्न ढुवानीमा ठुलो समस्या छ । सुदूरपश्चिमका कतिपय पहाडी भेगमा स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घको अनुदानमा सडक त खनेका छन्, तर ती सडकहरू प्राविधिक रूपमा सुरक्षित छैनन् । बर्खा लाग्ने बित्तिकै ती सडकमा पहिरो जान्छ र फेरि पैदलै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

बझाङकी मिना कुँवरले सडकको अवस्था सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा एकदमै नाजुक रहेको बताइन् । ‘बाह्रै महिना गाडी गुड्ने सुरक्षित सडक चाहिएको छ, सरकार हेरिदिनु पर्‍यो,’ उनले भनिन् ।
सुदूरपश्चिमका यी विकट बस्तीहरूका सडक नहुँदा यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार सबै पछाडि परेको सो क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन् ।