सङ्घीयताको मुख्य मर्म स्थानीय तहलाई सबल, आत्मनिर्भर र सेवा प्रवाहमा सक्षम बनाउनु हो । जनताको आँगनसम्म सेवा विस्तार गर्ने, आफ्नो भूगोलको पहिचान स्थापित हुने गरी विकास निर्माणका काम गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारा लगाइए पनि प्रशासनिक, राजनीतिक र वित्तीय अधिकारको प्रत्यायोजन भएको छैन । यद्यपि सङ्घीय प्रणालीको छोटो अवधिमै सङ्घीयतामाथि केही प्रश्न पनि तेर्सिएका छन् ।

संविधानको मर्म अनुसार जनसेवा र विकासका काममा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको जनताको तर्फबाट गुनासो बढ्दो छ । जसका कारण सङ्घीयताको पुनःसंरचनाबारे बेलाबेलामा बहस र छलफल नउठेको होइन ।

हालै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरवलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा आयो । मन्त्रालयले गत वैशाख ३ गते केवल ३ दिनको छोटो समय दिएर जारी गरेको मस्यौदा मापदण्डको आशय स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने वा साना–साना पालिकामा विभाजन गर्ने बिल्कुलै होइन । यसको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक भार घटाउन, प्रशासनिक प्रभावकारिता बढाउन र स्थानीय तहको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नेतर्फ उन्मुख छ ।

यस परिपत्रलाई विभाजनको औजारका रूपमा प्रस्तुत गरेर आम सर्वसाधारणलाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ, जुन वास्तविक भावना र मापदण्डको मर्म विपरीत छ ।

यही छेकोमा पोखरा महानगरपालिकाबाट साविक लेखनाथ नगरपालिका क्षेत्रलाई अलग्याउने बहस पनि यदाकता छलफलमा आएको छ, तर स्थानीय तहको शासकीय स्वरूप, सिमाना र सङ्ख्या निर्धारणजस्ता गम्भीर विषयहरू भावना वा राजनीतिक दाउपेचका आधारमा नभई संवैधानिक प्रावधान, कानुनी सीमा, वित्तीय सबलता र व्यावहारिक यथार्थको कसीमा राखेर विश्लेषण गरिनुपर्दछ ।

पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकास समितिको संयोजकका रूपमा कार्य गर्दाको अनुभव र एक राजनीतिकर्मीको हैसियतले यस बहसलाई नजिकबाट नियाल्दा, साविक लेखनाथलाई महानगरबाट अहिले नै अलग्याउने बहस कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण, आर्थिक रूपमा प्रत्युत्पादक र व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने विषय कुनै मन्त्रालयको परिपत्र वा पालिकाको सामान्य निर्णयबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्दैन । यसका लागि नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले कडा र विशिष्ट प्रक्रिया तोकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण सम्बन्धी आयोग वा विशेष व्यवस्थाले मात्र यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउन सक्छ । सङ्घीय सरकारले बनाएको मस्यौदा मापदण्ड आफैँमा पूर्ण कानुन होइन, यो नीतिगत मार्गचित्र मात्र हो । तसर्थ हामीले संवैधानिक सीमालाई बुझ्नुपर्दछ । अर्को प्रमुख कानुनी विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा अडिएको छ । ऐनको दफा ३ (५) मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडिदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न पाइने छैन भनिएको छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको यो घडीमा सिमाना हेरफेरको बहस चलाउनु कानुनी रूपमा पूर्णतः वर्जित र अप्रासङ्गिक छ ।

ऐनको दफा ४ को व्यवस्था अनुसार, महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका घोषणा हुनका लागि आवश्यक जनसङ्ख्या, पूर्वाधार र वार्षिक आन्तरिक आयको न्यूनतम सीमा तोकिएको छ । यदि लेखनाथलाई अलग्याउने हो भने पनि यसले पुनः पुरानो हैसियत (नगरपालिका) मा फर्किनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि आवश्यक आन्तरिक आय र पूर्वाधारको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विद्यमान कानुनी प्रक्रियाको जटिलतालाई नजरअन्दाज गरेर विना–अध्ययन चालिने कदमले कानुनी सङ्कटमात्र निम्त्याउँछ ।

