काठमाडौँ । यतिबेला देशका तीन वटै तहका सरकार बजेटको प्रक्रियामा छन् । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरू बजेट पारित गर्ने क्रममा छन् । स्थानीय तहमध्ये केहीले बजेट ल्याइसकेका छन् भने केही ल्याउने क्रममा छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घ सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आउँदै गरेको आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसपटक सङ्घीय सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट (१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ)को तुलनामा ८.१६ प्रतिशत बढी हो ।

त्यस्तै, देशका सात वटै प्रदेश सरकारले यसपटक कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । यसमध्ये बागमतीले ६६ अर्ब ९३ करोड, मधेसले ४१ अर्ब १३ करोड, कोशीले ४० अर्ब ४४ करोड, सुदूरपश्चिमले ३७ अर्ब ७० करोड, लुम्बिनीले ३७ अर्ब ३८ करोड, कर्णालीले ३५ अर्ब ३९ करोड र गण्डकीले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । गत वर्ष सातै प्रदेशको कुल बजेटको आकार २ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो ।

सङ्घीयताको सबलीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय सङ्घीयता हो । बजेटको तुलनात्मक आकारले वित्तीय सङ्घीयताको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ, तर सङ्घीय बजेट र प्रदेशको कुल बजेटको यी अङ्कले दुई वटा अवस्थालाई देखाएको छ । पहिलो, सङ्घको तुलनामा प्रदेश बजेटको कमजोर हिस्सा । दोस्रो, खुम्चिँदै गरेको प्रदेशको बजेट अनुपात ।

भारतमा सन् २०२५/०२६ मा केन्द्र सरकारको बजेट ५०.५६ लाख करोड हुँदा प्रदेशहरूको कुल झन्डै ७५ लाख करोड थियो अर्थात्, यो वर्ष प्रदेशको बजेट सङ्घको तुलनामा झन्डै १५० प्रतिशत थियो ।

सङ्घीय बजेट र समग्र प्रदेश बजेटको हिस्सा १३.७० प्रतिशत मात्रै हुनु आफैँमा कमजोर अवस्था हो । सङ्घीयताको जननी मानिने अमेरिकामा सन् २०२५ मा राज्य सरकारहरूको कुल बजेट ४.५ ट्रिलियन हुँदा सङ्घीय सरकारको बजेट ७ ट्रिलियन छ । यो करिब ६६ प्रतिशत हो ।

अमेरिका आफैँमा विकसित मुलुक भएकाले त्यहाँ विकास निर्माणका धेरै काम गर्नु पर्दैन । त्यस्तै, सङ्घीय कार्यक्षेत्रमा रहेको सैन्य खर्च, वैदेशिक सहयोग लगायतमा जाने भएकाले प्रदेशको बजेट हिस्सा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । यसका प्रदेशहरूको समग्र बजेट करिब दुई तिहाई नजिक हुनुलाई राम्रो मानिन्छ ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो हिस्सा १०० प्रतिशतभन्दा माथि छ । अर्थात्, भारतका सबै राज्यहरूको बजेट जति छ, सङ्घीय सरकारको बजेटको आकार त्योभन्दा कम छ ।

भारतमा सन् २०२५/०२६ मा केन्द्र सरकारको बजेट ५०.५६ लाख करोड हुँदा प्रदेशहरूको कुल झन्डै ७५ लाख करोड थियो अर्थात्, यो वर्ष प्रदेशको बजेट सङ्घको तुलनामा झन्डै १५० प्रतिशत थियो ।

हाम्रो बजेट तथ्याङ्कले देखाउने दोस्रो कुरा भनेको खुम्चिँदै गएको बजेट प्रतिशतको अवस्था पनि हो । सङ्घ सरकारको बजेट गत वर्षभन्दा ८.१६ प्रतिशतले बढ्दा प्रदेशको बजेट १.८० प्रतिशत बढ्नुले सङ्घीय बजेटको तुलनामा प्रदेश बजेटको हिस्सा खुम्चिँदै गरेको बुझाउँछ । विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कले समेत यही देखाएको छ ।

(हेर्नुहोस् विगत ९ वर्षमा सङ्घ र प्रदेशहरूको कुल बजेट र यसको हिस्सा)

त्यसो त, नेपालको सङ्घीयता अमेरिका र भारतको भन्दा केही भिन्न छ । दुवै देशमा दुई तहको सङ्घीयता हुँदा नेपालमा तीन तहको सङ्घीयता छ । अर्थात्, यहाँ रहेका सबै ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पनि छुट्टै बजेट बनाउँछन् । त्यसैले उनीहरूको तुलनामा यो हिस्सा कम हुनु अस्वाभाविक भने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने प्रदेशप्रति स्रोत बाँडफाँट निकै उदार देखिन्छ ।

तर, यति भन्दैगर्दा पनि नेपालको वित्तीय सङ्घीयता सशक्त छैन । यसका लागि हामी नेपालजस्तै तीन तहको संरचना भएको दक्षिण अफ्रिकालाई उदाहरण मान्न सक्छौँ । यद्यपि दक्षिण अफ्रिकाले आफूलाई सङ्घीय राज्य मान्दैन । दक्षिण अफ्रिकामा सन् २०२५/०२६ मा सङ्घीय बजेट २.२ ट्रिलियन र्‍यान्ड हुँदा ९ वटा प्रदेशहरूको कुल बजेट ०.८ ट्रिलियन र्‍यान्ड छ । प्रदेश सरकारको बजेटको यो हिस्सा झन्डै ३६ प्रतिशत हो, जुन नेपालको भन्दा करिब तेब्बर हो ।

• किन कमजोर छ नेपालको वित्तीय सङ्घीयता ?