यस्ता बहस चलाउँदै गर्दा कानुनी झन्झट र बाध्यता त छँदैछ, सँगै वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक खर्चको भार पनि भुल्नु हुँदैन । कुनै पनि स्थानीय तह सबल हुनका लागि त्यसको वित्तीय आत्मनिर्भरता मुख्य सर्त हो । साविक लेखनाथ क्षेत्रलाई अलग्याउँदा यस क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई गणितीय रूपमा हेर्न आवश्यक छ । नयाँ पालिका स्थापना गर्दा वा साविकको अवस्थामा फर्किंदा कर्मचारी प्रशासन, कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी साधन, र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा ठुलो कार्यसञ्चालन खर्च (चालु खर्च) वृद्धि हुन्छ । हाल देशको अर्थतन्त्रले प्रशासनिक खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गरिरहेको बेला थप प्रशासनिक भार सिर्जना गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।

पोखरा महानगरपालिकाको कुल राजस्वको ठुलो हिस्सा पोखराको कोर सहरी क्षेत्र, पर्यटन उद्योग र व्यावसायिक गतिविधिबाट सङ्कलन हुन्छ । साविक लेखनाथ क्षेत्रको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो छ । महानगरभित्र रहँदा लेखनाथले समग्र महानगरको एकीकृत वित्तीय स्रोतबाट विकास बजेट प्राप्त गरिरहेको छ । म आफैँ पूर्वाधार विकास समितिको संयोजक रहँदा यस क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित बजेटको आकारलाई नजिकबाट हेरेको छु । एकीकृत महानगरको साख र स्रोतका कारण अहिले यस क्षेत्रमा जुन परिमाणमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यो छुट्टै पालिका बन्दा सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने समानीकरण र सशर्त अनुदानको भरमा मात्र सम्भव हुँदैन । वित्तीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो कदम लेखनाथका लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।

हामीले पालिका विभाजनको बहस चलाउँदै गर्दा अर्को भुल्न नहुने पाटो हो, पूर्वाधार विकास र बृहत्तर योजना । आधुनिक सहरी विकासको सिद्धान्त अनुसार पूर्वाधार आयोजनाहरू साना–साना इकाइमा विभाजन गरेर होइन, बृहत् गुरुयोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिनुपर्दछ । स्थापनाकै समयमा चलेको ग्रेटर पोखरा अभियान अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र अपरिहार्य छ । पोखरा र लेखनाथको भौगोलिक अवस्थिति जोडिएको छ । खानेपानी आयोजना, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल निकास, एकीकृत यातायात प्रणाली र वातावरण संरक्षणजस्ता ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरू दुवै क्षेत्रलाई समेटेर मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यदि यी दुई क्षेत्र अलग भएमा समन्वयको अभाव र स्रोत छरिने हुँदा ठुला आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने जोखिम रहन्छ ।

बरु अहिले भुलिरहेका विषयलाई बहसमा ल्याएर एकतालाई थप कसिलो बनाउनेतर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ । पोखरालाई तालैतालको सहर भनिन्छ । फेवा र बेगनाससँगै रूपा, गुँदे, न्यूरेनी, खास्टे, गुँदेजस्ता तालहरूलाई जोडेर बृहत्तर पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने रणनीति महानगरले लिनुपर्छ र लिएको पनि छ । यो ब्रान्डिङले लेखनाथको पर्यटन प्रवर्द्धनमा अवश्य मद्दत पुग्दछ । यदि यो विभाजन भए एकीकृत ब्रान्डलाई खण्डित गर्छ र लेखनाथको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ भन्नेतर्फ हामी सचेत रहनुपर्छ ।

जनअनुमोदन र लोकतान्त्रिक वैधता

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि ठुलो नीतिगत वा भौगोलिक परिवर्तनका लागि जनताको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ । गत निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले पोखरा महानगरपालिकालाई विभाजन गर्ने एजेण्डा बोकेका थिएनन् । वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूसँग यो विभाजनका लागि जनमत छैन । मतदाताले एकीकृत महानगरको विकासका लागि मत दिएका हुन्, न कि यसलाई टुक्र्याउनका लागि । जनअनुमोदन विनाको यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपेक्षा गर्दछ । हामी यसमा प्रस्ट छौँ र हुनुपर्छ । पूर्वतयारी विना गरिने यस्ता बहसले समाज स्पष्ट रूपमा विभाजित हुन्छ । एउटा समूह भावनात्मक रूपमा अलग हुन चाहन्छ भने अर्को ठुलो हिस्सा स्थायित्व र समृद्धिका लागि एकताकै पक्षमा छ ।