प्रदेश सरकारको स्रोत साधनको बाँडफाँटको यो आधारले नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको अवस्था कमजोर छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । तर यसको कारण भने सरोकारवाला र विज्ञका फरक-फरक धारणा देखिन्छन् ।

१. राजस्व बाँडफाँटमा कन्जुस्याइँ

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोध भनेको राजस्व बाँडफाँटमा कञ्जुस्याइँलाई लिने गरिएको छ । नेपालमा आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत हिस्सा केन्द्रमै राख्ने गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा १५/१५ प्रतिशतमात्रै राजस्व बाँडफाँट हुन्छ । त्यस्तै, भन्सार विन्दुमा उठ्ने राजस्वमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै हिस्सेदारी छैन ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा ५० प्रतिशत केन्द्रले राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत हिस्सा दिइएको छ । यसले गर्दा राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने सीमित रकम प्रदेशले पाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने प्रदेशप्रति स्रोत बाँडफाँट निकै उदार देखिन्छ । भारतमा बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को ५० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई जाने गरेको छ । यो आन्तरिक र आयातित दुवै वस्तुको हकमा लागु हुन्छ ।

अमेरिकामा त बिक्री कर र अन्तःशुल्क राज्य सरकारहरुले नै लिन्छन् । यसमा सङ्घको कुनै हिस्सेदारी हुँदैन । विदेशबाट आयात भएको वस्तुको ट्यारिफ (भन्सार) र आयकर मात्रै सङ्घ सरकारको राजस्व सङ्कलनको क्षेत्र मानिन्छ । नेपालजस्तै तीन तहको संरचना भएको दक्षिण अफ्रिकामा सामान्यतया ५० प्रतिशत स्रोत केन्द्र, ४० प्रतिशत प्रदेश र १० प्रतिशतमात्रै स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ ।

नेपालको सङ्घीयतामा प्रदेशको एउटा मुख्य आयस्रोत भनेको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन पनि हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ केन्द्रको यही एकात्मक मानसिकताले सङ्घीयतालाई समस्यामा पारेको तर्क गर्छन् । ‘अझै पनि केन्द्रमा बसेका नीति निर्माताहरूमा पैसा तल पठायो भने दुरुपयोग हुन्छ भन्ने पुरातन सोच हावी छ । कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचना र नियमावली बनाउन केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको छ, ’ उनले भने, ‘सङ्घीय बजेटमा राजस्व बाँडफाँटको शीर्षक त छ, तर त्यो प्रदेशलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले भन्दा पनि केन्द्रको आदेशपालक बनाउने नियतले प्रेरित देखिन्छ ।’

२. राजस्व सङ्कलनको सीमित अधिकार र स्रोतको साँघुरो घेरा

नेपालको सङ्घीयतामा प्रदेशको एउटा मुख्य आयस्रोत भनेको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन पनि हो । तर, यसको दायरा समेत निकै सङ्कुचित छ । संविधानले सवारी साधनको वार्षिक कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन बाहेक प्रदेशसँग अरू कुनै दरिलो आन्तरिक स्रोतको आधार दिएको छैन ।

यो अवस्थाले बाग्मती जस्ता ठुला सहर र सवारी साधन भएको प्रदेशलाई केही राहत दिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशहरूमा त यी स्रोतबाट उठ्ने रकमले त्यही स्रोत उठाउने प्रशासनिक खर्च धान्नै समस्या हुने गरेको छ । ३३ अर्ब बजेट भएको कर्णालीले अहिले पनि १ अर्बभन्दा कममात्रै आन्तरिक आयको लक्ष्य लिएको छ ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात लामा देशको आर्थिक गतिविधि र कुल ग्राहर्थ्य उत्पादनको आधारमा प्रदेशको स्रोत विस्तार हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

यो पनि

‘प्रदेश नै विकासको वास्तविक संवाहक हो, यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौँ’

‘संविधानले अधिकार त दियो, तर ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको साँचो अझै पनि केन्द्रले नै राखेको छ,’ उनले भने,  ‘हामीले कृषि र साना उद्योगमार्फत आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं, तर ठुला र आकर्षक राजस्वका स्रोतहरू सबै केन्द्रमै केन्द्रित हुँदा प्रदेशले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेको छैन ।’ 