पर्याप्त विमर्श र वैज्ञानिक अध्ययनविना हतारमा निर्णय गर्दा समाजमा ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ, जसले वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भाव र आपसी सहकार्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । तर, यस विषयमा साविक लेखनाथ क्षेत्रका बहालवाला वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू र अन्य जनप्रतिनिधिहरूबिच कुनै पनि तहको औपचारिक छलफल वा विमर्श भएको छैन । न त यस विषयमा कुनै प्राविधिक, आर्थिक वा सामाजिक सम्भाव्यता अध्ययन नै गरिएको छ । कुनै पनि ठोस अध्ययनविना, साझा मत निर्माण नगरी हचुवाको भरमा विभाजनको एजेण्डा अगाडि सार्नु अपरिपक्व राजनीति हो ।

• के लेखनाथले अवसर पाएन ? 

विभाजनको लागि तर्क गर्नेहरूले आफ्नो नेतृत्व खोजिरहेका छन् । साविक लेखनाथ क्षेत्रले महानगरमा आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेको छैन भन्ने तर्क तथ्यसङ्गत हो त ? एकीकृत महानगर भएपश्चात् दुवै कार्यकाल (पहिलो मानबहादुर जिसी, दोस्रो धनराज आचार्य)मा पोखराको नेतृत्व साविक लेखनाथ क्षेत्रकै राजनीतिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूले सम्हाल्दै आउनुभएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा समेत यस क्षेत्रको बलियो प्रतिनिधित्व छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने महानगरको नीति निर्माण र बजेट विनियोजनमा लेखनाथ सधैँ नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा अलग हुने कुरा गर्नु राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचलाई आफैँले कमजोर बनाउनु हो । बजेटको तथ्याङ्कले पनि लेखनाथ पोखराबाट अलग्याउनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हुन्छ ।

बर्सेनि १ अर्ब हाराहारीको बजेट साविक लेखनाथ क्षेत्रका वडामा विनियोजन र कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तालचोकदेखि बेगनासताल, शिसुवादेखि खुदी, पुँडीटारबाट बाघमारा हुँदै निस्किने सडक निर्माण पोखराबाट अलग भएको समयमा पनि हुन्थ्यो होला ? कल्पना गरौँ त, अहिले जे अवसर लेखनाथले पाइरहेको छ, त्यो अलग हुँदा पनि प्राप्त भइरहन्छ ? यदि पाइँदैन भने टुक्रिनुपर्ने कारण के छ ? तसर्थ, पोखरा महानगरपालिकाबाट साविक लेखनाथ क्षेत्रलाई अलग्याउने बहस कानुनी रूपमा असम्भव, वित्तीय रूपमा अनुपयुक्त र व्यावहारिक रूपमा प्रत्युत्पादक छ ।

हाम्रो समस्या भौगोलिक एकतामा होइन, बरु प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुन सक्छ । महानगरको केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई साविक लेखनाथको प्रशासनिक केन्द्रबाटै अझ बढी अधिकारसहित प्रवाह गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको आवश्यकता विभाजन होइन, बरु आन्तरिक सुधार हो । महानगरपालिका भित्रै वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक सुगमता र स्रोतको न्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्नु उपयुक्त विकल्प हो । अहिले चलिरहेको बहसलाई तथ्यगत रूपमा बहुसङ्ख्यक पक्षहरूबाट अडिट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबै सरोकारवालाहरूले भावनामा नबगी, तथ्य र कानुनी धरातलमा उभिएर पोखरा–लेखनाथको समग्र विकास र एकताका लागि सहकार्य गर्नु नै आजको उत्तम र दूरदर्शी निर्णय हुनेछ । विभाजन नै गर्ने हो भनेपनि यो उपयुक्त समय हुँदै होइन, समय आएपछि बहस चलाउने र सार्थक निर्णय गर्नु जनमुखी हुनेछ ।

(लेखक थापा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष तथा पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक हुन् ।)