३. थ्री–फोल्ड फेड्रालिजम र प्रदेशको पहिचानको सङ्कट

नेपालमा प्रदेशको बजेट पर्याप्त नहुनुको एउटा अर्को कारण यहाँको सङ्घीयताको मोडल समेत रहेको सरोबारवालाहरुको बुझाइ छ । नेपालको सङ्घीयता अमेरिका वा भारतको भन्दा जटिल छ, किनकि यहाँ तीन तहको सरकार छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मा दिएको छ भने केन्द्रलाई ठुला आयोजना र सुरक्षाको ।

खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मालपोत जस्ता आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह हुँदै आएको छ । सुरक्षा र ठुला योजनाहरु अहिले पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा देखिन्छ । त्यसैले अहिले प्रदेशले अनिवार्य दायित्व सिर्जना गर्नुपर्ने क्षेत्र साँघुरो छ । त्यसैले पनि भारत लगायतका मुलुकमा जस्तो ठुलो बजेट नभएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

बागमती प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य राजु नेपाल प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन नसकेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको रेप्लिका मात्र बनेको उनको टिप्पणी छ ।

‘केन्द्रले जस्तो बजेट बनाउँछ, प्रदेशले पनि त्यस्तै सिकोमात्रै गरेको देखियो । न त उनीहरूले नयाँ राजस्वका क्षेत्र पहिचान गर्न सके, न त विनियोजित बजेट नै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सके,’ उनले भने, ‘यस्तोमा प्रदेशले आफूलाई विकासको इन्जिनका रूपमा उभ्याउनुपर्नेमा उनीहरू कार्यकर्ता पाल्ने र स–साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने काममा अल्झिएका कारण प्रदेशको प्रभावकारितामा ह्रास आएको छ ।’

४. कानुनको अभाव र अधिकारको सङ्कुचन

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सङ्घीय यातायात ऐन नआउनुले अहिलेसम्म पनि प्रदेशको हातगोडा बाँधिएको छ । आफ्नै कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा प्रदेशले आफूले पाएका सीमित अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

• स्रोत परिचालनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न

केन्द्रले स्रोत दिएन भन्दैगर्दा प्रदेश सरकारहरूको आफ्नै कार्यक्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म औसत ३५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन क्षमतालाई प्रस्ट पारेको छ ।

बागमती प्रदेशकै उदाहरण लिने हो भने पनि कुल बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले भने, 'प्रदेशहरूले पकेट बजेटिङको संस्कृति भित्र्याएका छन् । योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिन्छ । ५० लाखभन्दा साना आयोजना प्रदेशले नहेर्ने भनिए पनि रातो किताब पल्टाएर हेर्ने हो भने १०/१५ लाखका हजारौँ टुक्रे योजना भेटिन्छन् । यस्तो कार्यशैलीले कसरी प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन्छ ?’

राजु नेपालको विश्लेषणमा पनि प्रदेशहरूको ध्यान पुँजीगत खर्च बढाएर राजस्वका नयाँ आधारहरू तयार पार्नेतिर छैन । उनले भने, ‘प्रदेशले आफूलाई थप अधिकार चाहियो भनेर माग्ने नैतिक बल नै गुमाउँदै गएका छन् । पाएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने, तर सधैँ केन्द्रलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयतालाई नै बदनाम गरिरहेको छ । प्रदेशहरूले आफ्नो इफिसिएन्सी नबढाई वित्तीय सङ्घीयता सशक्त हुन सक्दैन ।’

यो पनि

वित्तीय सङ्घीयताको कडी : अधिकारको लडाइँ, क्षमताको खडेरी

यद्यपि, बागमती सरकारका मन्त्री प्रभात लामा भने परिस्थिति त्यति नकारात्मक मात्र नरहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले यसपटक यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छौँ । अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट केन्द्रित छ । तर, केन्द्रले प्रदेशलाई एकाइका रूपमा मात्र हेर्नु भएन, सरकारका रूपमा स्वीकारेर स्रोत र अधिकारमा उदार हुनुपर्छ ।’ 

मन्त्री लामा भने पछिल्लो समय प्रदेशहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्दै गएको बताउँछन् । प्रदेशले स्वास्थ्यमा नि:शुल्क सेवा र शिक्षामा प्रविधिमैत्री लगानी जस्ता समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विगतमा विभिन्न कारणले केही समस्या भए । तर, प्रदेश सरकारले अहिले व्यवस्थित भइसकेको छ । हाम्रो दुई तिहाइ हाराहारी बजेट पुँजीगत हुनु नै यसको प्रमाण हो । पछिल्लो समय हामीले मन्त्रालयदेखि माथिल्लो तहबाट हस्तान्तरण भएर आएका विभिन्न निकायहरुलाई समायोजन, खारेज गरेर चुस्त बनाउने काम गर्‍यौँ । कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउँदा पनि पुँजीगत खर्च बढ्नसक्ने अवस्था यही कारणले भएको छ ।'

उनी विकासको कामहरु प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रहसमेत गर्छन् । उनले भने, 'केन्द्र सरकारले नीति निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला हेर्ने हो । स्थानीय तहले आधारभूत सेवाको काम गर्ने हो । विकास निर्माण गर्ने काम प्रदेशको हो ।’

मन्त्री लामाका अनुसार सङ्घीयताको मुख्य सार नै यही हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।